एलजीबीटीआइको अधिकारबारे आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने

रुपन्देही (पहिचान) जेठ २१ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका बिषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका बिषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र सरकारलाई बुझाउने आयोगले बताएको छ ।

आयोगले बुटवलमा गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार बिषयक अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका हुन् । पछाडी परेका बर्ग र समुदायको अधिकारका लागि आफु रहुन्जेल लडी रहने सदस्य वस्तीको प्रतिवद्धता छ ।

उनले तेस्रोलिंगी समुदायलाई आफुहरु एक्लै भएको नसोच्न आग्रह गरे । ‘आयोग सधै साथमा छ’ उनले भने । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसँगै पछाडी परेका बर्ग तगा समुदायलाई कठै, विचरा जस्ता दयाको पात्र नबनाउन उनले सुझाव समेत दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्वर ५ का निर्देशक सम्झना शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष डिपी खनाल, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा विसि, नील हिरा समाज रुपन्देहीकी अध्यक्ष आनिक राना, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतम, तेस्रोलिंगी महिला अवान्तिका घर्ति, पुष्पा लामा, रेशम न्यौपाने लगायतले समाजले अझैपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पैतृक सम्पतिबाट बन्चित हुनु परेको गुनासो सुनाए ।
उनीहरुले आफुहरुलाई अन्यको पहिचान दिन घरपरिवार, समाज र राज्य कुनै कुरामा चुक्न नहुने आग्रह गरेका थिए ।

स्रोत : बुलेटिन नेपाल