प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि भएपछि परिणाम स्वीकार गर्दिन भन्न मिल्दैन : ढकाल


काठमाडौं/पहिचान – संयुक्त राष्ट्रसंंघले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय विज्ञ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआई) एक्सपोर्ट नियुक्त गरेको छ । त्यसले विश्वभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुमा खुशी छाएको छ । नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरु स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्तिलाई ठुलै उपलब्धि भन्दै खुशियाली मनाइरहेका छन् । किन समलिंगी तेस्रोलिंगिंहरुलाई खुशीको कुरा हुन गयो ? यस्तो विज्ञ राख्दा कस्ता उपलब्धि हुन सक्छन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको वकालत गर्ने नेता संस्था नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ ढकाले पहिचानसँग गरेको कुराकानी ।

संंयुक्त राष्ट्रसंघले एलजिबिटिआई स्वतन्त्र विज्ञ राख्नु किन विश्वकै समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि खुसिको खबर बन्यो ?
स्वतन्त्र विज्ञ संयुक्त राष्ट्रसंघमा नियुक्त भएको छ, त्यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु माथी हुने यौन अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचानको बिरुद्धमा जति पनि हिंसा हत्या र विभेद हुन्छ त्यसको नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र विज्ञको नियुक्ति महत्वपूरर्ण छ । इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टले अब विश्वलाई मनिटरिङ गर्छ । त्यो अनुगमन हुँदा एलजिबिटिआई विरुद्ध कुनै घटना भएको खण्डमा त्यो राष्ट्रलाई जवाफदेहि बनाउने र त्यसपछि यो बिषय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा बिभिन्न राष्ट्रहरुमा अवेरनेश पनि गर्ने र हत्या हिंसा र विभेदलाई न्युनिकरण गर्नको लागि यस्ले सहयोग पुग्छ । यो यौनिक अल्पसंख्यकका लागि खुशीको कुरा हो ।
मनिटरिङ बाहेक पनि केही त्यस्तो विषय छ ?
त्यसरी नियुक्त भएको स्वतन्त्र विज्ञले राष्ट्रमण्डलको सदस्य राष्ट्रहरुमा मनिटरिङ गर्ने हँुदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथी हुने त्यस्तो विभेद, त्यस्तो हिंसालाई न्युनिकरण गर्नको लागि मद्धत पुग्छ ।
राष्ट्रसंघले शान्तिको लागि वल्र्डवाइड काम गरिराखेको छ । जहाँ युद्धग्रस्त देशहरु छन् ति देशहरुमा आफना मिसनहरु मार्फत त्यसलाई मनिटरिङ गर्ने र वार्ताकारको रुपमा पनि भुमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छ, अब के एलजिबिटिआई बिषयमा पनि त्यसैगरी काम गर्छ ?
हो, त्यो मिसन इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टको भिजिट पनि हुन सक्छ । जुन राष्ट्रमा त्यस्तो खालको हत्या हिंसा विभेद भएको खण्डमा त्यहाँका एलजिबिटिआई समुदायहरुले रिपोर्ट दियो एउटा सुझाव दियो देशमा यस्तो भइरहेको छ मनिटरिङको एप्रोज गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति त्यहा गएर मनिटरिगं गर्न सक्छ ।
यसलाई अब एलजिबिटिआई पहुँच राष्ट्रसंघको सभासम्म पुग्यो भन्दा हुँन्छ ?
यो राष्ट्रसंघमा जति सदस्यराष्ट्रहरु आबद्ध छन् उनीहरुमा राष्ट्रसंघको निर्णय लागु हुन्छ, अब त्यो राष्ट्रले जतिपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथी विभेद भएको खण्डमा त्यो इण्डिपेन्डेन्ट एक्सपोर्टले मनिटरिङ गर्ने एउटा बाटो खुलेको छ । अब सबैकुरा भयो सबैठाउँमा पहुँच पुग्यो भन्ने निस्कर्ष निकालीहाल्न भने मिल्दैन ।
जहा सम्म राष्ट्रसंघमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपोर्ट राख्ने बिषयमा नै विमति राखेर पुन मतदानसम्म गराउने अफ्रिकन युनियन छ नि त्यो अफ्रिकन युनियनका राट्रहरुले यसलाई मान्लान ?
