‘विवाह गर्ने अधिकारलाई कानूनमा समेट्नुपर्छ’

रुपन्देही (पहिचान) बैशाख २५ – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धालाई साझा ढंगले सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले साझा ढंगले सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष महेन्द्र लिगलले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धालाई कानून अनुसार पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुमा सचेतना जगाउने कार्यक्रम समेत आफुले अगाडि सार्ने बताए ।

बुटवल वडा नं. ४ का अध्यक्ष टंक पराजुलीले तेस्रोलिंगीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आफुले सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वडा नं. ७ का अध्यक्ष कमल प्रताप थापाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको समस्या बढि भएपनि कर्मचारी संयन्त्रमा समेत समधानको धारणा नभएको बताए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी केन्द्रिय अध्यक्ष एवं नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले समेत विवाह गर्ने अधिकारलाई कानूनमा समेट्नुपर्ने बताईन । उनले कानूनमा नागरिकता दिन सहज हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन जटिल भएको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताईन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष भुमिका श्रेष्ठले नागरिकताको सिफारिस बनाउँदा डाक्टरको प्रमाण लिने जस्ता झन्झटिलो कार्य प्रशासनले गरेको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताईन ।

पत्रकार विनोद पहाडीले ऐन कानूनले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समस्यामा परेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि तीन वटै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहकी अध्यक्ष तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले नागरिकता व्यक्तिको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले तेस्रोलिंगीलाई नागरिकतामा सहज पहुँच हुनुपर्ने बताइन ।