एसियाको पहिलो रेन्बो संविधान: उपलब्धि, अवसर र चुनौती


सुजन पन्त/पहिSujan Pantaचान – नेपालको संबिधान सभा मार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भै रहदाँ सारा बिश्वले चासो दिनु स्वाभागिक थियो । तर त्यहि समय नेपालको एउटा अल्पसंख्यक समुदाय पनि संबिधानमा आफ्नो बारेमा के लेखिदै छ भनेर बडो चासोका साथ हेर्दै थियो । त्यो समुदाय अरु कोइ नभएर नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय थियो ।
हुन त अघिल्लो संबिधान सभाले नै यो समुदायको अधिकार मौलिक हकको रुपमा ग्रहण गरेको र अघिल्लो संबिधान सभामा सहमति भएका मौलिक हकका कतिपय धारा दोस्रो संबिधान सभाले पनि ग्रहण गर्ने सहमति भएको अवस्थामा आफ्ना अधिकार संबिधानमै सुनिश्चित हुने कुरामा यो समुदाय ढुक्क हुनु स्वाभाविक थियो । संबिधान जारी हुनु अघि छलफलका लागि तयार गरिएको संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेत यो बिषयले स्थान पाइसकेको अवस्थामा आफ्नो हक अधिकार संबिधानमा सुनिश्चित हुने कुरामा कुनै शंका थिएन । भयो पनि त्यहि ।

नेपालको संबिधान २०७२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेरै संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा १८ मा सकारात्मक भिभेदको प्रावधान सहितको समानता र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रुपमा यो समुदायले पनि संबैधानिक सुनिश्चितता पाए । प्रारम्भिक मस्यौदामा समानताको हकमा रहेको यौन अभिमुखिकरण भन्ने शब्दले संबिधान जारी हुँदा स्थान नपाउँदा दुर्भाग्यपूर्ण रहेपनि लैंगिक पहिचान भन्ने शब्दले संबिधानमा स्थान पाउनु भने आफैमा यो समूदायका लागि गर्विलो बिषय भएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको संबिधान १९९७ विश्वको पहिलो संबिधान थियो जसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबिधानमा लेखेको थियो । त्यस पछी विश्वमा पेरु, बोलिभिया, पोर्चुगल लगायतका देशले संबिधान संसोधन मार्फत यो समुदायको अधिकार संबिधान मै लेख्न थाले । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संबैधानिक रुपमै सुनिश्चितता गर्ने एसियाकै पहिलो र विश्वका थोरै देशमा नेपाल पनि पर्न सफल भयो । यसलाई नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको ठुलो उपलब्धिका रुपमा बिश्व समुदायले समेत चासो लिएको थियो । विश्वप्रतिष्ठित संचार माध्यमहरु सीएनएन, विविसी, हफिंगटन पोस्ट, न्युयोर्क टाईम्स लगायतले समेत नेपालको यो उपलव्धीलाई निकै प्राथमिकताका साथ प्रकासित गरेका थिए ।

निश्चयनै मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वमै जल्दो बल्दो विषयका रुपमा रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तिको यो क्षण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानवअधिकारको क्षेत्रमै नेपालले फड्को मारेको ठुलो उपलब्धि थियो । देशमा रहेका यो समुदाय लगायत विश्वले खुशी मान्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
नयाँ मुद्दा थिएन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषय
शदियौँदेखि समाजमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको विषय नेपालमा पुर्व सभासद समेत रहेका सुनिल वावु पन्तको नेतृत्वमा सन् २००० पछी नेपालमा प्रवेश पाएको हो । पन्तकै अग्रसरतामा नेपालमा सन् २००१ मा नील हिरा समाज नामक समलिंगी र तेस्रोलिंगीको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने पहिलो गैर सरकारी संस्था दर्ता भए संगै नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयवस्तुले प्रवेश पाएको हो । त्यो बेला पन्तसंगैका सहपाठीहरू नै अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको अभियान नेतृत्व गर्ने तहमा छन ।
आज नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा पूर्ण युवाहरुले नेतृत्व गरेको गैर सरकारी संस्थाले कसरी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको अभियान सफलता पुर्वक संचालन गर्न सक्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा यो उपलब्धिलाई लिने गरिन्छ ।
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
विश्वको ठुलो प्राजातान्त्रिक देश भनिने अमेरिकामा समेत हालैका वर्षमात्र अदालत र राजनीतिका विषयवस्तु हुन थालेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मै ऐतिहासिक व्याख्या गरेको पृष्टभूमि समेत यहाँ उल्लेख गरिनु उचित हुन्छ ।
नील हिरा समाजकै तर्फवाट हालिएको रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्दै महिला पुरुष बाहेक फरक लिंगमा लैंगिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनि समलिंगी/तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि पहिलो पटक मान्यता दिएको हो । महिला पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथा अरु सरह संविधान प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले उमेर पुगेका जो काही व्यक्तिहरु बिच हुने यौन सम्र्पक प्राकृतिक /अप्राकृतिक के हो भनि प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै महिला र पुरुषको यौन सम्र्पकमा हुने गोपनियता समलिंगी÷तेस्रोलिंगीका हकमा पनि लागू हुने भनि समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता दिएकै हो ।

सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई आदेश दिदै आवश्यक अध्ययन गरि समलिंगी÷तेस्रोलिंगीले समेत अरु सरह निर्वाध बिना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन र भैरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्न भनिसकेको अबस्था छ । विश्वका अधिकांश मानव अधिकारका दस्तावेज उल्लेख गर्दै सो ऐतिहासिक फैसलामा समलिंगी विवाहको बारेमा एउटा उमेर पुगेको व्यक्तिले अर्को साबालक व्यक्ति सँग राजि खुशी मन्जुरीले विवाह गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो, तथापि समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनि सात सदस्यिय समिति समेत बनाई दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी विवाहबारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने सो समितिले गत बर्षनै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत सरकारलाई बुझाई सकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनहरु देखिन थालेको हो । यो फैसला लगत्तै कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले तेस्रोलिंगी उल्लेख गरी नागरिकता समेत दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सबै भन्दा पहिले फैसलाको कार्यान्वयन गरेर तेस्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता जारी गरेको हो । यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले सन् २०१२ मा सबै नागरिकता सम्वन्धि नियमावली तथा निर्देशिका संसोधन गरी राजपत्रमै सुचना प्रकाशित गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता जारी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र मार्फत निर्देशन दिइसकेको छ । यो निर्देशन पछि केही जिल्ला बाहेक अधिकांशले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता जारी गरिसकेका छन् ।

नागरिकता मात्रै होइन विश्वमै उदाहरिण काम गर्दै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले सन् २०१५ बाट पहिलो पटक राहदानी सम्वन्धी निर्देशिका र नियमावली संसोधन गर्दै अन्य उल्लेख गरिएको राहदानी वितरण गर्न थाल्यो । सम्भवत बिश्वमै लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर मेसिड रिडेवल एमआरपी (पासपोर्ट) जारी गर्ने पहिलो र एक मात्र देश नेपाल मात्रै हो । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्र, संचार माध्यम, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले आफ्ना फारमहरुमा लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
अवको वाटो
यसरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र संबैधानिक सुनिश्चिततानै पाईसकेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा विश्वलाई नै देखाउन मिल्ने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकेको मान्न सकिन्छ । अव संबिधान कार्वान्वयनका क्रममा बन्ने नयाँ कानुन तथा संसोधन हुने नया कानुनमा यस समुदालाई विभेद गर्ने व्यवस्था रहने अवस्था संबैधानिक रुपमा पनि नेपालमा सम्भव नहुने हुदाँ त्यस तर्फ विवाद गर्नुको औचित्व पनि छैन ।

लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने कुरा नियम कानुन तथा संबिधानमा सुनिश्चितता भएतापनि अझै पनि लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई बिद्यमाननै छ । पहिलो पटक नागरिकता लिन चाहनेले अन्य उल्लेख गरेर पाउने अबस्था समेत सहज छैन भने अर्का तर्फ पहिलेनै गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिएकाहरुले नाम र लिंग सच्याएर नागरिकता पाउन सकेको अबस्था छैन । समानताको हक भनेर यो समूदायलाई विभेद गर्न नहुने भनि संबैधानिक सुनिश्चितता भएता पनि हाम्रो जस्तो देशमा अत्यन्तै महत्व राख्ने वैवाहिक समानता, सम्पत्ति समानता, धर्म सन्तान ग्रहण लगायतका अति महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्तिमा विभेद कायमै छ । सामाजिक न्याय भनेर लेखे पनि राज्यले कतिपय अवस्थामा अपनत्व नलिदाँ रोजगारी लगायतका सामाजिक न्यायका बिषय बस्तुहरुमा अझै पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

संबिधानमै उल्लेखिक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको सामान्य तथ्याङक समेत राजयले राख्न सकेको छैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको तथा विश्वमै चासोको रुपमा हेरिएको समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा यसतर्फ नेपालले के गर्दछ यो बिषय पनि पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ । आशा छ यि सबै बिषयहरु संबिधान कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन भै सबैले समान अधिकारको प्रत्याभुत गर्न पाउनेछन् ।

पन्त अधिबक्ता हुन 

यसमा तपाइको मत

विचारबाट अन्य समाचार