बिकाउने या टिकाउने

काठमाडौं (पहिचान) असोज १२ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने वित्तिकै ङिचिच्क गर्ने छन् । तेस्रोलिंगी भन्ने वित्तिकै ठमेलको नाम लिन्छन् । त्यही ठमेलका व्यवसाहीले प्रस्ताव स्वीकारेको दावी छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा व्यक्त प्रस्ताव गर्ने पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्त हुन् ।

उनको त्यो प्रस्तावमा मलाई पनि ए, बी, सी, डी, बोल्न सिकाइदैैनौ भन्ने चलचित्रको गीत जस्तै लाग्ने पनि हुन सक्छन् । त्यो त अहिले देखिएको छ भन्नेहरु नभएका होइनन् । थाहा नपाएकाहरुलाई थाहा पाउनु छ । अनविज्ञता प्रकट गर्नेहरुलाई आफ्नो विचारमा तान्न डोरी बाट्नु त शक्तिशाली राष्ट्रहरुको चरित्र नै बनेको छ ।

राष्ट्र संघको ७४ औ महासभामा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हतियारको होडवाजी गर्दा अशान्ति फैलाउने जुन कुरा गरे त्यो सबैका लागि मनन गर्न योग्य छ । बर्तमान सरकारमा अयोग्य कोही छैन । योग्य मध्येमा पनि ज्ञवाली उत्कृष्टमा पर्छन ।

अहिले विश्वमा के चलिरहेको छ ? थाहा पाएर प्रस्तुत हुनु नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको अध्ययन नै हो । वर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्ति मध्ये कम चर्चामा रहने उनै ज्ञवाली हुन् । उनले उठाएका बिषय विश्वकै लागि सोचनिय छन् ।

ज्ञवालीको प्रसंग अहिले यति नै । यति भनौ नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जति उचाई पञ्चायतकालमा मरिचमान सिंहले मात्रै बनाएको पढ्दै आएका छौं ।

नेपालमा ज्ञवाली जस्तै अर्का नेपाली पनि छन् । उनले महिला वा पुरुष वा अन्य लैंगिक पहिचान भएकालाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनुपर्ने स्थापित गरे । गृह मन्त्रालयको असार मसान्तसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ सय जनाले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन् । १ सय ७७ जना तेस्रोलिंगीले नागरिकता लिएका छन् ।

यो कुनै राजनीति होइन, जुन अघिल्लो चुनावमा गुमेको साख कांग्रेस या कम्युनिष्टले फर्काउछन् । यो त पहिचानको मुद्धा हो । भन्नुको मतलव महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका भरत शर्मालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मञ्चबाट प्रश्न गरेपछि शर्मा एकोहोरिनु सरकारी कर्मचारीका लागि लज्जाको बिषय हो ।

उनलाई पटक पटक पहिचान मिडियाले प्रश्न गरेको छ । तर, उनी किन सधै त्यस्तै ओठ लेप्राएर जवाफ दिन्छन ? उनको नियुक्ती नै टुङ्गोमा नपुग्ने जवाफ दिने हो ? के नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई एफएचआई जस्ता दान दिने संस्था मात्रै चाहिएको हो ? अनि बोलाउँदा आउने र बास्तविकता नबोल्ने सरकारी कर्मचारीलाई कहिलेसम्म स्थान दिइरहनु हुन्छ ?

यस्ता कर्मचारीकाबीच पनि समुदायको आर्थिक सम्बृद्धिको योजना सुनाउने सुनिलबाबु पन्तलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले ६ बर्ष कुर्नु नपरोस । उनीहरुको सम्बृद्धिका लागि पन्त सधै क्रियाशिल भइरहनु । एकता छैन भनेर खुट्टा तान्ने र वाहना बनाएर पञ्छिने भरत शर्मा जस्ता कर्मचारीलाई जवाफ दिन सक्ने अध्ययन गर्नु नै आफ्नो समुदायका लागि उत्तम हो कि ? जान्ने त म पनि होइन । निम्तो दिएकोमा सुनिलबाबु पन्त, सिमरन सेरचन र गौरी नेपालीलाई धन्यवाद छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले जुन एकता देखाउन खोजेको छ त्यसमा सहभागी भएर सरकारी निकायलाई देखाउन अव ढिला गर्नु हुँदैन ।

लैंगिक पहिचान सहित गणना हुनुपर्ने

नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकता प्रमाणपत्रले लैंगिकता र यौनिकताको विविधतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले गरेको राष्ट्रिय परामर्स भेलाले यो समुदायका लागि विशेष कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस समुदायको लागि समानताको हकअन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान नभएका कारण अधिकारमा नै स्पष्टता नरहेको भन्दै यसलाई स्पष्ट बनाउन विशेष परिस्थितीमा विशेष कानुन बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अपनाउदै विशेष कानून निर्माण गर्नुपर्ने समुदायले माग गरेको हो ।

देशका सात प्रदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहभागी भेलाले नागरिकता विधेयकमा रहेको पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने प्रावधान खारेज गर्न भनेको छ ।

भेलाले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको विवाहको परिभाषा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि विभेदकारी भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । भेलाले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित मौलिक हक, धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हकलाई उल्लंघन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) को समानता हकले राज्यबाट प्राप्त मुलुकी देवानी संहिता ऐन र कार्यविधि २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (२०७४) को भाग ३ (पारिवारिक कानुन) परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा ६७ मा विवाहको परिभाषा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि विभेदकारी भएको हुँदा उक्त दफालाई खारेज गर्न भनेको छ ।

नेपालमा वैवाहिक समानताको कानुन निर्माण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बनेको समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदलाई कानुनी प्रकृयामा लग्नका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत बनेको समितिले गरेका काम सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

भेलाले पारिवारिक कानुनमा भएको पैतृक सम्पत्ति वितरणको प्रावधानमा छोरा छोरी भन्ने शव्द परिवर्तन गरी सन्तान भन्ने शव्द राख्नुपर्ने माग गरेको छ । यस समुदायको व्यक्तिका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आरक्षंणको प्रावधान हुनुपर्ने, सरकारी तथा नीजि क्षेत्र, राजनीतिक दलमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै सरकारी प्रतिनिधिहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा स्पष्ट हुनुपर्ने, यस समुदायका व्यक्तिले ग्रहण गरेका सन्तानको जन्मदर्ता सहज तरिकाले हुनपर्ने माग पनि भेलाले गरेको छ । यस्तै अन्य सरोकारवाला, युवा समुहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी एककृत अभियान गर्ने र लेजवियन, बायोसेक्सुयल र ट्रासजेण्डर म्यान र अन्तलिंगी समुहका लागि पनि यौन स्वास्थ्यका कार्यक्रम हुन आवश्यक रहेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

भेलाले राष्ट्रिय जनगणनामा यस समुदायको पनि लैंगिक पहिचानसहित गणना हुनपर्ने माग गरेको छ । भेलाले शिक्षामा यस समुदायको पहुँलाई अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, पाठ्यक्रममा भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयवस्तुलाई सही तवरले शिक्षण गर्नका लागि शिक्षक तालिम पुस्तिकामा यो विषयवस्तुलाई उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

भेलाको समापन गर्दै पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले सबैसँगको सहकार्यमा अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने बताए । उनले आउदो शनिवार देवदत्त पटनाइकको कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्तो पनि दिए ।

समय मिल्छ भने यो पनि हेर्नुहोस