‘मुलुकले आबश्यकता देख्यो भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले विवाहको अधिकार पाउँछन्’

काठमाडौं (पहिचान) साउन २१ – संबिधानको मौलिक हकमा लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरि कानुन नबन्ने भएको छ । मौलिक हकमा लेखिएका अधिकार भदौ १ गते देखि लागू हुने मुलुकी ऐनको देवानी संहितामा राखेकाले छुट्टै कानुन नबन्ने कानुन मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

संविधानको धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ भने संबिधानको धारा ४२ मा राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको हक हुने लेखिएको छ । संबिधानको धारा १२ मा भने लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने भनिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउने काम चलिरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग अझै सम्बोधन गरिएन । कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले भएका कानुनलाई संसोधन गर्ने र केही नयाँ कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बताए । पहिचान अनलाइनसँग कुरागर्दै प्रवक्ता ढकालले असोज २ गते भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन हुने गरि कानुन बन्ने दावी गरे । तर, संबिधानको मौलिक हकमै अधिकार लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने छुट्टै कानुन नबन्ने ढकालले बताए ।

‘उनीहरुको अधिकारबारे मुलुकी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्न बनेको देवानी र फौजदारी संहितामा छलफल भएर टुङ्गो लागिसकेको छ उनले भने, मौलिक हकमा राखिएको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था मुलुकी ऐनको देवानी संहितामा लेखिसकेकाले छुट्टै कानुन बनाइरहनु पर्दैन ।’ उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको पहिचान अनुसारको नागरिकता र पासपोर्ट दिइसकेको बताए । उनले नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लुकेर हिड्नु पर्ने अबस्था नरहेको बताए ।

उनीहरुलाई लुकेर हिड्नु पर्ने अबस्था नरहेको बताएपनि सरकारले अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन पाउने, धर्म सन्तान राख्न पाउने, सम्पत्तीको अधिकार सहितको बैबाहिक अधिकार पाउने गरी कानुन बनाएको छैन ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाहले कानूनी मान्यता पाउने गरी कानुन बनाउने कुनै तयारी छैन । लामो समयदेखि आफुहरुको विवाहले पनि कानूनी मान्यता पाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाईरहेका यौनिक अल्पसंख्यकको आवाज फेरी पनि दबाईएको छ । भदौ १ देखि लागु हुने देवानी संहिताले नै महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्र कानूनी मान्यता दिनेछ ।

उनका अनुसार राज्यले महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह हुने नीति र सिद्धान्त अख्तियार गरेको छ । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका सबै मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको समेत ढकालले बताए । ढकालका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह बाहेकको अन्य सबै अधिकार कानूनमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

उनले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी ऐनको देवानी संहितामा यौनिकता, लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था भएकाले संबिधानको धारा १८ को समानताको हकमा उल्लेख यो समुदायको अधिकारका लागि फेरी छुट्टै कानुन बनाउनु नपर्ने बताए । ‘यौनिकता, लिंग र पहिचानको आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गरिनेछैन प्रवक्ता ढकालले भने, छुट्टै कानुनको आबश्यकता नदेखेर सरकारले मुलुकी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्न बनेको देवानी संहितामै यो बिषय टुङ्गो लगाएको छ ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह छलफलको विषय भएकाले अहिले नै उनीहरुले माग गरे जस्ता विवाहले कानूनी मान्यता प्राप्त गरिहाल्छ भन्न नसकिने उनले बताए । ‘यो छलफलको विषय हो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले हामी धारणा मात्रै बनाउन सक्छौ तर निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनौ उनले भने, मुलुकले आवश्यकता देख्यो र उपयुक्त ठान्यो भन्यो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले पनि विवाहको अधिकार पाउँछन ।’

सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा समलिंगी विवाह गर्न पाउने की नपाउने भन्ने विषयमा समिति बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्बोच्चको आदेशपछि सरकारले बनाएको समितिले ३ बर्ष अगाडी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ढकालले त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेरै विवाहबारे महिला र पुरुषबीच मात्रै हुने देवानी संहितामा राखिएको दावी समेत गरे ।

प्रतिवेदनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकार अहिले नै उनीहरुको विवाहलाई मान्यता दिने पक्षमा रहेको पाइदैन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्न बनेको देवानी र फौजदारी संहिता संसोधन गरेका तत्कालिन बिधायन समितिका सदस्यहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाहबारे छुट्टै कानुन बनाउने भनेका थिए नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ढकालले भने, विवाहको कुरा त्यतिवेला टुङ्गो लागिसकेको हो, छुट्टै कानुन बनाउने भन्ने कुरा थिएन ।