अफ्रिकन राष्ट्रहरु राष्ट्रसंघको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागि भएका हुन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि भएपछि परिणाम स्वीकार गर्दिन भन्न मिल्दैन । त्यसकारण एलजिबिटिआई माथि विभेद भएको खण्डमा त्यहाँ पनि इन्डिपेण्डेन्ट एक्सपोर्ट जान्छन् र त्यसलाई अनुगमन गर्छन। उनीहरुले भोट नगर्दैमा त्यहाँ नजाने उनीहरु राष्ट्रसंघको मान्यता विपरित जाने भन्ने हुँदैन । त्यो पारित भइसक्यो नि कार्यान्वयनमा आयो ।
अब विश्व नैं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री हुने क्रम सुरु भयो भन्न सकिन्छ ?
हरेक व्यक्तिलाई रंगको हिसाबले, लिंगको हिसाबले, यौन अभिमुखिकरणको हिसाबले लैंगिक पहिचानको हिसाबले कोहि पनि विभेदमा सैद्धान्तिक हिसावल छैन । तर कतिपय त्यस विरुद्ध घटना पनि भएका उदाहारण छन् ।
व्यवहारिक सुधारका लागि त समय लाग्ला तर अब वैधानिक रुपमा विश्वको कुनै पनि देशले एलजिबिटिआईलाई नकारात्मक दृष्टि राख्न पाएन हैन ?
पाएन । स्टेटले गर्ने जुन एक्सनमा चाहि यो इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपोर्टले गहिरो मनिटरिङ गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रलाई एकदम जिम्बेवार बनाउछ ।
राज्य स्तरबाट हुने हिंसा अन्त्य भयो । अब खाली व्यबहारमा हुन बाकी छ भनेर बुझ्दा भयो ?
हामीले सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रुपमा अमेरीकालाई लिन्छौ, अर्को इन्डिया पनि हो तर, दुबै देशमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथी विभेद र हिंसा अझै छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि राष्ट्र जति नै ठुलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र किन नहोस यदि यस्तो खालको घटना भएको खण्डमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपोर्ट त्यहा गएर मनिटरिगं गरेर रिर्पोट पेस हुन्छ जस्ले गर्दाखेरी त्यो राष्ट्रले त्यसलाई रिकग्नाइज गरी सुझावलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए सैद्धान्तिक रुपले अब विभेदको युगको अन्त्य भयो भन्न सकिन्छ ?
त्यसहिसावले सुरुवात भयो भन्न सकिन्छ । विभेद कसैले पनि र कसैमाथि पनि गर्न पाइदैन, यौन अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचानको आधारमा कुनै पनि राष्ट्रमा त्यस्तो खालको व्यक्तिहरुले त्यो समस्या भोग्न हुँदैन ।
नेपालमा र अन्य राष्ट्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने विभेदको स्वरुपमा कुनै भिन्नता पाउनुभएको छ ?
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई कहिल्यै पनि कानुनले अपराधिकरण गरेको पाइदैन । जस्तो भारतको कुरा गर्ने हो भने, पाकिस्तान, बंगलादेशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ सेक्सन ३७७ भनेर उनीहरुको कानुनमा छ जस्ले यो हाम्रो सेक्सुवालिटीलाई अपराधिकरण गर्छ । त्यो कानुन हाम्रो देशमा छैन । त्यो एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर यहाँ पनि सबै मानिस सेन्सटाइज भइसकेका छैनन । राज्य स्तरमा काम गर्ने व्यक्तिहरु सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु राज्यका सेवा प्रदायक व्यक्तिहरु बिभिन्न संघ संस्थाहरु पनि यो बिषयमा पर्याप्त सेन्सटाइज नभएको अबस्थाले हयुम्यान राइट भ्वाइलेन्सका घटनाहरु अनि यो विभेदका कुराहरु आइरहने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसलाई चिर्नको लागि यदि राज्य पक्षबाट कुनै पनि विभेद भयो हिंसा भयो अथवा कसैलाई कुनै पनि सेवा लिनका लागि रोकियो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपोर्टले चासो व्यक्त गर्नसक्छ ।
हाम्रो समाजमा समाजिक सांस्कृतिक विभेद कस्तो पाउनु भएको छ ?
