भिन्न देश, भिन्न व्यवहार

काठमाडौं (पहिचान) भदौ ११ – अझै पनि विश्वका ८३ देशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यवहारलाई ‘अपराध’ मानिन्छ । सात देशमा त समलिंगी सम्बन्ध राख्नेलाई मृत्युदण्डकै सजाय दिइन्छ । विभिन्न मुलुकमा तेस्रोलिंगी–समलिंगीमाथि फरक–फरक कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवहार हुने गरेको पाएँ । तीमध्ये केही आफैले भ्रमण गरेकी हुँ भने अन्य मुलुकबारे इन्टरनेटबाट थाहा पाएँ ।

भारत : भारतमा पौराणिक कालदेखि नै समाजले तेस्रोलिंगी–समलिंगीको अस्तित्व स्विकार्दै आएको थियो । मुगल साम्राज्यका पालासम्म दरबारमा उनीहरुको विशेष सम्मान हुन्थ्यो । कतिपय शासक रानीको सुरक्षार्थ तेस्रोलिंगीलाई खटाउँथे । आफू राज्यभन्दा बाहिर जाँदा रानीले सुरक्षाकर्मीसँगै यौनसम्पर्क गर्लान् भनेर उनीहरुले यस्तो उपाय अपनाएका हुन सक्छन् । शारीरिक रुपमा महिला तर व्यवहारले पुरुष तेस्रोलिंगीलाई सुरक्षा जिम्मा दिइएको हुन्थ्यो । मुगलकालमा जासुसीका लागि पनि तेस्रोलिंगीको उपयोग गरिन्थ्यो ।

सन् १८१७ मा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले ‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’ लागू गरेपछि तेस्रोलिंगी–समलिंगीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् १८९७ मा त्यसमा थप संशोधन गरी तेस्रोलिंगी–समलिंगीहरुलाई अपराधीकै कोटिमा राखियो । उनीहरुमाथि निगरानी बढाइयो । धारा ३७७ अनुसार उनीहरुका क्रियाकलापलाई ‘आपराधिक गतिविधि’ उल्लेख गरियो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र उनीहरुलाई आपराधिक सूचीबाट अलग गरियो । तर, धारा ३७७ हटाइएन । सन् २००९ को नोभेम्बरमा आएर मात्र भारतले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पुरmष या महिलाका रुपमा पहिचान कायम गरेर बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित ग¥यो । मतदाता–सूची र मतदाता पहिचानपत्रमा ‘अन्य’ उल्लेख गरियो । सन् २०१५ अप्रिल १५ मा त्यहाँको उच्च न्यायालयले उनीहरुलाई कानुनी मान्यता प्रदान ग¥यो । सरकारी आवेदनपत्र र निकायहरुमा ‘तेस्रोलिंगी’ लेख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियो । अदालतले उनीहरुलाई धर्मपुत्रपुत्री पाल्न अनुमति दिएको छ । लिंग परिवर्तनको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ ।

फिलिपिन्स : फिलिपिन्समा तेस्रोलिंगी–समलिंगीहरु कलाकारिता, मोडलिङलगायत पेसामा सक्रिय छन् । तर, राज्यबाट पहिचान खुलाएर नागरिकता–पासपोर्ट दिइएको छैन । सामाजिक विभेद खासै नभएकाले बेग्लै पहिचान दिनुपर्ने आवश्यकता नठानिएको हुन सक्छ । म सन् २०१० मा नील हिरा समाजबाट महिला–भेलाको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुग्दा गरेको अनुभूति हो यो । विश्वका अरु देशहरुजस्तो फिलिपिन्समा फरक यौनिक पहिचान भएकालाई सहज छैन । उनीहरु अहिले पनि संघर्षरत छन् ।

थाइल्यान्ड : थाइल्यान्डलाई विश्वभरका तेस्रोलिंगी–समलिंगीहरु स्वप्नभूमि मान्छन् । किनकि त्यहाँका क्लिनिक– क्लिनिकमा लिंग परिवर्तनको सुविधा पाइन्छ । यौन–व्यवसायीका लागि पनि स्वतन्त्र वातावरण छ । धेरै पर्यटक तेस्रोलिंगी–समलिंगीसँग समय बिताउन त्यहाँ पुग्छन् । सरकारले पनि यौन–व्यवसायलाई वैधानिकता दिएको छ । लिंग परिवर्तन विश्वका अन्य मुलुकभन्दा त्यहाँ सस्तो पर्छ ।

