नागरिकता बिधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार यौनिक अल्पसंख्यकको सुझाव लिने

काठमाडौं (पहिचान) मंसिर २० – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता बिधेयकमाथि आफ्नो राय दिन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई बोलाउने भएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सुझावका लागि बोलाउने भएको हो ।

समितिको भोली शुक्रबार बस्ने बैठकमा नागरिकता बिधेयक माथि उनीहरुको सुझाव लिन बोलाइएको सभापति शशी श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

बिधेयकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई सकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने लेखिएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आवश्यक सबुद प्रमाण भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले जन्मदा महिला तर पछि पुरुष भएका र जन्मदा पुरुष तर पछि महिला स्वभाव भएका तेस्रोलिंगीलाई उनीहरुले इच्छाएको नाममा नागरिता दिनु पर्ने संसोधन राखेको जानकारी दिए । ‘पूरानो नागरिकता लिएर नयाँ नागरिकता दिदाँ लिंगसँगै इच्छाएको नाममा दिनु पर्ने संसोधन राखेको छु सांसद श्रेष्ठले पहिचानसँग भने, सरोकारवाला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुसँग समितिले छलफल गरेर सुझाव लिन्छ ।’

संबिधानको धारा १२ मा भएको लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था अनुसार समितिमा पुगेको बिधेयकमा नागरिकता ऐन २०६३ मा संसोधन गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।