एलजीबीटीआई आउँदो जन गणनाबारे साझा धारणा बनाउँदै

काठमाडौं (पहिचान) भदौ ५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले २०६८ सालको जनगणनामा १५ सय एलजीबीटीआईको मात्रै गणना भएको बताएको छ । टेवा नेपालले महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघिय महिला कार्यालय, राष्ट्र संघिय जनसंख्या कोषको कार्यालय, केन्द्रीय तथ्याङक विभाग, नील हिरा समाज, मितिनि नेपाल र समावेशी समुहलाई सहभागी गराएर गरेको कार्यक्रममा १५ सय एलजीबीटीआईको मात्रै गणना भएको जानकारी दिइएको हो ।

२०६८ सालको गणनामा १५ सय एलजीबीटीआईको मात्रै गणना भएकाले तथ्याङक सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरिएको नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले बताइन । हामीले त्यतिवेला थोरै संख्या मात्रै गणना भएकाले तथ्याङक सार्वजनिक नगर्न भन्यौ ढकालले भनिन्, त्यतिवेला सार्वजनिक नगर्न भनेर गल्ती गरेको महसुस भइरहेको छ ।

कुनै पनि संचारमाध्यमको उपस्थिति नरहेको कार्यक्रममा समाजकी कार्यकारी निर्देशक ढकालले पहिलो प्रस्तुती राखेकी थिइन । उनले प्रस्तुतीका क्रममा तथ्याङक सार्वजनिक नगर्न भनेर गल्ती गरेको बताएकी कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।

ढकालको प्रस्तुतीपछि केन्द्रीय तथ्याङक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानले एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिको गणना गर्न विभागलाई कुनै समस्या नरहेको बताए । २०६८ को जनगणनामा प्रारम्भिक तथ्याङक संकलन भएको तर, संख्या थोरै भएकाले सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेकाले मुल गणनामा नसमेटेको उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागीका अनुसार निर्देशक लामिछानेले एलजीबीटीआईसँग गणनाका बिषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

पहिचानको कोही हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै उनले एलजीबीटीआइको गणनाका बिषयमा छलफल गर्न विभागले पहिचानमा आव्हान नै गरेको बताए । तर, अहिलेसम्म एलजीबीटीआईको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि संस्था छलफलका लागि नआएको सुनाए ।

विभागका निर्देशक लामिछानेले पहिचान अनलाइनले यस बिषयमा सोधी खोजी गरिरहेको बताउँदै आफूले पनि एलजीबीटीआईको गणनाका बिषयमा पहिचान मार्फत नै बोलेको सुनाए । खोइ छलफलमा आउनु भएको ? निर्देशक लामिछानेले एलजीबीटीआईको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई प्रश्न गरे ।

उनले आउँदो जनगणनामा महिला, पुरुष र अन्य राख्न कुनै समस्या नहुने समेत बताए । ‘फेरी विगत जस्तै थोरै संख्या आयो र सार्वजनिक नगर्नु भनेर विवाद गर्ने हो भने किन राख्नु उनले भने, गणनामा नसमेटिए पनि एलजीबीटीआईका लागि मात्रै २० भन्दा धेरै प्रश्न बनाएर सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ ।’

कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका नेपाल निर्देशक, राष्ट्र संघीय महिला कार्यालय नेपालका निर्देशक र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवले सम्बोधन गरेका थिए । टेवा नेपालकी संस्थापक रिता थापाले आउँदो गणनामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको गणना गर्ने बिषयमा आफ्नो संस्थाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको बताइन ।

पहिचानसँगको कुराकानीमा संस्थापक थापाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय आउँदो गणनामा नछुटुन भन्ने उद्धेश्यले छलफल गरेको बताइन । जनगणनामा छुटे राज्यको सुविधाबाट समेत बञ्चित हुने भएकाले आउँदो गणनामा समेटेर लैजान टेवा नेपालले भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको थापाको भनाई छ । कार्यक्रमको संयोजन नील हिरा समाज र मितिनी नेपालले गरेका थिए भने कार्यक्रम बाहेक होटलको खाना खर्चको बिल युएन ओमनले भुक्तानी गरेको कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।

गणनाबारे एलजीबीटीआई सामूहिक छलफलमा

टेवाको सक्रियतामा एलजीबीटीआईको गणनाका बिषयमा छलफल भएपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले सामूहिक छलफल गरेका छन् । नील हिरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी समुहले जनगणनाका बिषयमा साझा धारणा बनाउन संयुक्त छलफल गरेका हुन् । छलफलमा महिला, पुरुष र अन्य उल्लेख गरेर मात्रै नहुने र प्रश्नमा पनि एलजीबीटीआईलाई राख्नु पर्ने प्रारम्भिक सुझाव तयार भएको मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले जानकारी दिइन ।

छलफलमा गणनामा खटिने गणकमा एलजीबीटीआईलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने र गणकलाई दिइने तालिममा एलजीबीटीआईबारे बुझाउनु पर्ने कुरा उठेको उनले बताइन । सामूहिक रुपमा छलफल मात्रै भएकाले कुनै टुङ्गोमा भने नपुगेको उनले बताइन ।