इच्छाविपरितको विवाहलाई प्राथमिकता

काठमाडौं (पहिचान) माघ २२ – समलिंगी विवाहको कानूनी मान्यताको अभावमा नेपालका अधिकांश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू इच्छाविपरित विपरितलिंगीसँगको सम्बन्धमा बस्न बाध्य छन् । इच्छाविपरितको विवाहलाई नेपालको कानूनले अपराध मानेको छ । यद्यपी फरक यौनिकतालाई स्वीकार नगर्ने सामाजिक प्रवृतिले पारिवारिक र सामाजिक दबाब सिर्जना गरी प्रायः यस समुदायका व्यक्तिहरू अनिच्छित विवाहको परिबन्धनमा बाँधिनु परेको छ । अनिच्छित विवाहका कारण वैवाहिक बलात्कारको सिकार हुनेदेखि लिएर अनेकन हिंसा समेत भोग्नुपरिरहेको छ ।

नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ११ दफा १७१ (३) मा ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी बिना विवाह गर्ने वा गराउन कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ व्यवस्था छ । तर आफ्नो यौनिक पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य अधिकांश व्यक्तिले यो व्यवस्थाको उपयोग गरी न्याय पाउने संभावना ज्यादै कम छ । परिवार र समाजमा आफ्नो यौनिकता सार्वजनिक गरी ‘म मेरो इच्छाविपरितको विवाह गर्दिन भन्ने’लाई पनि उसको इच्छाअनुसारको विवाह गर्ने विकल्प छैन ।

यस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा २१९(४) मा वैवाहिक बलात्कारका लागि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी व्यवहारतः इच्छाविपरितको विपरितलिंगी वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू नै वैवाहिक बलात्कारको सिकार भईरहेका हुन्छन् । वैवाहिक समानताको कानूनको अभावमा मुलुकी ऐनको वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धीको यो व्यवस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राहत दिन सक्दैन ।

एकातिर राज्यले फरक लैंगिक पहिचानलाई मान्यता दिने अर्कोतर्फ मुलुकी ऐनमा महिला र पुरुषको विवाहलाई मात्र विवाह स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले समुदायका व्यक्तिलाई राज्यले कि त जीवनभर अविवाहित रहन कि त विपरितलिंगी विवाह (अनिच्छित) नै गर्नका लागि बाध्यता खडा गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८(१) ले ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने जिकीर त ग¥यो तर ऐन बन्ने बेलामा अधिकार प्रयोगकै बाटो नै छेक्ने किसिमका कानूनी व्यवस्था गर्नु वा कानूनकै अभाव सिर्जना गर्नुले राज्यको नागरिकहरूप्रतिको अनुदार अनुहार देखाएको छ ।

[email protected]