त्यसमा विभेदको कुरा गर्दाखेरी धेरै जस्तो यो तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरुलाई आफनो लैंगिक पहिचानको कारणले गर्दाखेरी बाटोमा हिडदाखेरी, स्कुलमामा जिस्क्याउने काम त छदैछ । जस्तै घरपरिवार र समाजमा पनि आफनो नेभरहुडमा आफु फरक पहिचान लिएर बस्दा उसलाई बिभिन्न साँस्कृतिक गतिविधिमा बञ्चित गरिन्छ । उदाहारणका लागि घरपरिवारमा कसैको विवाह भयो भनेदेखि त्यसमा तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्ति त्यसमा सरिक हुने अबसरबाट बन्चित गरिन्छ । घरमा लैंगिक पहिचान भएको व्यक्ति छ भनेदेखि उसको बुबा आमाले अरु मेरो छोरा छोरीको विवाह हुदैन, त घर छोडेर जा, भन्ने जस्तो कुरा त्यहा आउछ र सानै उमेरमा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरु घर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा तेस्रोलिंगी मैत्री संबिधान बन्यो कानुनहरु बन्ने सन्दर्भ छ समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिने गरी कानुन बन्यो भने के हुन्छ ?
यो त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु माथी भएको विभेद नै भनौ । जसरी अरु हेट्रोसेक्सुअल व्यक्तिहरुको विवाह गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ देवानी संहिताले त्यो संहिताभित्र हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्यो । संसद्मा अहिले छलफलमा रहेको देवानी संहिता माथिको छलफलमा हामीमाथी विभेद भएको छ । त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।
सरकारले तपाईहरुको माग विपरितमा देवानी संहिता जारी गर्यो भने बिशेष कानुन आउछ भनेर कुर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
संबिधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ कि सबै नागरिकलाई समान अधिकार । झन यौनिक अल्पसंख्यकलाई त तोकेर नै समान अधिकारको कुरा संविधानले उल्लेख गरेको छ । यदी कानुनले त्यसको उल्लंघन गर्छ भने त त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नैपर्ने हुन्छ ।
संंबिधान अनुरुप कानुन बनेन भने सर्वोच्च जाने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने बाटो त छदैछ त्यसबाहेक केहि उपायहरु छन ?
संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने उपायहरु पनि छन । जस्तै विश्वव्यापि आवधिक समिक्षामा हामी मानव अधिकारको विषय राष्ट्रसंघमै कुरा उठाउन पनि सक्छौ । यसमा हामीले रिपोर्टहरु गर्न सक्छौ भने, अहिले त झन संयुक्त राष्ट्र संघमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट नियुक्त भएकाले हामीलाई यो कुरा त्यहाँ लैजान सजिलो हुने छ ।
नेपालमा संबिधान जारी हुदाखेरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका सम्बन्धमा विश्वभरि गएको सन्देशलाई कानुन बनेन भने कस्तो असर गर्ला ?
त्यो त एकदम नराम्रो सन्देश जान्छ र राष्ट्र जिम्बेवार छैन रहेछ, ब्ल्याकेन ह्वाइट पेपरमा राम्रो रहेछ तर कार्यान्वयन पक्षमा नेपाल फितलो रहेछ भन्ने म्यासेज दुनियाभर जान्छ । राष्ट्रको हरेक व्यक्तिको मानब अधिकारको रक्षागर्न नेपाल असफल भएको छ भन्ने रिर्पोट जान्छ ।
यस्ता कमिकमजोरीहरु आउन नदिनका लागि तपाइहरुको समुदायको भूमिका के हुन सक्छ ?
यसमा हाम्रो पनि जिम्बेवारी छ । हुन त संबिधानमा अघि तपाइले भन्नुभए जस्तो राष्ट्रको हरेक निकायले म संबिधान बुझ्दिन मलाई थाहा छैन भन्न त पाउदै पाउदैन तरपनि त्यहा केहि कमि कमजोरी भएको स्थितिले गर्दा हाम्रो जिम्बेवारी के भने युएन लेवलसम्म र त्यहाँ कमिनीकेट गर्न राज्यको बिभिन्न निकायहरुमा यो बिषयमा हामीले बढी भन्दा बढी जानकारी गराउनुपर्छ जसले गर्दा त्यहा काम गर्ने कर्मचारीहरु सेन्सेटाइज हुन्छन । हाम्रो बिषयमा र पछि हामीले नै घचघच्याइरहनु पर्दैन उहाँहरु आफैले नै यस्तो बिषय युयन लेभलमा भोटिङंकै रुपमा आयो भनेदेखि आफैले नै संबिधानमा राखिसकेको अबस्थामा राष्ट्रले त्यहि अनुसार एउटा सर्कुलेट जारी गर्नुपर्ने, राष्ट्र आफैले प्रोयक्टिभ भएर गर्न सक्ने हुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

फिचरबाट अन्य समाचार