‘संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता’

रुपन्देही (पहिचान) असार ४ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले सवैधानिक रुपमा आफ्नो समुदायको पहिचानलाई ग्यारेन्टी गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखिएको बताएका छन । समाजमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न नपाएको, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहिचान सहित रोजगारी नपाउने जस्ता भेदभावमा परेको उनीहरुले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश ५ ले बुटवलमा गरेको प्रदेशस्तरीय सचेतनामुलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरकारका मन्त्री, अधिकारकर्मी एवम सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धा नयाँ भएकाले बुझाईमा केहि समस्या देखा परेको बताए । उनले मुद्धाको हिसाबले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धा नयाँ भएकाले यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने चरणमा रहेको बताए । उनले मूलधारको राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले समेत यो समुदायको बिषयलाई सकरात्मक रुपमा उठान गर्ने काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानमा अधिकार स्थापित भएपनि पूर्ण भने नभएको बताईन । उनले अहिले पनि तेस्रोलिंगी भएकै कारण पलपलमा भेदभाव हुने गरेको बताईन ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक राना मगरले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई कुनै पनि निकायमा सम्बोधन नहुने भन्दै समाजले सम्मान दिनुपर्नेमा जोड दिईन । उनले नागरिकतामा तेस्रोलिंगीको पहिचान दिन नखोज्ने र दिइहाले पनि समलिंगी तेस्रोलिंगी भएकै कारण रोजगारी नपाउने समस्या देखिएको बताईन ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक पवन भट्ट, नमूना एकिकृत विकास परिषद रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेल, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका तर्फबाट पुष्पा लामा, शिल्पा चौधरी, परिना चौधरी, प्ररेणा विष्ट, स्यालोन गुरुङ, सपना चौधरी लगायतले खुलेर बाँच्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार प्रबद्र्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम राखेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले जानकारी दिईन ।