सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौ (पहिचान) जेठ १४ – मानव अधिकारको सम्मान्, संरक्षण, सम्बर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक कर्तव्यका साथ स्थापित स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज १९ वर्षको तरुणाई अवस्थामा पार गरेको छ ।

तरुण जोस जाँगरका साथ संविधानले सुम्पेका काम गर्ने यसको चाहना हो । यसमा कुनै किसिमको तुषारापात हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
यस अवसरमा आयोगको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा उपस्थित सबै महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यस आयोगका प्रथम अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश नयन बहादुर खत्रीको यसै हप्ता भएको निधनले हामीलाई दुखी बनाएको छ । मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा उहाँले पु¥याएको योगदान अविस्मरणीय छ ।

मानव मर्यादा, न्याय र समानतालाई मूल मन्त्रको रुपमा ग्रहण गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पीडितमुखी र आवाज विहीनहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । यसले देशमा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, अवलोकन, समीक्षा गर्नुका अतिरिक्त मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्यहरु सहित कानूनी विश्लेषणको आधारमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिश गर्दै आएको सबैलाई विदित नै छ ।

मानव अधिकार हनन् भएका भनिएका उजूरीहरु मध्ये यस वर्ष ७१६ ओटा उजूरीमा आयोगबाट निर्णय भएको छ । विगत बर्षहरुदेखि नै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु महिला हिंसा र न्यायमा पहुँच, बालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, वातावरण र विकासको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, मानव वेचविखन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, जातीय विभेद लगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिश गर्दै आएको छ ।

आयोगले यस वर्ष ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारको सवालमा देशभरका ४८ जिल्लाको ६२ वृद्धाश्रमहरुको अध्ययन गरी ज्येष्ठ नागरिक विशेषाङ्क २०७५ प्रकाशन गरेको छ । महासन्धि नं १६९ कार्यान्वयन अवस्था, छाउपडी प्रथा विरुद्ध राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम, आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुधारका लागि सिफारिश गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मलेशिया (सुहाकम) बिच नेपाली आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नका लागि समझदारी गरी कार्य गर्ने प्रकृया अब अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । कतारको मानव अधिकार आयोगसँग यस्तै समझदारी यस अघि नै भैसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यवाट स्वच्छ वातावरण प्रदूषण भएकोले यसले जनमानसमा गम्भीर स्वास्थ्य सम्वन्धी असर पुगेको विषयमा आयोगबाट अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी उपत्यकावासीहरुको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणको विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरिएको भनिएको घटनामा प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानको प्रभावकारिताका बारेमा विज्ञ समूह गठन गरी यस आयोगद्वारा अनुसन्धान/अनुगमन गरी घटना प्रति प्रहरीको संवेदनशीलता, मेडिको लिगल पद्धति लगायतका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि यस वर्ष आयोगले जेरियाट्रिक विज्ञ समूह समेत गठन गरी कार्य शुरु गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन, दलितका हक अधिकार अन्तर्गत जातीय विभेद विरुद्ध र यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था, दोस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सिफारिश कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरेको छ । यी विषयमा प्रतिवेदन जारी गर्ने क्रममा छ ।

स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विशेष गरी न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई न्याय र मानव अधिकारका सम्बन्धमा दिंदै आइएको तालिमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरुले न्याय प्राप्तिमा हुन गएको ढिलाइको कारणले दण्डहीनताको स्थिति बढ्दै गइरहेको छ । न्याय प्राप्तिमा कठिनाई, आयोगका सिफारिशहरुको उचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ ।

कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता विषयहरु लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण धरोहरहरु हुन् । यिनीहरुको सम्मान र संरक्षणले नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संस्थागत विकासका साथै कानूनको शासनले जिवन्तता पाउन सक्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, सम्बृद्ध नेपाल, दिगो शान्ति र दिगो विकासको लागि विधिको शासन, सुशासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र र स्वायत संवैधानिक निकायहरु, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान, सरक्षण र सम्बर्धनबाट नै दिगो शान्ति र दिगो विकास सम्भव छ । प्रत्येक व्यक्तिले घर घरमा मानव अधिकारको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् ? यसतर्फ हामी सबैले मनन्गर्न आवश्यक छ ।

मानव अधिकार आयोग जस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरुको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुरुप संचालित हुनु पर्दछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहेको र हाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सदस्य समेत रहेको छ ।

यसै वर्ष मानव अधिकार परिषदको ४० औं उच्च स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले मानव अधिकार सम्बन्धी ७ वटा ठूला महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएको र ती महासन्धिहरुमा भएको प्रावधानहरुलाई नेपालको संविधान, ऐन, कानूनमा समावेश गरी अभ्यासरत रहनुका साथै द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पीडितहरुसँग वृहत परामर्श गरी, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनको संशोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रतिवद्धताहरु, आयोगको स्तर तथा यसबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्याङ्कनबाट नै आयोगको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उज्ज्वल हुँदै गएको तर्फ विश्वास गर्न सकिन्छ । Global Alliance of National Human Rights Institution को Sub Committee on Accreditation बाट हालै सम्पन्न समीक्षा पश्चात राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुनः क स्तर कायम गर्न सफल भएको छ ।

नेपाल सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरु, आयोगका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरु सबैको निरन्तर प्रयासबाट नै यो सम्भव भएको हो । म आयोगको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को समसामयिक सुधार गर्न हामीले संशोधनका दफाहरु मस्यौदा गरी तीन बर्ष अघि नै पेश गरेका थियौं । हाल संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले पुनर्विचारको लागि नेपाल सरकारलाई तत्कालै पत्राचार समेत गरेको छ ।

सरकारबाटै प्रस्तावित आयोगको यो विधेयक साथै मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी संरचनाको स्थापना गरिने सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय पेरिस सिद्धान्त अनुसार विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुशरण गर्दै नेपालमा एक राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरुको समेत सतत् प्रयासबाट २०५७ सालमा स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा स्थापित यस संस्थाको गरिमा र महत्वलाई मनन् गर्दै यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै रहेको छ । यो जिम्मेवारी तथा दायित्वलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागू गर्न सम्माननीयको सबल नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक सरकार पछि हट्नेछैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।

२०७२ सालमा गएको महाभूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएको आयोगको भवन पुनर्निर्माण हालसम्म हुन नसकिरहेको र स्थानको अपर्याप्ततामा दैनिक रुपमा कुशलतापूर्वक कार्य गर्न कठिनाई भइरहेको विषय सम्माननीयलाई यस मञ्चबाट पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आयोगका प्रदेश कार्यालयहरु समेतका लागि नेपाल सरकारको उचित ध्यान पुग्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।

आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर आयोगले यसै वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ । यस सम्मेलनलाई सफल पार्नको लागि आवश्यक सहयोग नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।

नेपाल सरकारका सबै निकायहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरु सबैले यस सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु ।

अन्त्यमा, परिवर्तित विश्व परिवेश र राष्ट्रिय सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान प्रति चुलिएको जनआकांक्षा पूरा गर्न नेपाल सरकार र यसका सबै अंङ्ग प्रत्यंङ्ग, राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघ संगठन, मानव अधिकारकर्मी एवं वुद्धिजीवी वर्गले उच्च समझदारी र समन्वयका साथै सबैको मर्यादा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उच्च राख्न आ–आफ्नो स्थानबाट यथेष्ठ सहयोग पुग्ने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद
(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले आयोगको १९ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा २०७६ जेठ १३ गते
दिनु भएको मन्तव्यको संपादित अंश )