संविधान अनुसारको कानुन : यौनिक अल्पसंख्यकको पक्षमा काननु बन्छ ?


काठमाडौं/पहिचान – नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार संविधानमा लेखिएको छ । यो नेपाली भूमिमा बसोबास गर्ने समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि मात्रै कोषे ढुंगा हैन । एसियासी महादेसकै लागि उदाहरणीय कार्य पनि हो ।
नेपालको संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर आफैंमा नमुनायुक्त संविधान मात्रै बनेन यो एसिया सँगै विश्वकै देशका लागि नजिर पनि बन्यो । समलिंगी तेस्रोलिंगीको कानुनी तथा संबैधानिक बस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्नु परे विश्वले नेपालको नाम लिन्छ । यो आफैंमा नेपालका लागि गौरवको कुुरा हो ।
यती हुँदाहुँदै पनि अझै सबै कुरा पूर्ण भइसकेको छैन । समलिंगी तेस्रोलिंगीले पाउनु पर्ने अधिकार पाइसकेका छैनन् । संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई चिने पनि त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन । उनीहरुको अधिकार संबोधन गर्न संविधान अनुसारको कानुन बन्नुपर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापिका संसदका समितिहरुले काम गरिरहेका छन् ।
यसका दफावार छलफल भइरहेको छ । यसैक्रममा संसद र समितिमा सांसदहरुबीच यस विषयलाई लिएर घनिभूत छलफल भइरहेको छ । यही हप्ता संविधान अनुसार समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार कसरी कानुन बनाएर समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग विधेयक मस्यौदाका सदस्यहरुले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीले संसदमा समलिंगी तेस्रमोलिंगीको अधिकारका विपक्षमा बहुमत सदस्य रहेको भन्दै अझै पनि यो विषयबारे सबैलाई ज्ञान नभएको बताएका थिए । उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीका बारेमा सांसदहरुलाई बुझाउनु पर्ने आवश्कता रहेको भन्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार संविधान अनुसार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । समलिंगी तेस्रोलिंगीको समस्या पहिचानका लागि केन्द्रमा बोर्ड बनाएर नै समस्याको निकास खोज्न सकिने उनको धारणा थियो । अधिकारीले नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीबीच वैबाहिक अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।
यता अर्का सांसद खिमलाल देबकोटाले भने आफूले पहिलोपटक तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता र राहदानी दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको स्मरण गरे । उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहिचानका लागि बोर्ड गठन गर्नु पर्ने राधेश्याम अधिकारीको प्रस्तावमा असहमती राखेका थिए । महिला पुरुषले कतै पनि आफ्नो पहिचानका लागि आफूलाई प्रमाणीत गर्नु नपर्ने भन्दै देवकोटाले बोर्डले पहिचान गर्न थाले त्यो नै एक प्रकारको विभेद हुने तर्क गरे । केन्द्रमा बोर्ड राखे पनि त्यो दुरदराजका समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
देवकोटाकै विचारमा अर्का सांसद डा शिबजी यादवको पनि मत थियो । महिला पुरुष सरह वडाबाट पहिचान झल्किने कागजात बनाएपछि त्यही अनुसारको नागरिकता तथा रामहदानी पाउनुपर्नेमा यादवको जोड थियो ।
अझै पनि महिला पुरुष सरह समान व्यवहार हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनले राज्यका कुनै पनि निकायले विभेद गर्न नहुने र महिला पुरुष सरह अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्का सांसद भानुभक्त ढकालले पनि आफू समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे खासै जानकार नरहेको भन्दै यसबारे जानकार व्यक्तिहरुबाट आएको विचारमा आफ्नो सहमती जानाउने बताएका थिए । राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण विडारीको विचारमा उनले समर्थन जनाएका थिए । बिडारीले भने समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था नील हिरा समाजको शाखा कार्यालय हेटौंडामा खोल्न खोज्दा कसैले पनि कोठा नदिएको स्मरण गर्दै आफूले आफ्नो घर उपलब्ध गराएको बताएका थिए ।
पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले सवै नागरिक उत्तिकै समान रहेको भन्दै संविधान अनुसार समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार सुनिश्चित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । नयाँ संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा सोही अनुसारको कानुन बन्ने र यसमा सरोकारवाला पक्षलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले वैवाहिक अधिकार, धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकारका विषयमा कुन शब्द कसरी राख्दा उपयुक्त हुन्छ यसबारे पर्याप्त छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

यसमा तपाइको मत

विचारबाट अन्य समाचार