जातमाथि संवैधानिक राजनीति

काठमाडौं (पहिचान) चैत २ – “गैरदलित विवाह गरेपछि दलितको हत्या । चुलो÷कुवा छोएकोे निहुँमा दलितमाथि निर्घात कुटपीट÷हत्या । बोक्सीको आरोपमा दलित महिलालाई मलमुत्र खुवाइयो । चिया किनेर खान पाउँदैनन् सप्तरीका डोम समुदाय । संकलन गरिएन दलितको दुध…।”

हामीले दैनिकजसो पढ्ने पत्रपत्रिकाका शीर्षक हुन् यी । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र÷समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको ‘नेपाल समाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण २०१२’ अनुशार ४६.१ प्रतिशत मधेशी दलित र ३६.३ प्रतिशत पहाडी दलितले शारीरिक हिंसा र गाली बेइज्जती भोग्ने गरेका छन् । नेपालले प्रजातन्त्र पाप्त गरेको ६७ वर्षपछि, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भोगेको १० वर्षपछि पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका यस्ता अमानवीय घटनाक्रम समाजमा भइनैरहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागू भएपछि मात्रै जातीय विभेदमा परि १४ जना दलितले ज्यान गुमाएका छन् । जातीय विभेदबाट हुने  यस्ता प्रकारका अपराधलाई राज्यले रोक्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको किताबका धेरै पाना दलित समुदायको हकअधिकार, नीति तथा व्यवस्थाले भरिएको छ । दलितमैत्री अधिकारका लागि खर्चिएका ती पाना पढ्दा लाग्छ, दलितको समस्या अब बाँकी रहेनन् । तर यसको केही अन्तर्वस्तु र अभ्यासले त्यो देखाएन ।

नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ, –‘हात्ती आयो ! हात्ती आयो ! फुस्सा !! सत्तरी वर्षदेखि दलित मुक्तिको सपना पालेर बसेको दलित समुदाय  र यसका योद्धाहरूलाई नयाँ संविधानले यस्तै अनुभूति दिलाएको छ । दलित समुदाय र नेतृत्वगणमा नयाँ संविधानले दलित हक अधिकारको क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तनको रेखा कोर्ने आशा थियो विडम्बना, दैनिकजस्तो छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका अमानवीय घटनाको खबर पढ्ने, देख्ने, सुन्ने र भोग्ने अनुपातमा कुनै परिवर्तन आएन । आखिर किन त ? समस्याको जड संविधानमा हो कि, यसको लेखनमा हो कि  यसको कार्यान्वयनमा हो कि राज्यमा हो ?

