राज्य व्यवस्था समितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं (पहिचान) असोज २३ – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा समितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुसँग छलफल गर्ने भएको हो ।

बिधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा यो समुदायका सदस्यहरुसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

बिधेयकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई सकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने लेखिएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आवश्यक सबुद प्रमाण भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले जन्मदा महिला तर पछि पुरुष भएका र जन्मदा पुरुष तर पछि महिला स्वभाव भएका तेस्रोलिंगीलाई उनीहरुले इच्छाएको नाममा नागरिता दिनु पर्ने संसोधन राखेको जानकारी दिए । ‘पूरानो नागरिकता लिएर नयाँ नागरिकता दिदाँ लिंगसँगै इच्छाएको नाममा दिनु पर्ने संसोधन राखेको छु सांसद श्रेष्ठले पहिचानसँग भने, सरोकारवाला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुसँग समितिले छलफल गरेर सुझाव लिन्छ ।’

समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले नागरिकता बिधेयक माथि छलफल सुरु नभएको बताए । खड्काले आमाको नामबाट नागरिकता दिने बिषयमा महिला अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल भएको तर अरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने तालिका नबनेको बताए ।

संबिधानको धारा १२ मा भएको लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था अनुसार समितिमा पुगेको बिधेयकमा नागरिकता ऐन २०६३ मा संसोधन गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका कानून अधिकृत भोजराज दाहालले समितिले आवश्यक ठानेमा बिधेयकमा थप व्यवस्था गर्न सकिने बताए । संसदको चालु अधिबेशन अन्त्य भएको र अर्को अधिबेशन आव्हान नभएकाले नागरिकता बिधेयक पारित हुन कम्तिमा पनि तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।