यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षण कोटा छुट्याउनु पर्नेमा जोड

बाँके (पहिचान) असार १८ – बाँकेका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समूदायले कानून बनेपनी अझैसम्म कार्यान्वन हुन नसकेको बताएका छन् । कोहलपुरमा भएको यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समूदायको अवस्था, समस्या र चूनौति सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्ने सहभागीहरुले कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको हकहितमा काम गर्दै आएको संस्था पश्चिम तारा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र धोबीले नेपालमा लैंगिक पहिचानसहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य नीति निर्माण हुन नसकेको बताए । जन्मिँदा महिला वा पुरुष भए पनि हुर्कंदै जाँदा उनीहरूमा प्रतिविम्बित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरूको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष धोबीका अनुसार यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समूदायले अझैसम्म आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसर पाएका छैनन् । समूदायमा फरक फरक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई जनाउन पाँच वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल रहेका छन् ।

अध्यक्ष धोबीका अनुसार सन् २००६ देखिको तथ्याङ्क अनुसार बाँकेमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक आठ सय जना रहेका छन् भने नेपालको कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत रहेका छन् ।

कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका सामाजिक विकास समितीकी संयोजक नारायणी वलीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई कानून र समाजले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले उनीहरुको सिप, दक्ष, क्षमता विकास गर्न आरक्षण कोटा समेत छुट्याउनु पर्ने जोड दिइन् ।

पश्चिम तारा नेपाल बाँके जिल्लाकी कार्यक्रमका संयोजक परिना चौधरीले कानूनले तोकेको अधिकारहरु प्राप्त गर्नै नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् । ‘हामी अधिकारबाट बञ्चित भएका छौं । हामी आफ्नै घर, समाजबाट पीडित हुनु परेको छ’ उनले भनिन् ‘राज्यले पनि तेस्रोलिंगी भएकै कारणले आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसर दिएको छैन ।’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा यौन जीवनलाई घृणा, तिरस्कार र लाञ्छनाले समाजमा बाँच्नुपरेको चौधरीले बताइन् ।