प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी काग्रेस सांसदको आपत्ती, समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने माग

काठमाडौं (पहिचान) जेठ २४ – प्रदेश नम्वर ३ को प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसका सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुले यो समुदायलाई राज्यले दिने सुबिधा र अबसरबाट बञ्चित गराउने नीति तथा कार्यक्रम संसोधन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

काग्रेसको समानुपातिक कोटाका सांसद बिजुला बर्मा र बिजया केसी श्रेष्ठले ३ नम्वर प्रदेशको आउँदो आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो समुदायको बिषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । प्रदेश सभाको अस्थायी राजधानी हेटौडामा बसेको बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्य विजया केसी श्रेष्ठले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने बताइन ।

उनले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेकी हुन् । “सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको उच्चस्तरिय समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ सांसद केसीले भनिन्, प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयमा थन्किएको सुनेको छु, प्रतिवेदन अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ ।”

उनले प्रदेश ३ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ती जनाइन । उनले कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यो समुदायका व्यक्ति रहेको भन्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन । उनले केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो समुदायलाई नसमेटे पनि प्रदेश सरकारले समेट्नु पर्ने बताइन । सांसद केसीले यो समुदायका लागि बिद्यालयमा कोटा तोकेरै छात्रवृत्ति दिनु पर्ने माग गरिन । अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र यो समुदाय नपरेकोमा समेत उनले प्रश्न गरिन ।

प्रदेश ३ कै सांसद बिजुला बर्माले एउटै आमाको कोखबाट जन्मेका सन्तानलाई लिंगकै आधारमा बिभेद हुन नहुने बताइन । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसद बर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले दिने सुबिधा र अवसरबाट बञ्चित गराउन नहुने बताइन । उनले अस्ती मंगलवारको बैठकमा र बिजया केसी श्रेष्ठले हिजो बुधबारको बैठकमा बोलेका हुन् ।

सांसद बर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको बिषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै संसोधन गरेर बिषय थप गर्न माग गरिन । उनले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखिएको भन्दै संबिधान अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताइन ।

नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आज बिहिवार बस्ने प्रदेश शभा बैठकमा मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।