पताया सिटी त्यहाँको विशेष आकर्षण हो । बैंकक, पतायालगायत सहर यौन–पर्यटनले चर्चित छन् । अचम्म ! त्यहाँ श्रीमान्ले नै श्रीमतीलाई, आमाबुबाले छोरीलाई वेश्यालय पु¥याउँछन् । यौन–व्यवसायी स्पष्ट र फरासिलो भाषामा भन्छन्, ‘हामी यौनज्ञान दिन्छौ । असन्तुष्टिले छटपटाइरहेकालाई राहत दिलाउँछौ ।’

उनीहरुले यसलाई व्यवस्थित पेसाका रुपमा लिएका छन् । सरकारले यौन–व्यवसायलाई औद्योगिक मान्यता दिएको छ । यौन–व्यवसायीबाट कर उठाइन्छ जसले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्छ ।

तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै रेडलाइट एरिया छ । विपरीतलिंगीको भन्दा बढी चल्ने तेस्रोलिंगीको रेडलाइट एरियालाई त्यहाँ ‘टिफानी’ भनिन्छ । तेस्रोलिंगी महिला राम्री हुने भएकाले ग्राहक टिफानीमा बढी आकर्षित भएका हुन् । त्यहाँका धेरै तेस्रोलिंगीले हर्मोनयुक्त औषधि सेवन र लिंग परिवर्तन गराएका हुन्छन् । यसले गर्दा ग्राहकले चाहेको अनुभव सबै पाउँछन् । नियमित रुपमा तेस्रोलिंगी–समलिंगी सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्छ जसमा विश्वका प्रायः देशको सहभागिता रहन्छ ।

बंगलादेश : विश्वका अरु देशजस्तै बंगलादेश पनि तेस्रोलिंगीका लागि धेरै उदार भइसकेको छ । अहिले त्यहाँ तेस्रोलिंगीले मतदानअधिकार मात्र पाएका होइनन्, उम्मेदवारीसमेत दिन पाउँछन् । उनीहरुले देश विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

ताइवान : ताइवानमा तेस्रोलिंगी–समलिंगीलाई नागरिकतामा विशेष पहिचान दिइएको छ । नेपालमा ‘अन्य’ भनिएजस्तै त्यहाँ उनीहरुले ‘एक्स’ पहिचानको नागरिकता पाउँछन् । उनीहरुमाथि पारिवारिक र सामाजिक विभेद खासै छैन । विपरीतलिंगी छोरा–छोरीलाई जस्तो व्यवहार हुन्छ, अल्पसंख्यक यौनिक समुदायलाई पनि त्यस्तै गरिन्छ । त्यसैले त्यहाँ आरक्षणलगायतको आवश्यकता ठानिदैन ।

अमेरिका : धेरै मानिसको सपनाको देश अमेरिकालाई सबै कुरामा स्वतन्त्र ठानिन्छ । त्यहाँ सबै जाति, धर्म, नस्ल, वर्ग समुदायको अस्तित्व स्विकारिएको अनुमान गरिन्छ । तर, समलिंगी–तेस्रोलिंगीका लागि सहज मुलुक होइन यो । हामीजस्ता साथीहरुमाथि जटिल विभेद छ । यौनिक पहिचान आफूखुसी लिएर बाँच्ने स्वतन्त्रता छैन । राज्यले तेस्रोलिंगीलाई बाहिरी स्वरुपअनुरुप नै यौनांग शल्यक्रिया गरी समायोजन हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

