कानुन निर्माणमा सहभागिता खोइ ?

काठमाडौं (पहिचान) साउन २७ – सरकारले अहिले धमाधम संबिधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै बिभिन्न बिधेयक बनाएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरिरहेको छ । संबिधानको मौलिक हकमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका र हुने क्रममा रहेका बिधेयकमा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल नगरेको गुनासो आइरहेको छ । तर, सरकार आबश्यक परेमा छलफल गर्ने भन्दै धमाधम कानुन निर्माणमा लागिरहेको छ ।

सम्मेलन : नेपालको संबिधान बिषयमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रम सरोकारवाल समुदायले कानुन निर्माणमा सहभागिता नगराइएको गुनासो गरेका हुन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जेष्ठ नागरिक लगायतले कानुन निर्माणमा आ आफ्नो समुदायको सहभागीता हुनु पर्ने माग गरे ।

उनीहरुको मागमा न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लले ऐक्यवद्धता जनाइन । उनले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर समाधान खोज्दा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने तर्फ सचेत समेत गराइन । ‘अहिलेको समावेशिता टक्क टिपेर ठक्क राखिने जस्तो देखिएको छ उनले भनिन, समावेशीको परिभाषा नै गरिएको छैन ।’ उनले समावेशी संबिधानको मुटु समेत भएको बताइन । समावेशी लोकतन्त्रको आधार भएको भन्दै न्यायाधिश मल्लले एउटै रणनीतिको आधारमा एउटै बास्केटमा राखेर समाधान खोज्नु चुनौती भएको बताइन ।

नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले तेस्रोलिंगी भएर नेपालमा जन्मद पाउँदा खुशी लागेको बताइन । उनले दक्षिण अफ्रिका र इक्वेडर पछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार लेख्ने नेपाल तेस्रो देश भएको बताइन । ‘नेपालमा हामी जस्ता व्यक्तिलाई अपराधिकरण गरिएको छैन उनले भनिन, तर, राज्यले अल्पसंख्यकको परिभाष भित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राखेको छैन ।’

उनले संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक अपूर्ण रहेको बताइन । जेण्डर मात्रै परिवर्तन गरेर नागरिकता दिन सन् २०१३ देखि सुरु भएको हो उनले प्रश्न गरिन्, नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था कहिले हुन्छ ? उनले नागरिकता र पासपोर्ट मात्रै दिने तर, अरु केही अधिकार नदिदाँ आफ्नो समुदाय सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका थुप्रै अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताइन ।

उनले देवानी संहितामा समलिंगी यौन सम्बन्धलाई अप्राकृति भनेर ब्याख्या गरिएकोमा आपत्ती जनाइन । “महिला पुरुषबीचको सम्बन्ध प्राकृतिक हुने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सम्बन्धलाई अप्राकृतिक भन्ने व्यवस्था कुन आधारमा भएको हो ?” उनले प्रश्न गरिन । कार्यकारी निर्देशक ढकालले छलफलमा उठेका बिषयको रिपोर्टमा मात्रै सिमित हुन नहुने तर्फ आयोजकको ध्यानाकर्षण समेत गराइन ।

बिरेन्द्र राज पोखरेलले संबिधानको धारा ३१ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा लिने व्यवस्थामा सांकेतिक भाषाको व्याख्या नभएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका महिला यौन हिंसामा पर्ने गरेको सुनाए । जेष्ठ नागरिक गौरि शंकर लाल दासले बृद्ध बृद्धालाई अधिकार दिन कन्जुस्याई गर्न नहुने बताए ।

अधिवक्ता डाक्टर यमबहादुर किसानले जातका आधारमा अझै पनि विभेद भोग्नु परिरहेको बताए । उनले छुवाछुत विरुद्धको बिधेयकमा दलित र महिनावारी भएका महिलालाई एकै ठाउँमा राखेर छ्यासमिस गरिएको सुनाए । ‘दलित भएकै कारण हुने बिभेद र महिनावारी भएकै कारण हुने विभेद फरक छ उनले भने, डाढु पन्यु आफ्नो हातमा छ भन्दैमा खटाएर अधिकार दिने गरिएको छ ।’