समलिंगी तेस्रोलिंगीमाथिको विभेदका मुद्दामा निशूल्क लड्ने घोषणा


काठमाडौं (पहिचान) साउन १९ – अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले देवानी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नसमेट्नुको अर्थ समलिंगी तेस्रोलिंगीका मुद्धामा सकारात्मक छैनौं भन्ने लागेको बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता सिंहले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई संविधानले नैं समान अधिकार दिएको भन्दै सामान्य कानुन वा विशेष कानुनमा समेट्ने भन्नु नैं विभेद हुने बताए ।
‘संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई मौलिक हकमा समानताको हक प्रदान गरेको छ,’ अधिवक्ता सिंहले भने, ‘त्यसैले समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषय सामान्य कानुनमा नैं समेट्नुपर्छ र आवस्यक परे विशेष कानुन पनि ल्याउनुपर्छ ।’ उनले सामान्य कानुनमा ठाउँ नदिने भन्ने सोच समलिंगी तेस्रोलिंगीप्रतिको नकारात्मक सोच भएको बताए ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ सालमा संसदमा दर्ता गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने पाँच विधेयक अहिलेसम्म पनि संसदको विधायन समितिमा नैं छन् । विधेयकहरु पाँचवटा उपसमितिबाट छलफल गरि अन्तिम रुप दिइएपनि संसद्मा भने पुर्याइएको छैन ।
दर्ता भएका पाँच विधेयक मध्ये देवानी संहितासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै उपसमिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले समलिंगी विवाह तथा समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषय विशेष कानुनबाट संबोधन गर्ने भएकाले त्यसलाई देवानी संहितामा नसमेटिएको बताए ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै बन्न लागेका पाँच विधेयकहरु २०७५ साल भदौं १ गते अर्थात अर्को वर्षको भदौं देखि लागु हुने छन् ।
अधिवक्ता सिंहले समलिंगी तेस्रोलिंगी हुनु पुरुष वा महिला हुनुजस्तै प्रकृतिको देन भएको भन्दै त्यसलाई कसैले पनि विभेद गर्न नहुने बताए । ‘संविधानले संबोधन गरेको समुहलाई समानताको हक दिलाउने हाम्रो पनि दायित्व हो,’ अधिवक्ता सिंहले भने, ‘यदी अधिकारका कारण वा विभेदमा परेको समस्या लिएर समलिंगी तेस्रोलिंगी आउनुभयो भने म मुद्दा लडिदिन्छु त्यो पनि निशूल्क ।’

यसमा तपाइको मत

मानव अधिकारबाट अन्य समाचार