हुन त अमेरिकामा सन् २०११ मा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छ तर तेस्रोलिंगी पहिचानमा बस्न पाइँदैन । समलिंगीप्रति कडा रबैया नभए पनि तेस्रोलिंगीलाई चाहि अप्रेसन गरेर महिला वा पुरुष बन्न अनिवार्य गरिएको छ । कानूनी एकरुपता छैन । संघ र राज्यहरुलाई लैंगिक विशिष्टीकरणका आधारमा कानूनी पहिचान दिन पाउने अधिकार छ । कतिपय राज्यमा तेस्रोलिंगीको मानसिक विशेषताका आधारमा पहिचान दिइन्छ भने कतिपयमा लिंग परिवर्तनलाई अनिवार्य मानिएको छ ।

बाराक ओबामाको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा भने केटाकेटीले आफ्नो इच्छाअनुसार लैंगिक विशेषताका आधारमा नाम राख्न, शौचालय परिवर्तन गर्न पाउने परिपत्र भएको थियो । खास गरी समलिंगी–तेस्रोलिंगीहरुले सानै उमेरदेखि विभेद सहनुपर्ने तथ्य मध्यनजर गर्दै शिक्षा विभागले सबै विद्यालयमा उक्त परिपत्र जारी गरेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिका : दक्षिण अफ्रिकामा यौनिक, लैंगिक र यौन–व्यवहारका आधारमा कसैमाथि विभेद गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक अदालतले तेस्रोलिंगीका विषयमा विशेष व्याख्यासमेत गरेको छ । सन् २००३ मा संसद्ले कानून पारित गर्दै तेस्रोलिंगीलाई लिंग परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । चिकित्सकीय प्रक्रियाबाट लिंग परिवर्तन गर्न पाउने कानूनलाई प्रभावकारी तबरमा लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । तेस्रोलिंगीले चाहे गृहले लिंग परिवर्तनपछिको नयाँ पहिचानअनुसार जन्मदर्ता र नागरिकतासमेत दिनुपर्ने प्रावधान सो कानूनमा छ ।

हङकङ : हङकङको अदालतले तेस्रोलिंगी महिलाले तेस्रोलिंगी पुरुष प्रेमीसित बिहे गर्न पाउने नजिर स्थापित गरेको छ । त्यहाँको अदालतले २०१३ मे १३ मा यस्तो फैसला गरेको हो ।

जापान : जापानमा कानुनी रुपमा जुनसुकै लैंगिक पहिचानमा बस्न पाउने छुट छ । महिला वा पुरुषले पनि चाहनाअनुसार लिंग परिवर्तन गर्न पाउँछन् । त्यसकै आधारमा नागरिकता पनि दिइन्छ । लिंग परिवर्तन गराउनेलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत खर्च भने बहोरिदैन । निजी खर्चमा गर्नुपर्छ । लिंग परिवर्तनमा हर्मोन वा शल्यक्रिया विधि अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रावधान सन् २००४ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मलेसिया : मलेसियामा यौनिक अल्पसंख्यकका बारेमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनिसकेको छैन । न्यायाधीशहरुले प्रचलित जन्मदर्ता, पञ्जीकरण कानूनका आधारमा लैंगिक पहिचान विश्लेषण र फैसला गर्छन् । त्यसैले यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा अझै पनि कानूनी मतभेद छ । तथापि सन् २००३ मा एक महिला तेस्रोलिंगीलाई नागरिकतामा उनले चाहेको लैंगिक पहिचान राख्न पाउने अदालती नजिर स्थापित भएको थियो ।

दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियामा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । तथापि तेस्रोलिंगी महिलाले वैवाहिक प्रमाणपत्रमा आफूलाई महिला उल्लेख गर्न सक्छिन् । पहिला आफूलाई पुरुष जनाएर नागरिकता लिएको खण्डमा पनि उनले पुरुषसित बिहे गरे वैवाहिक प्रमाणपत्रमा महिला जनाउन सक्ने प्रावधान छ । सन् २०१३ मा अदालतले तेस्रोलिंगीलाई लैंगिक पहिचानसमेत संशोधन वा परिवर्तन गरी कानूनी प्रमाणपत्र लिन सक्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । यसका लागि लिंग परिवर्तनलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छैन ।

फ्रान्स : यहाँ लैंगिक परिवर्तनका विषयमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनिसकेको छैन । तथापि कसैले आफ्नो लैंगिक पहिचानबारे अदालतसित सोध्न सक्छन् । उसको मागलाई स्वीकृति दिने वा नदिने अधिकार न्यायाधीशमा निहित हुन्छ ।

