शिक्षा र रोजगारीमा अझै विभेद, स्वास्थ्य उपचारमा भने भेदभाव गर्न नपाइने

काठमाडौं (पहिचान) भदौ १३ – नेपालको संबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संबैधानिक अधिकार दिएको छ । संबिधान अनुसार संसदमा पुगेको नागरिकता बिधेयकमा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संबिधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पेश गरेका अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यो समुदायको शब्द नै परेको छैन ।

कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयवाट निष्काशन गर्न सकिने छैन बिधेयकमा भनिएको छ विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न सकिने छैन र त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्यवलिंगी र अन्तरलिंगी) भएकै कारण बिद्यालय तहको शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेकाहरुलाई सरकारको यो बिधेयकले सम्बोधन नगरेको पाइएको हो ।

अहिले पनि त्रिभुवन विश्विविद्यालयको रजिष्ट्रेशन फारम पहिचान अनुसार भर्न नपाएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले बिश्वबिद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको छ । यदी यही कारणले बिद्यालय शिक्षा लिनबाट समुदायका व्यक्ति बञ्चित हुने अबस्था कायम रहे बिधेयकमा व्यवस्था गरे अनुसार उनीहरु २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नपाउने बिधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैह्रसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन, कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न योग्य नमानिने बिधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा भने विभेद गर्न नपाइने

सरकारले संसदमा लगेको स्वास्थ्य विधेयकमा भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उपचारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उपचार गर्दा सबै सेवाग्राही प्रति समान तथा आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु सम्वन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर विरामीको गम्भीरताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्दा प्राथमिकिकरण गर्नसक्ने भनिएको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, बर्ण, जात, लिंग, पेशा, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, बैबाहिक स्थिति, गर्भावस्था, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा उपचारमा भेदभाव गर्नु गराउनु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने राज्यले उनीहरुलाई रोजगारीमा समान हकको व्यवस्था गरेको छैन । रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्वन्धी विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक किटान गरे पनि रोजगारीको हक सम्बन्धी बिधेयकमा यो समुदायबारे केही उल्लेख छैन ।

पहिचान अनुसार शिक्षा लिने व्यवस्था नगर्ने राज्यले यही कानुन अनुसार सबै अवसरबाट समेत बञ्चित गर्न मिल्छ ? यो प्रश्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले झण्डै दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले उठाएका आधारभूत अधिकार दिन सरकार किन कन्जुस्याई गरिरहेको हो ? त्यसको जवाफ कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरुले दिएका छैनन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबीच आपसमा विवाह गर्न पाउने गरि मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता संसोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । तर त्यसको भोलीपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा संबोधन गर्दा यो बिषयमा केही बोलेनन् । बरु उनले २०७४ सालमै पारित भएको संहिताका प्रावधानमा अहिले आएर बिरोध गर्न भनेको पोहोर मरिन सासु अहिले आए आँशुको संज्ञा समेत दिए । यति भनिरहँदा उनले आवश्यकता अनुसार मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता संसोधन गर्न सकिने बताए । यसले गर्दा यो समुदायले समान अधिकार उपभोगका लागि अझै कति समय कुर्नु पर्ने हो कुनै निश्चित छैन ।