संबिधान विपरित कानून निर्माण : एलजिबिटिआइलाई रोजगारीमै बन्देज

काठमाडौं (पहिचान) फागुन ५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिले निजामती कर्मचारीमा भर्ना हुन कानूनले बन्देज लगाएको छ । संसदबाट सैद्धान्तिक छलफल गर्न बहुमतले पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा यो समूदायका व्यक्तिलाई आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुसार प्रतिष्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी कानूनले बन्देज लगाएको हो ।

यौैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समलिंगी महिला, समलिंगी पुरुष, तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, दुईलिंगी महिला पुरुष, अन्तरलिंगी महिला र अन्तरलिंगी पुरुष भनेर सम्बोधन गरिन्छ । तर, संसदले पारित गरेको बिधेयकमा संघीय निजामती सेवालाई सामावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी गरिने पदपूर्तिमा यो समूदायलाई राखिएको छैन ।

नेपालको संबिधानको धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने लेखिएको छ । तर, सरकार संबिधान विपरित एउटा समूदायलाई नजरअन्दाज गरेर कानून निर्माण गरिरहेको छ । सरकार संबिधानकै धारा १८ लाई समेत ख्याल नगरी यो समूदायका व्यक्तिमाथि विभेद गरिररहेको छ ।

संसदबाट पारित बिधेयकमा महिला, आदिवासी जानजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुश्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बिधेयकमा किटान नै गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संबिधानले पहिचान दिलाएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्ति भनेर बिधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

बिधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । यसअघिका कुनै पनि कानूनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान थिएन । २०७२ साल असोजमा जारी भएको नेपालको संबिधान यो समूदायको अधिकार लेख्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो संबिधान भनेर प्रचार भइरहेको छ । तर, यो समूदाय माथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने कानून बनेको छैन ।

सरकारी वेवास्थाका कारण यो समूदाय बाच्नकै लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको भरमा पर्नु परेको छ । अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि पछिल्लो समय सहयोग रकम कटौती गर्ने, सहयोग नै बन्द गर्दा धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रोजगारीका लागि भौतारिरहेका छन् । तर, राज्यले नै पहिचान नदिदाँ निजी क्षेत्रमा समेत उनीहरु रोजगारीबाट बञ्चित हुनु परेको छ । दुई, चार जनाले आफै स्वरोजगार भएर विभिन्न पेशा अपनाएपनि समग्र समूदायका व्यक्तिको अवस्था दयनिय नै रहेको छ ।

क्षमता भएरै पनि पहिचान अनुसार लोक सेवा आयोगको फारम भर्नबाटै यो समूदायका व्यक्ति बञ्चित हुँदै आएका छन् । तेस्रोलिंगी मनिला न्यौपाने, ज्योती थापा र अन्तरलिंगी इशान रेग्मी फरक पहिचान भएकै कारण लोक सेवा आयोगको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका उदाहरण हुन् । यसअघिका सरकारले गरेनन् भनेर अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले पनि यो समूदायलाई अधिकार बिहिन बनाइरहनु बिडम्बना हो ।