जर्मनी : जर्मनीमा सन् १९८० यता आफ्नो पहिलो नाम र लैंगिक पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिन पाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ । तर, जो–कोहीले यो कानून उपभोग गर्न पाउँदैनन् । तेस्रोलिंगी भएको अवस्थामा मात्र पहिलो नाम र लैंगिक पहिचान उल्लेख गरी कानूनी प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ । आवेदकले आफू तेस्रोलिंगी भएको मेडिकल रिपोर्ट वा लिंग परिवर्तन गरिएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ । सन् २००८ अघिसम्म त्यस्तो व्यक्ति अविवाहित र २५ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपथ्र्यो । अहिले उमेर–हद छैन ।

आयरल्यान्ड : आयरल्यान्ड तेस्रोलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सर्वाधिक उदार मुलुकमा पर्छ । यहाँ जो–कोहीले आफूले दाबी गरेअनुसारको पहिचानमा कानूनी प्रमाणपत्र, नागरिकता र जन्मदर्ता पाउन सक्छन् । तेस्रोलिंगीले पहिचानयुक्त प्रमाणपत्र पाउन लिंग परिवर्तन वा मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आयरल्यान्डमा सन् २०१५ देखि तेस्रोलिंगीले जन्मदर्ता, कानूनी पहिचानपत्रमा आफ्नो लैंगिक पहिचान उल्लेख गर्न पाएका हुन् ।

पोल्यान्ड : यहाँ पनि रुचिअनुसारको लैंगिक पहिचानमा कानूनी प्रमाणपत्र लिन पाउने प्रावधान छ । सन् १९८३ मा ‘लिंग परिवर्तन नगरे पनि आफ्नो दाबीअनुसार लैंगिक पहिचान पाउन सक्ने’ नजिर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको थियो । सोही आधारमा युरोपेली इतिहासमै पहिलोपटक सन् २०११ मा अन्ना ग्रोज्का सांसद निर्वाचित भइन् । तेस्रोलिंगी समुदायकी उनले मन्त्रिस्तरीय जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेकी थिइन् ।

रोमानिया : रोमानियामा स्वेच्छाले लैंगिक पहिचान झल्किने खालको पहिलो नाम परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान छ । लिंग समायोजन (सर्जरी) पछि लैंगिक पहिचान परिवर्तन र सोही आधारमा वैवाहिक अधिकार पनि उपभोग गर्न पाउने नियम छ ।

बेलायत : बेलायतमा समलिंगी–तेस्रोलिंगीहरुलाई लैंगिक विशेषताका आधारमा विभेद गर्न नपाइने नियम छ । अर्थात्, यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई राज्यले स्विकारेको छ । तर, तेस्रोलिंगीहरुले आफ्नो पहिचान कानूनी रुपमा पुष्टि गर्न भने विवाहसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुका श्रीमान् वा श्रीमतीले अनुमति दिएको खण्डमा आफ्नो लैंगिक पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिन पाउँछन् ।

क्यानडा : तेस्रोलिंगीका लागि धेरै उदार राष्ट्र हो क्यानडा । यहाँको कानूनमा जन्मजात मात्र होइन, आन्तरिक र व्यक्तिगत रुपमा कस्तो यौनिक व्यवहार देखाउँछ, त्यस आधारमा पनि व्यक्तिको लैंगिक पहिचान पुष्टि हुने उल्लेख छ ।

अर्जेन्टिना : सन् २०१२ मा अग्रगामी विधेयक ल्याउँदै अर्जेन्टिना कंगे्रसले यौनिक अल्पसंख्यकका हितमा निर्णय ग¥यो । त्यहाँ अब स्वेच्छाले लैंगिक पहिचानको कानूनी निस्सा पाउन सक्ने प्रावधान लागू भएको छ । त्यसका लागि व्यक्तिले लिंग सर्जरी, मेडिकल रिपोर्ट वा अरु कुनै आधार पेस गर्नुपर्दैन । आफ्नो लैंगिक पहिचानमा बस्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ ।

