पहिलो पटक राष्ट्रसंघको सीड कमिटीमा एलबीटीआईको मुद्धा प्रबेश

काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक ६ – स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड कमिटीको बैठकमा नेपालका एलबीटीआईको मुद्धाले प्रबेश पाएको छ । बैठकमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी एलबीटीआई अधिकारकर्मी दुर्गा थापाले एलबीटीआईको मुद्धामा बोलेकी हुन् ।

नेपालका एलबीटीआईको मुद्धा पहिलो पटक राष्ट्रसंघको सीड कमिटी बैठकमा उठेको हो । अधिकारकर्मी थापाले संबिधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखिएपनि अल्पसंख्यकको परिभाषामा एलबीटीआई (समलिंगी महिला, दुईलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी महिला) को बिषय कतै उल्लेख नभएको बताइन ।

बैठकमा उनले अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र एलबीटीआइ नभएका कारण राजनीतिक दल मार्फत नीति निर्माण तहमा पुग्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिन् ।

उनले आफ्नो समुदायको परिवार बसाउने अधिकार पाउनु पर्ने माग गरिन । विवाह गर्न पाउनुपर्छ, बच्चा जन्माउन या ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ थापाले सीड कमिटीको बैठकमा भनिन्, सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सम्पत्तीको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । उनले देवानी संहितामा एलबीटीआई समुदायको विवाहबारे नसमेट्दा बच्चा पाउने र सम्पत्ती पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताइन ।

संबिधान अनुसार बनेका मौलिक हक मध्ये जनस्वास्थ्यको कानून र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सम्बन्धी कानूनमा मात्रै यो समुदायलाई भेदभाव गर्न नपाइने लेखिएको थापाले बताइन । उनले राजगारीको हकबाट समेत बञ्चित हुन परेको, सहज रुपमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको बैठकलाई जानकारी गराइन ।

बैठकमा तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी सिमरन सेरचनले तेस्रोलिंगी महिला यौनकर्मी माथि विभेद भइरहेको बताइन । विना कारण प्रहरीले तेस्रोलिंगी महिलालाई गिरफ्तार गरेर यातना दिने गरेको सेरचनको भनाई छ । उनीहरु एचआइभीको उच्च जोखिममा समेत पर्ने गरेको उनले बताइन । बैठकमा समलिंगी अधिकारकर्मी सरिता केसीले पनि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी छन् ।

बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपालमा महिला तथा बालिकाको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन । नेपालका गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज लगायतले महिला तथा बालबालिको अवस्था बारेमा तयार गरेको छाया प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

नेपाल सीड कमिटीको पक्ष राष्ट्र भएकाले बैठकले दिने सुझाव एलबीटीआईको अधिकारबारे दवाव दिन बलियो आधार हुने जेनेभाबाट अधिकारकर्मी थापाले पहिचानलाई जानकारी दिइन ।