जातमाथिको कानुनी अभ्यास

आजको उन्नत समाज निर्माणपूर्व मानिसमा दैवी शक्तिको त्रास थियो । समाजमा दैवी शक्तिको आराधना गर्ने धर्मको राज चल्थ्यो । धर्मशास्त्र नै कानुन हुन्थ्यो । धर्मको परिभाषा दिने र कानुन बनाउने चाहिँ हुन्थे  धर्मगुरुहरू । यिनका धार्मिक व्याख्यालाई बिस्तारै समाजका टाठाबाठाबाठाँटाठाँहरू, शक्तिशालीहरू र पहुँचवालाहरू र शासकहरूले सामाजिक नियमका रुपमा लिखित स्वरुप दिदैँ गए । धर्मकै आडमा मनुस्मृति, मानवन्यायशास्त्र (वि.सं.१४३६), मुलुकी ऐन (वि.सं. १९१०) जस्ता कानुन निर्माण भए । जसमा दलितले जमिन राख्न नपाउने, शिक्षा लिन नपाउने, पेशा वा व्यवसाय परिवर्तन गर्न नपाउने, उपल्लो वर्गको सेवामा जीवन बिताउनुपर्र्ने आदि नियम बनाई यसको उल्लंघन गरे शरिरमा किला खोपिदिन, तातो घिउमा हात डुबाउदिने, देशनिकाला गर्ने, मृत्युदण्ड जस्ता सजाय तोकियो ।  बन्दै गएका यी कठोर नीतिनियमलाई अस्त्र बनाउँदै जातव्यवस्था लागू भयोे । आफ्नो सत्ताशक्ति टिकाइरहन सत्ताधारीहरूले दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो जातको क्रममा मात्रै पु¥याएनन्, नीतिनियम नै बनाएर छुवाछूतलाई पालना गर्नैपर्ने, नगरे सजायको भागीदार बन्नपर्ने स्थिति खडा गरे । वि.सं. १९१० को ‘मुलुकी ऐन’ यसको सशक्त उदाहरण हो । दलित विषयमा राज्यको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था हेर्दा वि.संं २००७ सालपछि दलितहरू बल्ल विद्यालय जान पाएको देखिन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा दलितलाई छुवाछूत गर्न नहुने भनाइ मात्र थपियो । यस्तै २०४७ को संविधानले सार्वजनिक स्थानमा दलितलाई छुवाछूत गर्न नपाइने भनी उल्लेख ग¥यो । तर नीजि क्षेत्रमा हुने छुवाछूतलाई फुका गरिदियो । हालको नयाँ संविधानले विगतका तुलनामा दलित हक अधिकारका प्रायः हकअधिकार समेटेको जस्तो देखिन्छ । तर केही अन्य व्यवस्थाले यसको गरिमालाई भंग गरिदिएका छन् । हिजो पनि शक्तिमा रहेको वर्गले आफ्नो हितअनुकूल कानुन बनाएर समाजमा लागु गर्यो त्यही परम्पराबाट डेढ शताब्दीपछि बनेको आजको संविधान पनि मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । दलितका सवालमा केही दिएजस्तो गरी संविधानमा सम्बोधन गरिरहँदा कूटनीतिक तवरले फेरि समाजका सवर्ण समुदायलाई नै शक्तिमा राखिरहने प्रवृत्ति यो संविधानले देखाएको छ । आज दलित समुदाय मानव विकास सूचाङ्कमा पछि पर्नुमा हिजोदेखिका यस्ता विभेदकारी कानुनी अभ्यासकोे हात छ ।

संविधानभित्रको कुविधि

संविधानले एकातिर दलित हकको बाटो खुल्ला गरिरहँदा अर्कोतिर यसको ढोका नै बन्द हुने किसिमका व्याख्या अघि सारेको छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यको विशेषतामा ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई राखी यसको अर्थ ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ हो भनी स्पष्टीकरणमा थपेको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषण गर्नु आफैँमा एउटा प्रगतिशील पहल थियो तर यसको व्याख्यामा जे लेखियो, त्यसले हिजो धर्मशास्त्रको आधारमा दलितमाथि गरिएका दमनलाई जोगाएर राख्न महत्वपुर्ण योगदान गर्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।

यस्तै, धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले जनसंख्याको आधारमा संघ र प्रदेश (धारा १७६ को उपधारा ६) व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गराउने सूचीमा दलित लगायतका अन्य समावेशी समूहसँगै ‘खस आर्य’लाई पनि राखेको छ ।र, त्यसको अर्थलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ– ‘खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय’ हो । यससँगै धारा २५८ मा अन्य पछि परेका समूह र ‘खस आर्य’ समूहका लागि संवैधानिक आयोगको व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ ।

सवर्ण बर्चस्वको शासनले दलितका बोली बन्द गरेका कारण निर्णायक तहमा पुग्न दलित आन्दोलनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोे माग गरेको हो  । तर यस्तो किसिमको संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यको निर्णायक तहमा फेरि एकपटक सवर्णकै वर्चस्व कायम राख्ने पक्का छ । दलित र अन्य कारणबाट पछाडि परेका खस आर्यलाई एकै कित्तामा राखेर एकै किसिमको सुविधा दिने यो ‘कु’विधिले गर्दा नेपालको संविधानले दलितमैत्री संविधान हुने हैसियत गुमाएको छ ।