बोलिभिया : बोलिभिया सरकारले २०१६ अगस्टमा व्यक्तिलाई आफ्नो लैंगिक पहिचान जनाउने नाम, हैसियत, फोटो परिवर्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसका लागि लिंग परिवर्तन वा मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक छैन । तर, आवेदकको उमेर १८ वर्ष नाघेको हुनुपर्छ ।

कोलम्बिया : सन् २०१५ देखि यहाँका नागरिकले आफ्नो लिंगको सर्जरी वा मेडिकल रिपोर्टबिना कानूनी पहिचान पाउने प्रावधान लागू गरिएको छ ।

इक्वेडर : यहाँका नागरिकले दुई जना साक्षी राखी लैंगिक पहिचानयुक्त कानूनी प्रमाण पाउन सक्छन् । लिंग, यौनिक पहिचान खुलाएर जन्मदर्ता, नागरिकता आदि लिन सकिन्छ । त्यसका लागि सर्जरी र मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक छैन ।

उरुग्वे : यहाँको संसद्ले सन् २००९ देखि तेस्रोलिंगीलाई १८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वेच्छिक रुपमा नाम र लैंगिक पहिचान परिवर्तन गर्न पाउने नियम लागू गरेको छ । यसका लागि सर्जरी, मेडिकल रिपोर्ट, हर्मोन सेवन अनिवार्य छैन तर अदालतबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

अष्ट्रेलिया : यहाँ व्यक्तिले लिंग परिवर्तनपछि चाहेअनुसार कानूनी पहिचान कायम गर्न पाउँछन् । जन्मदर्तादेखि नागरिकतासम्म नाम र यौनिक पहिचान बदल्न सक्ने सुविधा छ । यो सुविधा बिहेपछि पनि उपभोग गर्न पाइन्छ । तर, जन्मदर्ता परिवर्तनका लागि अदालती आदेश चाहिन्छ । बिहे दर्ता, राहदानी बदल्न सम्बन्धित व्यक्तिको लैंगिक विशेषताबारे चिकित्सकबाट प्रमाणित आधार पेस गरिएको हुनुपर्छ ।

जोर्डन : प्रायः मुसलमान समुदायमा तेस्रोलिंगी– समलिंगीहरुप्रति कानूनी कठोरता छ । तर, मुसलमानबहुल मुलुक भए पनि जोर्डनमा निकै स्वतन्त्रता दिइएको छ । सन् १९५१ मा राष्ट्रिय कानून निर्माण हुँदा समलिंगी–तेस्रोलिंगीहरुलाई मान्यता दिइएको हो । त्यहाँ सांस्कृतिक रुपमा कोहीकसैमाथि सामान्य विभेद त हुन सक्ला तर कानूनी रुपमा यौनिक अल्पसंख्यकहरु सुरक्षित छन् ।

इन्डोनेसिया : मुसलमानबहुल इन्डोनेसिया पनि यौनिक अल्पसंख्यकको हकअधिकार सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध मुलुक होइन । यहाँ यौनिक विशेषताका आधारमा विभेद गरिएको पाइन्छ ।

अल्बानिया : सन् १९९५ देखि अल्बानियामा समलिंगीहरुलाई कानूनी स्वतन्त्रता दिइएको छ । यहाँ यौनिक पहिचानका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । जुनसुकै लैंगिक समुदायकाले समाजमा सहजतापूर्वक बाँच्न पाउँछन् । मुसलमानकै बाहुल्य रहेका अजरबैजान, बहराइन, बोस्निया हर्जगोभिना, बुर्किना फासो, चाड, जिबुटी, इराक, आइभरी कोस्ट, कजाकस्तान, कोसोभो, किर्गिस्तान, नाइजर, ताजिकिस्तानलगायतमा पनि यहाँजस्तै लैंगिक उदारता छ । अरु कतिपय मुुसलमान देशमा जस्तो समलिंगी–तेस्रोलिंगी सम्बन्धका कारण ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था यी देशमा छैन । यौनिक अल्पसंख्यकको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित छ ।

(यो लेख घोष्ट राइटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको भूमिका श्रेष्ठ तेस्रोलिंगीहरुको आत्मकथा पुस्तकबाट लिएका हौ ।)