राज्य व्यवस्थाका सचिव खड्कालाई खुल्ला पत्र

काठमाडौं (पहिचान) पुस २२ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बिरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको समाचार पढेर ज्यादै दुख लाग्यो । अचम्म पनि लाग्यो, तपाई जस्तो उच्चस्तरको पदमा बसेको मान्छेले हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई डलर कमाउने भाडाको उदाहरण दिनु भएछ ।

खड्का ज्यू, त्यसो भए यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु यो देशका नागरिक होइनन ? के आफ्नो पहिचान अनुसार बाच्न पाउँदैनन ? मलाई भन्दा अझ तपाईलाई थाहा होला, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नेपालमा ४६ हजार एनजिओ आइएनजिओहरु छन् । के ति सबै संस्था डलर कमाउने भाडो हुन् ? नेपालमा जे जति परिवर्तन भएको छ र हुँदैछ त्यो सबै बिदेशी डलरको उपलब्धी हो ।

यदि नेपाल सरकारले बिदेशी डलर बिना आफै सबै जातजातिको धर्म, लिंग, बर्गको अधिकार सुनिश्चित गथ्र्यो भने आज एक्काइसौं शताब्दीमा तपाई जस्तो निच सोच भएको मान्छेसँग हामीलाई यो यो पहिचान अनुसारको अधिकार चाहियो भनेर धाउनु हाम्रो पनि रहन कहाँ हुँदो हो ?

तपाईलाई पनि याद हुनुपर्ने २०६४ साल पुस ६ गते सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारलाई दिएको आदेश । यो आदेश नेपाल मात्र होइन अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय बिषय बनिरहेको छ । अनि भरखरै भारतको सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नेपालको सर्बोच्च अलालतले गरेको आदेशलाई नजिरका रुपमा राखिएको छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको बारेमा आवाज उठाउने पत्रकारलाई समेत डलरवादी भन्दा अलिकती लाज लागेन महोदय ? अनि संबिधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे के लेखेको छ हेर्नु भएकै छ होला ।

पहिचान अनुसारको अधिकार माग्न पाउनु हरेक नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो । लाखौ लाख अधिकारकर्मी पहिचानको लडाईमा छन् । तपाईले डलरबादी भन्दैमा ति लाखौ अधिकारकर्मीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन भन्ने तपाईलाई याद हुनुपर्ने हो ।

अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा थुप्रै देशहरु कति अगाडि बढिसके । तपाई जस्तो उच्चस्तरको मानिसलाई म एक सानो अधिकारकर्र्मीले कहाँ बुझाउन सक्छु र ? मेरो हैसियत नै कहाँ छ र । तरपनि तपाई जस्तो उच्चपदको मान्छेले यस्तो भन्दा अचम्म लाग्छ महोदय । एक दिन यो मुद्धाको फैसला भएरै छाड्नेछ र बास्तविक पहिचानले अधिकार पाउनेछ ।

(सचिब खड्कालाई पत्र लेख्ने बिपिन अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी हुन्)