राष्ट्रिय सभामा पनि एलजीबीटीआईबारे सांसद र मन्त्री मौन

काठमाडौं (पहिचान) असार २२ – राष्ट्रिय सभामा मन्त्री र सांंसदहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका बिषयमा मौन बसेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थपमाया थापाले एलजीबीटीआईको बिषयमा मौन बसेका हुन् ।

मन्त्री ढकाल र थापाले दिएको जवाफमा पुन प्रश्न गर्ने सांसदहरुले समेत एलजीबीटीआईबारे कुनै प्रश्न गरेनन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय उठान नै गरिएको छैन ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानून मन्त्री ढकालले सम्बन्धित कानूनका बारेमा पहिले संसदमा छलफल शुरु भएपछि मात्र बाहिर अन्तक्र्रिया गर्ने विधि अपनाइएको बताए ।

नयाँ कानून निर्माणमा निश्चित अवधि तोक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्री ढकालको भनाई छ । सांसदहरुले तीनै तहको संरचनालाई पूर्णता दिने गरी कहिलेसम्म कानून बनिसक्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

सांसदको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ढकालले मन्त्रीहरू कानून निर्माण प्रक्रियाप्रति नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बताए । उनले तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी आवश्यक सबै कानून छिटो बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।

मन्त्री ढकालले १८ वटा नमूना कानून रुपमा तल पठाएको जानकारी दिए । कानून बन्नु भन्दा अगाडी सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्ने काममा कुनै रोकावट नआएको उनको भनाई छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापाले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्ने काममा मन्त्रालय लागिरहेको बताइन ।