नेपालले किन बहिष्कार गर्नुपर्छ बिमस्टेक सैन्य अभ्यास ?

काठमाडौं (पहिचान) भदौ २० – काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा एउटा खबर सार्वजनिक भयो-बिमस्टेक सम्मेलन लगत्तै सदस्य मुलुकहरु विच सैन्य अभ्यास हुने ।

जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विमस्टेक सम्मेलनमा सम्वोधन गर्दै ‘आगामी महिना हुन लागेको मल्टी नेसनल मिलिटरी फिल्ड र टे्रनिङ एक्सरसाइज र आर्मी चिफहरुको कलक्लेभ स्वागत गर्दछु’ भने, त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो ।

यतिवेला विमस्टेक सैन्य अभ्यासका सम्वन्धमा विभिन्न कोणहरुबाट छलफल भइरहेका छन् । यो विषय तत्कालै विना तयारी नै घोषणा भएकोे आशयका खबरहरु पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् । तर, के यो अभ्यास अकस्मात हुन लागेको हो त ? निश्चय नै होइन, यसको लामो पृष्ठभूमि छ र निकै लामो तयारीपछि सैन्य अभ्यास हुन थालेको हो ।

झण्डै आज भन्दा पाँच महिना अगाडि सैन्य अभ्यास गर्ने भारतको प्रस्तावमा सवै देश सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएपछि तयारी अगाडि बढाइएको थियो । विमस्टेकको चौथो सम्मेलन काठमाडौंमा नभएको भएपनि सैन्य अभ्यास गर्ने कार्यक्रम तय थियो र छ । यो अभ्यास विशेष गरी आतंकवाद नियन्त्रण र सीमापार आतंकवाद नियन्त्रणमा केन्द्रित रहने छ ।

सम्मेलनको दुई दिन अगाडि सातै मुलुकका सैन्य प्रमुखहरुको वैठक गर्ने सहमति समेत भएको छ । अहिलेसम्म विमस्टेकको विधान अथवा वडापत्र केही पनि छैन । पहिचान गरिएका १४ वुँदाहरु विभिन्न मुलुकले फरक-फरक क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका छन् । यसको अर्थ कुनै विषयमा केही कार्यक्रम गरौं भनेर कुनै मुलुकले प्रस्ताव गर्न सक्छ र अरु सहमत भएमा यो अगाडि वढ्छ । पुनेमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा पनि भएको यही हो । भारतले सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गर्‍यो, अन्य मुलुकहरुले त्यसमा सहमति जनाए ।

भारतले पाएका विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये आतंकवाद नियन्त्रण र सीमावार आतंक रहेको छ । अहिले हुन लागेको सैन्य अभ्यास भारतले यही वुँदा टेकेर आयोजना गर्न लागेको हो तर, त्यसका लागि भारतले झण्डै दुई वर्षदेखि पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको थियो । पाकिस्तानसँगको तरल सम्वन्धका कारण सन् २०१६ को नोभेम्वर ९-१० मा हुने भनिएको सार्कको १९ औं सम्मेलन स्थगित भएपछि भारतले गोवामा आयोजना गरेको व्रिक्स सम्मेलनको आउटरिच कार्यक्रममा विमस्टेकलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गर्‍यो । व्रिक्समा सार्कलाई आमन्त्रण गरिएन किनभने पाकिस्तान सार्कको सदस्य थियो र त्यतिवेला भारतको एउटै मिसन पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा एक्लो पार्ने थियो । गोवा सम्मेलनमा भारतले पाकिस्तान तर्फ लक्षित गर्दै आतंकवादको विषय निकै जोडतोडका साथ उठायो । त्यतिवेला जारी भएको घोषणापत्रमा आतंकवादको विषयमा लामो व्याख्या गरिएको छ र त्यसलाई मिलेर लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रको एउटा वुँदामा भनिएको छ, ‘हामी आतंकवाद नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नका लागि प्रतिवद्ध छौं, त्यसका लागि हामी कानुन कार्यान्यनमा, इन्लिलिजेन्स र सुरक्षा निकायहरुको विचमा सहकार्य र समन्वय गर्ने छौं ।’

यो वुँदा त्यसै राखिएको थिएन, विमस्टेक मुलुकहरुको विचमा आतंकवाद र सुरक्षाको मामिलामा सहकार्य गर्ने भन्दै भारतको विशेष जोडमा सो विषय गोवा घोषणापत्रमा राखिएको थियो ।

त्यस लगत्तै सन् २०१७ को मार्च महिनामा भारतले नयाँ दिल्लीमा विमस्टेक देशका सुरक्षा प्रमुखहरुको वैठक राख्यो । विशेषत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको वैठक राखिएपनि नेपालमा सो प्रावधान नभएका कारण तीनैवटा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु सो वैठकमा सहभागी थिए ।

वैठकले विमस्टेक मुलुकका सदस्य राष्ट्रहरुबीचमा रहेको साझा सुरक्षा चुनौतीबारे उल्लेख गर्दै परम्परात र आधुनिक सुरक्षा चुनौतीको सम्वोधन गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा भारतले विमस्टेक देशका सुरक्षा निकायलाई १०० भन्दा वढी छात्रवृत्ति दिने घोषणा समेत गरेको थियो । त्यो वैठकमै प्रत्येक वर्ष यस खालको वैठक गर्ने सहमति भएको थियो ।

दोस्रो वैठक यसै वर्ष वंगलादेशमा भएको थियो । यी घट्नाक्रमहरुको पृष्ठभूमिसँगै सैन्य अभ्यास गराउने सहमति सम्वन्धित देशहरुको विचमा भएको थियो । यति मात्र होइन, गत वर्षदेखि भारतको अगुवाइमा नै विपत् व्यवस्थापन सम्वन्धी अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सो अभ्यास गर्ने निर्णय कुन निकाय गरेको हो यकिन छैन । निश्चय नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुमति विना यस खाले निर्णय गर्न सक्दैन । कम्तीमा यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विचमा सहमति आवश्यक थियो ।

के सैन्य अभ्यास आपत्तिजनक हो ?

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय उदाहरणहरु हेर्ने हो यस खाले सैन्य अभ्यास त्यति नौलो होइन । द्विपक्षीय र क्षेत्रिय रुपमा यस्ता सैन्य अभ्यासहरु भइरहेका छन् । यही अगष्टको अन्तिम साता संघाई इकोनोमिक कोपरेसनले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्‍यो । सम्वन्ध चिसिएका पाकिस्तान र भारत पनि सैन्य अभ्यासमा सहभागी भए ।

त्यस अभ्यासमा पाकिस्तान र चीनसहित एससिओका सबै देशहरु सदस्य थिए । गल्फ क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र सहकार्य वढाउने उदेश्यले यही वर्षको अपि्रलको पहिलो साता रियादमा गल्फ शिल्ड सैन्य अभ्यास भएको थियो । यो सैन्य अभ्यासको मुख्य उद्देश्य आतंकवादविरुद्ध मिलेर काम गर्नु थियो । कुनै पनि क्षेत्रको साझा सुरक्षा तथा अन्य कुनै विषय रहेको खण्डमा त्यस सम्वन्धमा सहकार्य र ज्ञानको प्रदान गर्न यस्ता अभ्यास गर्नु सामान्य विषय हो । दुई पक्षीय रुपमा हामीले पनि धेरै मुलुकसँग यस खाले अभ्यासहरु गरिरहेका छौं ।

केे सैन्य अभ्यास आवश्यक छ ?

विमस्टेक स्थापनाको २१ वर्ष पुगेको छ । प्रगति न्यून छ । कुनै स्पष्ट भिजन छैन, वडापत्र छैन । कनेक्टीभिटीका लागि केही काम भएको छैन । न परियोजना अगाडि वढेको छ, न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कुनै कोष नै छ । आर्थिक विषयहरु अगाडि वढ्न सकेका छैनन्, त्यस विषयमा गहन छलफल पनि भएको छैन । क्षेत्रीय सहकार्यको अर्काे संस्था सार्क लगभग ‘कोमा’ छ । यस्तो अवस्थामा अन्य विषय अगाडि नवढ्ने तर सैन्य क्षेत्रमा भने फटाफट प्रगति हुनु राम्रो विषय होइन ।

अन्य सवै विषयहरु सन्तोषजनक रुपमा अगाडि वढेको, यो क्षेत्र राम्रोसँग जोडिएको सन्दर्भमा सामान्य अभ्यास गर्नु नौलो विषय हुने थिएन । यो सैन्य अभ्यासले नेपाललाई त्यति धेरै घाटा हुने, क्षेत्रीय रुपमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्ने होइन र यो कसैका विरुद्ध लक्षित गठवन्धन पनि होइन । तर, यो अहिलेको आवश्यकता हो ? निश्चय नै होइन । फेरि विमस्टकको स्थापना नै आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि स्थापना भएको हो ।

तर, अन्य विषयलाई छोडेर किन सैन्य अभ्यासको विषय मात्र अगाडि वढिरहेको छ ? स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता किन हुन्न ? उर्जा सहकार्यको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ तर, अगाडिका थुप्रै विषयहरु समाधान गर्न बाँकी छ । यस विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी सैन्य अभ्यासका लागि सहमति जनाउने कार्य आफैंमा भूल थियो । त्यसैले यतिवेला नेपालको दायित्व भनेको विमस्टेकका अन्य मुलुकहरुसँग पनि कुराकानी गरेर सैन्य अभ्यासलाई स्थगन गर्न आग्रह गर्ने र अन्य विषयमा केन्द्रिकृत गर्ने हो ।

यसले विमस्टेकको मुल लक्ष्यलाई पुरा गर्न सहयोग गदैनन्, वरु मुल मुद्धाबाट दायाँवायाँ हुने र गति लिन लागेको विमस्टेक आफैं सार्कको जस्तै भुमरीमा पर्ने खत्तरा हुन्छ । क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय संस्थाहरु खुल्ने तर, त्यसलाई शक्तिशाली मुलुकहरुले आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने र गर्न नसकेका त्यसलाई नै कमजोर वनाउने रणनीतिबारे विमस्टेक देशका अन्य सदस्य मुलुकले विचार गर्न आवश्यक छ ।

साभार : अनलाइनखबर