लिंग परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी

काठमाडौं (पहिचान) फागुन २३ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन सांसदहरु एकमत भएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा महिला पुरुषले जस्तै स्वघोषणा गर्ने समुदायका व्यक्तिलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन सांसदहरु एकमत भएका हुन् ।

तर, पहिले नै महिला या पुरुष उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका एलजिबिटिआईलाई पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर परिवर्तिन नाम अनुसार नागरिकता दिने बिषय भने टुङ्गो लागेको छैन । बिधेयकमाथि छलफल चलिरहेकाले यहि नै व्यवस्था हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलागेको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले जानकारी दिइन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन कुनै समस्या नरहेको उनले बताइन । तर, पहिलेनै लिइसकेकाहरुलाई यौन अभिमुखिकरणका आधारमा पहिचान अनुसार नागरिकता दिने भन्ने बिषय छलफलकै क्रममा रहेको सहसचिव अधिकारीको भनाई छ । स्वघोषणा गरेर पहिलो पटक पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन चाहने लेस्वियन, गे र इन्टरसेक्सलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कानून बन्ने नबन्ने अन्यौल छ ।

लिंग परिवर्तनको व्यवस्था यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नभएको सहसचिव अधिकारीले प्रष्ट पारिन । नेपालमा लिंग परिवर्तनको व्यवस्था नभएपनि सन्तोष पन्तका छोराले जस्तै बिदेशमा लिंग परिवर्तन गरेर आए त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने भनेर लिंग परिवर्तनको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताइन । लिंग परिवर्तनको बिषय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्दा फरक बिषय भएको अधिकारीले बताइन ।

तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष र दुईलिंगीले भने स्वघोषणा गरेर पहिलो पटक नागरिकता लिन चाहेमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था हुने सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सांसद श्रेष्ठले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था नगरे सर्बोच्च अदालतकै अवहेलना हुने बताए । उनले पनि लिंग परिवर्तनको बिषय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नभएको बताए ।

२०६४ पुष ६ गते (डिसेम्वर २१ सन् २००७) सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । २०६९ पुष १६ गते गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र गरिसकेको छ ।

२०७३ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले नै परिवर्तित लिंग र नाममा नागरिकता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश र गृहको परिपत्र अनुसार नेपालमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिने एलजिबिटिआईको संख्या १ सय भन्दा धेरै छ । तर, उनीहरुले नाम भने परिवर्तन गर्न पाएका छैनन् ।

संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था भए अनुसार सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिने कानून बनाउन लागेको हो । यो समुदायमा समलिंगी महिला, समलिंगी पुरुष, दुईलिंगी महिला, दुईलिंगी पुरुष, तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी महिला र अन्तरलिंगी पुरुष पर्दछन् ।

नागरिकता बिधेयकमा भने तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, दुईलिंगी महिला र दुईलिंगी पुरुषलाई मात्रै पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने भनेर छलफल चलिरहेको सांसद श्रेष्ठले बताए । उनले परिवर्तित नाम र लिंग अनुसार सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस अनुसार पहिले लिएको नागरिकता फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता दिनु पर्ने बताए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले लिंग परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री, सांसदहरुलाई भेटेर उनीहरुले लिंग परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था भए मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरुले एलजिबिटिआई समुदायका व्यक्तिलाई अनुभूतिका आधारमा महिला पुरुषले जस्तै स्वघोषणा गर्दा पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले लिंग परिवर्त गरेर मेडिकल रिपोर्ट अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था आए मान्य नहुने बताइन । लैंगिक पहिचान नितान्त व्यक्तिगत, आत्मअनुभुतिको कुरा भएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले समुदायका व्यक्तिलाई स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने बताइन ।

नेपालमा महिला र पुरुषले नागरिकता लिदाँ चिकित्सकको प्रमाणपत्र नचाहिने तर, समुदायका लागि चाहिने ? गुरुङको प्रश्न छ । उनले लिंग परिवर्तन गरेर मात्रै नागरिकता कानून आए त्यसलाई पूर्णरुपमा पूँजिबादी कानूनको रुपमा लिने बताइन । उनले सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम परिवर्तित लैंगिक पहिचान अनुसार सहज रुपमा स्वघोषणा गर्दा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन ।