राज्यले आरक्षणको व्यवस्था नगरेको यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो

कैलाली (पहिचान) माघ ८ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यबाट पहिचान अनुसारको नागरिकता मात्रै पाएको वताएका छन् । लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिएपनि राज्यले रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा कुनै आरक्षण नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

“आफ्नो पहिचानकै कारण पाएको जागिरबाट निकालिनु परेको छ नील हिरा समाजले धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समुदायका सदस्यले भने, सरकारी जागिरमा, सेना, प्रहरीमा र लोकसेवा आयोगमा हामी जस्ता व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

नील हिरा समाजमा कार्यरत मानवअधिकारकर्मी विश्वराज अधिकारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको वताए । उनले केही व्यक्तिमा अझै पनि समुदायका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकेको सुनाए ।

उनले समाजमा महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी मात्रै छन भन्ने सामान्य बुझाइलाई परिवर्तन गरेर समलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी पनि हुन्छन भन्ने चेतना जगाउनु पर्ने वताए । “समाजमा महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगि मात्र छन् अधिकारीले भने, तर यो भित्र महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, महिला दुईलिंगी, पुरुष दुइलिंगी र महिला पुरुष अन्तरलिंगी पनि छन भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।”

नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता सुजन पन्तले सर्बोच्च अदालतको आदेश पछि यो समुदायका व्यक्तिलाई महिला पुरुष जस्तै प्राकृतिक हुन भन्न थालिएको वताए । पन्तले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल अरु देशको तुलनामा अगाडि रहेको वताए ।

संविधानमै यो समुदायको अधिकार लेखिएको छ पन्तले भने, आफ्नो हक अधिकारका लागि बोल्ने आधार तयार भएको छ । पन्तले पहिले जस्तो लुकेर बस्नु पर्ने अबस्था नरहेको भन्दै आफ्नो अधिकार लिन खुलेर आउनु पर्ने वताए ।