सात मध्ये २ वटा प्रदेशको बजेटमा मात्रै एलजीबीटीआईलाई सम्बोधन

काठमाडौं (पहिचान) असार ३ – संघिय सरकारको वेवास्थामा परेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सात मध्ये दुई वटा प्रदेश सरकारले संरक्षणको कार्यक्रम संचालन गर्ने बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ र ५ नम्वर प्रदेश बाहेक अरु प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई वेवास्था गरेका छन् ।

२ वटा प्रदेशले मात्रै संविधानमा उल्लेख गरिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बजेटमा सम्बोधन गरेका हुन् । यो समुदायलाई संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा विभेद नगर्ने र सामाजिक न्यायको हकमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको हक हुने लेखिएको छ । तर, संविधान अनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै बजेटमा यो समुदायलाई छुटाएका हुन् ।

३ नम्वर प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०७६ ०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उसले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शिर्षकमा यो समुदायको संरक्षणका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । एकल महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको ३ नम्वर प्रदेशले बजेट रकम भने विनियोजन गरेको छैन ।

प्रदेश नम्वर ५ सरकारले भने अरु समुदायसँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बजेट रकम नै विनियोजन गरेको छ । उसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप विकास तालिम, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय छुवाछुत विरुद्धको सचेतना अभियान, साइवर अपराधसम्बन्धी सचेतना समेतका कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरकोे छ । यो रकम शिक्षा विकास एवं अवसरको प्रत्याभूति शिर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । ५ नम्वर प्रदेश सरकारको बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गण्डकी, सुदुरपश्चिम, कर्णाली, १ र २ नम्वर प्रदेशको बजेटमा भने यो समुदायलाई समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण शिर्षकमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हिंसा प्रभावित व्यक्तिको लागि म्याग्दी, पर्वत, स्याङजा, गोरखा, लमजुङ र नवलपुरमा पूनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटको ११ नम्वर बुँदामा महिला, बालबालिका, दलित, एकल महिल, राजी, राउटे, बादी, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, शहीद परिवार, अपाङ्ग, घाइते, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, पिछडिएको क्षेत्र, थारु र सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोगमा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । एकल महिला तथा विपन्न महिलालाई लक्षित गरी माग तथा प्रस्तावनाका आधारमा महिला लक्षित आय आर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको यो प्रदेशले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई वेवास्था गरेको छ ।

यो समुदायलाई वेवास्था गरेको सुदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरु विस्तार गर्न प्रदेशमा रहेका एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय वालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, मानव वेचविखनमा परेका व्यक्तिहरु, लैंगिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरु तथा असहायहरुको स्थानीय तहबाट सूचना संकलन गरी अद्यावधिक गरिदै लगिने भनेको छ । उसले २८ अर्व १६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश १ सरकारले पनि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अपांग शिर्षकमा यो समुदायलाई छुटाएको छ । एकल महिला, लैंगिक हिंसा पीडित महिला लगायतका महिलालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ ले यो समुदाय छन र उनीहरुका लागि बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमै अनविज्ञता देखाएको छ ।

३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशको बजेटको उद्धेश्यहरु मध्येको एक साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरण मार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, आन्दोेलनका घाइते, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा तिब्रता ल्याउने भनेको छ ।

सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा शिर्षकमा कर्णाली प्रदेशका बालबालिका, महिला, हिंसापीडित महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग समुदाय, बहिष्कार र बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायको संरक्षण, सुरक्षा र सहयोगका लागि मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको छ । यस्तै राउटे, बादी लगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्ग समुदायको संरक्षण, विकास र जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम र तिनको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा सम्बोधन गर्नु पर्ने आबश्यकता नदेखेको पाइएको छ ।

प्रदेश नम्वर २ को बजेटको उद्धेश्य गरीब, अतिविपन्न वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । समाजका विपन्न तथा गरीब, अल्पसंख्यक, पछाडी पारिएका वर्ग, असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतको संंरक्षण र विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बजेट रकम उल्लेख नगरेको २ नम्वर प्रदेश सरकारले अल्पसंख्यकको परिभाषा प्रष्ट पारेको छैन । उसले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई वेवास्था नै गरेको छ । उसको कुल बजेट ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।