बजेट छलफलमा महिला मन्त्रीलाई एलजीबीटीआईबारे प्रश्न नगरेपछि हाइसन्चो

काठमाडौं (पहिचान) असार ८ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र सांसद यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषयमा मौन बसेका छन् । यो समुदायको सरोकार राख्ने मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । तर, बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले यो समुदायबारे मन्त्रालयलाई एउटा पनि प्रश्न नगरी मौन बसेका हुन् ।

सांसदहरुले संविधानमा पहिलो पटक अधिकार लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे प्रश्न नगरेर मन्त्री थम माया थापालाई सजिलो बनाइदिए । विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थापाले यो समुदायबारे शब्द पनि उच्चारण गरिनन् ।

मन्त्री थापाले लैंगिक हिंसा निवारण कोषको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन । हिंसाका कारण जिउ ज्यान जोखिममा परेका पीडित महिलालाई समितिको सिफारिसका सहयोग उपलव्ध गराउने काम भइरहेको बताउँदै लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषको र्संलग्नता कार्यक्रम संचालन भइरहेको बताइन ।

मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र तेस्रोलिंगी समेतको लागि समय सापेक्ष नीति निर्माण, समन्वय र सहकार्य तथा कार्यक्रम संचालन मूलतः सचेतना अभिबृद्धि र सशक्तिकरण गर्ने कार्य गर्ने आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ । तर, संसदमा जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री थापाले तेस्रोलिंगीबारे भने कुनै कार्यक्रम भए या नभएको जानकारी नदिदाँ तेस्रोलिंगी समुदाय मन्त्रालयको वेवसाइटमा मात्रै सिमित भएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि समाजमा रहेको भ्रम अन्त्य गर्न ३ वटा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बजेट नराखेको पाइएको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो समुदायका लागि भनेर कुनै कार्यक्रम उल्लेख गरिएको थिएन ।

१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटले नदेखेको समुदाय…

एलजीबीटीआईलाई समान अधिकार दिन कन्जुस्याई