एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिने बिषय टुङ्गो लाग्न बाँकी

काठमाडौं (पहिचान) चैत्र १ – आखिर मान्छे त हामी सबै मान्छे हौ । आफू र अर्कोबीच भिन्नता देख्छौ । एकले अर्कोलाई बिश्वास गर्दैनौ । तर दण्ड र सजायँ बढाउने कुरामा छिटो टुङ्खयाउ देखि माननिय तपैले प्रस्ताव गर्नुभए हुन्छ भन्नेसम्म पुग्छौ । यो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिवार भएको छलफलको एक अंश मात्रै हो ।

नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता पाउन बनेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक माथि छलफल गर्दा सांसद प्रेम सुवाल र नवराज सिलवालबीचको एकैछिनको रस्साकस्सी पनि देखियो । देवेन्द्र राज कँडेलले स्वदेशी बिदेशी सबैलाई बराबर दण्ड सजायँ हुनुपर्छ भन्दा डिला संग्रौला, मिना पाण्डे, झपट रावल, महेश्वरजंग गहतराज लगायत बहुमत सदस्य विदेशीलाई धेरै सजायँको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एकमत हुन्छन् । सजायँ बढाउने बिषयमा जग्गाको मुल्यसम्मलाई हेर्नुपर्ने तर्क समेत प्रस्तुत हुन्छन ।

सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता बिधेयकमाथि छलफल चलाएको सात महिना भयो । तर, बिधेयक अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । अरु बेला समयमै उपस्थित भएर सवाल जवाफ गर्ने प्रेम सुवाल अन्तिम अन्तिममा आएर गणपुरक संख्या छ त भनेर सोध्दै थिए ।

बिहिवार मध्यान्ह १२ बजेदेखि बोलाइएको बैठकमा पुगेका पत्रकारलाई दिउँसो १ बज्न लाग्दा भित्र बोलाइएको थियो । बैठक बसेका जति समितिमा महत्वपूर्ण बिधेयक माथि छलफल हुँदै थिए । पत्रकार पनि सबैलाई महत्वपूर्ण मानिरहेका थिए । तर समितिमा रहेका अधिकांश सदस्य आफू सदस्य भएको अरु समितिमा समेत आफ्ना कुरा राख्न भ्याइरहेका थिए ।

छलफल चलिरहेको समयमा ९ देखि ११ जना सदस्य मात्रै उपस्थित थिए । समितिमा सभापति सहित २६ जना सदस्य छन् । प्रेम सुवाललाई बिजय शुब्बाले दुई तिहाईले होइन, सहमतिले यो पारित गरिरहेका छौ भनेर ठट्टा जस्तो पनि गरे ।

अरु अरु बिषय टुङ्गो लगाउँदै गए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिने बिषय टुङ्गो लागेको छैन । यो बिषयमा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ बोलिरहेका छन् । तर, दण्ड सजायँबारे भएको छलफलमा उनी अनुपश्थित भए । उनलाई केही अरु सांसदले साथ दिएपनि केहीले स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिन हुँदैन भनिरहेका छन् । गृह सचिव प्रेम कुमार राई पनि एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिदाँ चिकित्सकको प्रमाणपत्र आबश्यक पर्ने बताउँछन् ।

एक पटक बोल्दिए, दुई पटक बोल्दिए, पटक पटक बोल्दिए तर पनि सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको संसोधन प्रस्तावमा सबै एकमत भइरहेका छैनन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिने भनेर किटान नगरेपनि संबिधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । संबिधान अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ माथि अहिले छलफल चलिरहेको छ ।

यो बिधेयक गएको साउन २२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । बिधेयकको दफा ८ मा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । बिधेयकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिङ्गको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ । तर, सांसदहरु अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिदाँ चिकितसकको प्रमाण चाहिने भनिरहेका छन् ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९९० मे १७ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुनु कुनै रोग नभएको घोषणा गरिसक्दा पनि नेपालमा अझै यो समुदायले चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने जिकिर गरिन्छ । महिला र पुरुषले स्वघोषणा गरेर नागरिकता लिन पाउने तर, एलजिबिटिआइले स्वघोषणा गरेर नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु बिभेद होइन र ?

अधिकांश छलफल बिदेशीले नागरिकता पाएमा के गर्ने ? उनीहरुले नेपालमा नागरिकता पाउने व्यवस्था के हो ? उनलाई दण्ड सजायँ बढाउनेसम्ममा सहमति जुटाएर समितिले नागरिकता बिधेयकलाई अब टुङ्ग्याउने बताएको छ । स्वदेशीकै हकमा भने केही राम्रो व्यवस्था पनि गरेको छ । आमा बाबु पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि बंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

अब पैसा तिर्न नसक्ने जेल बस्ने र तिर्न सक्ने जेल बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न नागरिकता बिधेयकमा सहमति जुटेको छ । ५ बर्षदेखि ७ बर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि ५ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर धनी र गरिबले एउटै सजायँ पाउने व्यवस्था नागरिकता बिधेयकमा हुन लागेको छ ।

अब ५ बर्षदेखि ७ बर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न समिति सदस्यहरु सहमत भएका छन् । समितिमा बिहिबार भएको छलफल दण्ड सजायमा मात्रै केन्द्रित भयो र केही दफामा भाषा मिलाएर ल्याउन गृह र कानून मन्त्रालयलाई सभापति शशी श्रेष्ठले निर्देशन दिइन । समितिको बैठकमा विजय शुब्बा हावी थिए । देवेन्द्रराज कँडेलदेखि नवराज सिलवाल मुखमा मुख मिलाउँथे झपट रावल यस्तो हुनु पर्छ भन्दै जान्थे दफा उपदफा पारित हुँदै जान्थे ।

दण्ड सजायँको व्यवस्था पारित भएपनि सहमती नजुटेका अरु दफा उपदफा शुक्रबार नै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सभापति शशी श्रेष्ठको जोडमा भने समिति सदस्यहरु बिभाजित भए । विभाजित भएपछि समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

चालु संसदको अधिबेशनमै नागरिकता बिधेयक पेश गर्ने गरि समितिमा छलफल चलिरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता दिदाँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

पहिलेनै महिला या पुरुषको लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिएकाहरुले लैंगिक पहिचान सच्याएर नागरिकता लिन पाउने नपाउने बिषय टुङ्गिएको छैन । महिला या पुरुषको लैंगिक पहिचान सच्याएर नाम पुरानै राखेर अन्य उल्लेख गरि नागरिकता लिएका एलजिबिटिआईको नाम परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने बिषय पनि टुङ्गिएको छैन ।