मुलुकी संहिताका केही बुँदा संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

काठमाडौं (पहिचान) भदौ २० – भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहितामा व्यवस्था भएका केही बुँदाहरु तत्काल संशोधनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आज देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्दै महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझायो भने महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

पत्रकार महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र :

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा छुट्टै प्रावधानहरु नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था छ । ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने यस ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्छ । लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर हुँदैन, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ । तसर्थ, ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

संशोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरु

  •  मुलुकी संहिताको अनुसूची १ मा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा १५ अनुसारको कसुरलाई यही ऐन अनुसार फौजदारी कसुर हुनेछ भनिएको छ । छापाखाना ऐनका प्रावधानलाई फौजदारी कसुरमा राख्ने अनुसूचीको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ ।
  • यस ऐनको अनुसूची ४ मा गाली वेइज्यति र गोपनीयताको कसुरलाईसमेत फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान आपत्तिजनक छ । यसलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
  •  दफा ४९ को उपदफा २ र ४ मा संविधानमा व्यवस्था भएकाभन्दा बढी प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश थपिएकाले यस व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना छ । यसमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानमा भएभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यसमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई देवानी कसुरमा मात्र सीमित गरिनु पर्दछ ।
  •  दफा ५० को उपदफा ३ मा भनिएको छ (३) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न–गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन भनिएको छ । यसैगरी दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई दबाब दिनु हुँदैन भनिएको छ । यसखालको व्यवस्थाले नेपाल सरकार, राष्ट्रप्रमुख वा संसदको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको वा दबाब दिएको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजविजी अधिकार दिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चारमाध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिन्हबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ । यसमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने आलोचना वा समाचार सामग्री प्रवाहले आलोचना वा दबाब दिएको नमानिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र नागरिकको आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।
  •  दफा ६५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुनसक्छ ।
  • दफा ७० (१)को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठ्ठा अफवाह फैलाएको वा उक्साएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउनसक्छ । यसलाई सच्चाइनु पर्दछ ।
  • दफा ११९ अन्तर्गत अश्लीलता बढाउने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिए पनि यससम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि अश्लील सामग्री प्रवाह गरेको आरोप लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कुन प्रकारका सामग्री अश्लील हुने र कुन प्रकारका नहुने भनेर बृहद व्याख्या नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
  • दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र धारा १५२ मा राष्ट्रिय विभूितको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ ।
  • यसबारे सञ्चारमाध्यममा रचनात्मक सुझाव, बहससहित आउने सामग्रीबाट अपमान भएको आरोप लाग्नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । यसमा पनि सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र जेल हाल्ने प्रावधानको साटो केही जरिवाना मात्र राखिनुपर्छ ।
  • दफा १५६ उपदफा(१) को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा हुने धार्मिक विषयका सामग्री प्रवाह तथा धार्मिक आडमा हुने गलत कार्यविरुद्ध सामग्री प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा सञ्चारमाध्यममाका लागि छुट हुनुपर्दछ ।
  • संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ ।
  • दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले यिनमा संशोधन हुनुपर्छ ।