यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे जेल सजाय हुने

काठमाडौं (पहिचान) साउन २५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे कानुनी कारवाही हुने भएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी) भएकै कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा तीन बर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भोग्नु पर्ने भएको हो ।

आउँदो भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहितामा यो व्यवस्था गरिएको हो । फौजदारी संहिताको दफा १६० को उपदफा १ मा कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६० कै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिताको नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ ।

संहिताको दफा १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरेकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन लेखिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले कुनै पनि नागरिकलाई लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण भेदभाव गर्न नहुने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार देवानी र फौजदारी संहितामा यो व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।

संबिधानको मौलिक हकमा रहेको समानताको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था संहितामा राखेकाले छुट्टै कानुन बनाउनु नपर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाई छ ।

तस्बिर : इन्टरनेट