कानुनको अड्को

जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्नु एउटा चुनौतीकै विषय हो । यद्यपि असंभव होइन≤यदि राज्यले चुनौतीलाई चिर्न बलिया रणनीति लियो भने । मौलिक हक अन्तर्गतका धारा २४ को ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ र धारा ४० को ‘दलितको हक’अधिकारलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो समस्या हल हुन कम समय लाग्ने थियो । तर संविधानको धारा ४० का हकहरू तत्काल उपयोग गर्न नपाउने गरी यसको कार्यान्वयनका लागि ‘कानुन निर्माण’ गर्नुपर्ने अड्को थापिदिएको छ । रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीनलाई एकपटकका लागि भूमि वितरण तथा आवासविहीनका लागि आवास निर्माणजस्ता दलितका निकै महत्वपुर्ण सवाललाई सिधै कार्यान्वयनको मार्गबाट हटाएर यी अधिकारको प्रयोग गर्न कानुन नै कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमाथि पनि कानुन निर्माणमै ढिलाइ हुने र निर्माण भएपनि ती दलितपक्षीय नहुने शंका देखिन्छ । किनकि पहिलो शंका त समयावधिमा छ । संविधानको धारा ४७ ले ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’का लागि राज्यले बनाउनुपर्ने कानुनको समयावधि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष तोकेको छ, जुन अवधि सकिन केही महिनामात्र बाँकी छ । तर यसका लागि आवश्यक बहस प्रारम्भ समेत हुन सकेकोे छैन । दोस्रो शंका कानुन क्रियान्वयनमा छ । संविधान लेखनकै क्रममा संविधानसभामा सहमति भइसकेका दलित अधिकारमाथि केहीे मस्यौदा समितिका व्यक्तिहरूले चिरफार गर्न भ्याए भने भोलि कानुन निर्माणको क्रममा पनि यही चरित्रको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । जति नै समावेशी भनेपनि संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा लगिएका सवर्णको थुप्रोबाट दलितमैत्री स्पष्ट प्रगतिशील कानुन आउनेमा शंका छँदैछ ।

अबको बाटो

राज्यसत्ताभन्दा कयौँ गुणा सशक्त धर्मशास्त्रद्वारा शासित मानिसका मानसिकताबाट जातीय विभेद हटाउन विशिष्ट र स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । दलित अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खुलाउन ‘संविधान संशोधन’ र ‘कानुन निर्माण’को लागि चाहिने बहुमत र यसले लिने समयका कारणले हालको संविधानबाट दलित समुदायले राहत पाउन अझै थुप्रै दशक कुर्नुपर्ने प्रस्ट छ । यसर्थ अबको दलित आन्दोलनले दलित समुदायलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउन कुनै नयाँ तेस्रो विकल्पको खोजीका लागि बहस चलाउनुपर्र्नेे देखिन्छ । ‘कानुन निर्माण’ वा ‘संविधान संसोधन’को प्रक्रियालाई द्रुत गराउने अदालती मार्ग जस्ता विषयमा कानुनविद् तथा दलित अधिकारकर्मीबीचको छलफल अत्यावश्यक छ । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास र राजनीतिक दल तथा राज्यको चरित्र हेर्ने हो भने दलितका संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न पनि संघर्ष नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्वयम समुदाय पनि जुझारु हुन जरुरी छ ।

नयाँ संविधान शब्दको राजनीतिक खेल हो । यसभित्रको लुकेको राजनीतिप्रति दलित समुदायको आँखा सदा खुल्ला रहनुपर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार तथा व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने ऐन तथा नियम निर्माण र यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको आवाज एक हुन जरुरी छ ।

लेखिका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघमा कार्यरत छिन ।