काठमाडौं – फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवाल घोषणापत्रको गम्भीर परीक्षण बनेको छ। शब्द मात्र कि ठोस योजना? नारा मात्र कि कार्यान्वयनको रोडम्याप?

नेपाली कांग्रेस बाहेकका अधिकांश दलहरूले यो मुद्दालाई सीमित शब्दमा समेटेका छन्। कसैले सामान्य उल्लेख गरेका छन्। कसैले औपचारिक प्रतिबद्धतामै सीमित राखेका छन्। कसैले त शब्दसमेत उल्लेख गरेका छैनन्।

सबै दललाई उछिनेर नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक विस्तृत र संरचित रूपमा चुनावी प्रतिज्ञा पत्रमै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने ठोस योजना अघि सारेको देखिएको छ।

कांग्रेसले केवल शब्द राखेको छैन। उसले नीति, संरचना, पहुँच र कार्यान्वयनका तह उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले महिला, युवा, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, पछाडि पारिएका, विकट भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गता, भूमिहीन, पूर्व कमैया र कमलरी, बादी, यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय लगायत देशका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले आफ्नो विशिष्ट भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक पहिचान, प्रतिष्ठा र सङ्घीय एवं समावेशी शासन प्रणाली र सुशासनका लागि गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने आत्मसात् गरेको छ।

कांग्रेसले महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, किसान मजदुर लगायतका समुदायलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच अवरोध हटाउन कानुन सुधार र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितका विशेष कार्यक्रमहरू अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्छौँ, कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ।

कांग्रेसले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको गरिबी निवारणमा विशेष ध्यान दिने भनेको छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिप विकास र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्छौँ।

सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्दै ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायलाई राज्यका स्रोत र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्छौँ। महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतालाई गरिबी निवारणको केन्द्रमा राख्छौँ। नेपाली कांग्रेसले सबै नागरिकको मर्यादा र समान अधिकारमा विश्वास गर्ने भनेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आएका विभेद, सामाजिक लाञ्छना र कानुनी जटिलताहरूलाई अन्त्य गरी उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिहरू अनुसरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारलाई कानुनी रूपमै थप स्पष्ट गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

नागरिकता र अन्य सरकारी परिचयपत्रहरू झन्झटमुक्त र सम्मानजनक रूपमा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारीमा पहुँच बढाउन र कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका विभेद वा दुर्व्यवहारलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। हर्मोनल थेरापी र अन्य स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सर्वसुलभ बनाउन पहल गर्ने भनेको छ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यौनिकता र लैङ्गिकताका विविध आयामबारे सही जानकारी समावेश गर्ने उल्लेख छ।

समाजमा रहेको भ्रम र लाञ्छना हटाउन राष्ट्रव्यापी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ। पार्टीका विभिन्न तह र राज्यका नीति निर्माण तहमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता छ।

नीति निर्माण र राज्यका हरेक तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सबै तहका सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सहाराविहीन, अभिभावकविहीन व्यक्तिहरू, पछाडि पारिएका, उपेक्षित, पीडित, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदाय, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र सम्मानजनक जीवन जिउन दिने मानवीय मूल्यमाथि आधारित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको छ।

एमालेले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान अनुसारको नागरिकता सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री सार्वजनिक धारा र शौचालयको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर यसको विस्तृत कार्ययोजना, बजेटीय संरचना र कार्यान्वयनको ढाँचा स्पष्ट छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्द राख्नमै कन्जुस्याइँ गरेको छ। पहिचान, नागरिकता, स्वास्थ्य, रोजगारी वा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन्।

एमालेले कम्तीमा शब्द र केही प्राविधिक विषय उठाउँदा रास्वपाले यो समुदायलाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महिला, दलित, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति लगायत राज्यको मूल प्रवाहबाट बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घर्षरत रहने उल्लेख गरेको छ।

तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विषयमा अलग र विस्तृत योजना देखिँदैन।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले कानुनी पहिचानमा प्रगति भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यूप्लस) र अपाङ्गता भएका समुदाय अझै सामाजिक विभेद, हिंसा, बहिष्करण र अवसरको अभावको सामना गरिरहेका उल्लेख गरेको छ।

समान अधिकार, सम्मान, सुरक्षित जीवन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो भन्ने मान्यतासहित समुदायमैत्री समावेशी सशक्तीकरणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समान अवसर प्रदान गर्ने तथा सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

समग्रमा हेर्दा, यसपटकको घोषणापत्र प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेस विस्तृत, संरचनागत र बहुआयामिक योजना सहित अगाडि देखिएको छ। एमालेले उल्लेख गरेको छ, तर सीमित दायरामा। जसपाले स्वीकार्यता र समान अवसरको विषय उठाएको छ।

राप्रपाले रोजगारी र शिक्षाको विषय समेटेको छ। अन्य दलले सामान्य उल्लेख गरेका छन्। रास्वपाले शब्दमै स्थान दिएको छैन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि यसपटकको निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। यो प्रतिबद्धताको गहिराइ नाप्ने क्षण पनि बनेको छ।