केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसँग अभिमुखीकरण तथा समन्वय गर्न आवश्यक

काठमाडौं (पहिचान) असोज २८ – मानव समाज पुरुष र महिलाको लैंगिक पहिचान र विपरित लिंगीय अभिमुखीकरणको पृष्ठभुमिमा आधारित छ । जसलाई विपरित लिंगीय यौनिकता भनिन्छ । यस प्रकारको यौन अभिमुखीकरणलाई विश्वका प्रत्येक समाजमा कानुनी, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यता रहेको छ । यद्यपी नेपालको समाजमा प्राचीन कालदेखि प्रचलित विभिन्न मठमन्दिरहरूमा समलिंगी आकृति र नेपालका धर्म, परम्परा र संस्कृतिहरूमा अर्धनारेश्वर, शिखण्डी, बृहन्अलाह र नाट्यश्वरीका कथा एंव मारुनी, सिंगारुका प्रचलन नभएका होइनन् ।

हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बाहेक हामी भिन्न यौन अभिमुखीकरण लैंगिक पहिचान राख्ने व्यक्तिहरू पनि छौँ । अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा हामीले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छौँ । जन्मिदाँ बालक, बालिका र अन्तलिंगी जैविक पहिचान बोकेर जन्मेतापनि हुर्कदै जाँदा प्रतिविम्वित हुने यौन अभिमुखीकरण र लैंगिक अनुभूतिले नै हामीहरुको लैगिंक पहिचान निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको अर्को व्यक्ति प्रति हुने मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक आकर्षणलाई यौनिकता भनिन्छ । विपरित लिंगीय, द्धिलिंगिय र समलिंगीय यौन व्यवहारहरु यौनिकताका विविधता हुन ।

समग्रमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक फरक यौनिकता तथा लैंगिकताका विभिन्न समुहहरुलाई जनाउन अंग्रेजीमा एलजिविटिआई अर्थात लेस्वियन, गे, वाईसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । लेस्वियन अर्थात महिला समलिंगीहरु हुन् । जो भावनात्मक तथा यौनिकताका आधारमा महिला प्रति नै आकर्षित हुने गर्दछन् । त्यस्तै गे अर्थात समलिंगी पुरुषहरु जसको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक आकर्षण पुरुष तर्फ नै हुन्छ । वाईसेक्सुअल अर्थात द्धिलिंगीहरु जसको यौन आकर्षण महिला तथा पुरुष दुवैमा हुन्छ । यिनीहरुसँग विपरित र समलिंगिय यौन आकर्षण, सम्बन्ध र अनुभव हुने गर्दछ ।

जन्मिदा जुन जैविक अंगमा जन्मिएको हुन्छ त्यसतर्फ नभई फरक लैगिंक व्यवहार गर्नुलाई तेस्रोलिंगी भनिन्छ । जैविक लिंग भन्दा फरक रुपमा यस समुहका मानिसहरुको सामाजिक लिंग विकास भएको हुन्छ । यस भित्र तेस्रोलिंगी महिला र तेस्रोलिंगी पुरुष हुन्छन् । जैविक लिंग पुरुष भएका र पछि महिलाको रुपमा सामाजिक भुमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई तस्रोलिंगी महिला र जैविक वा प्राकृतिक लिंग महिला भए पनि पुरुषको रुपमा सामाजिक भुमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुलाई तस्रोलिंगी पुरुष भनिन्छ । अन्तरलिंगीहरूमा जैविकिय रुपमा महिला र पुरुष दुवै लिंगका विशेषता रहन्छन् ।

जुन जन्मिदाँ महिला र पुरुष दुवैको यौनांग अष्पष्ट स्पष्ट दुवै विकास भएको वा नभएको अथवा दुवै मध्ये एकमात्र विकास भएको वा नभएको जैविक विशेषता बोकेर जन्मन्छ भने यस्ता जैंविक लिंग व्यक्तिलाई अन्तलिंगी भनिन्छ । यसभित्रका पनि यौन अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचान व्यक्तिगत पहिचान बमोजिमको स्पष्टता र मान्यता बमोजिम यौन अभिमुखीकरण समलिंगी, द्विलिंगी र विपरितलिंगी लैंगिक पहिचानमा महिला पुरुष र महिला पुरुषभन्दा फरक तेस्रोलिंगी वा महिला पुरुषभन्दा भिन्न पहिचानका व्यक्तिगत मान्यता बनाएका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् ।

समाजमा प्रत्येक व्यक्तिहरुमा तीनमा रहेको जैविकीय विशेषताको आधारमा उ महिला हो वा पुरुष हो भन्ने कुरा सार्वभौम रुपमा छुट्याउन सकिन्छ । यही आधारमा महिला र पुरुष छुट्निुलाई हामी लिंग भन्छौ । शारिरीक विशेषताका आधारमा महिला र पुरुष छुट्याउनुलाई नै प्राकृतिक वा जैविक लिंग भनिन्छ । जैविक लिंगको आधारमा व्यक्तिहरुको भुमिका छुट्याएको हुन्छ जसलाई लैंगिकता भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जैविक लिंगको आधारमा समाजले तोकिदिएको भुमिकालाई समाजिक लिंगको रुपमा बुझिन्छ । विभिन्न मुल्यमान्यता, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाका आधारमा फरक फरक हुन्छन ।

विश्वका प्रायः सबै समाजमा यस प्रकारको निर्दिष्ट गरिएको लैंगिक भुमिका हुन्छ, महिला र पुरुष विचका सामाजिक लिंग कुनै प्राकृतिक विभेद नभई समाजले सिर्जना गरेको भिन्नता हो भनेर भनिन्छ । विशेष गरी २ प्रकारका लैंगिकताको व्याख्या र अभ्यास समाजमा भएपनि पछिल्लो समयमा आएर महिला र पुरुषबाहेक तेस्रोलिंगीसमेतलाई समेटेर लैंगिकताको अवधारणा विकास गरिएको छ । समाजमा महिला र पुरुषबाहेक तेस्रोलिंगीसमेत गरेर तीन वटा सामाजिक लिंग अस्तित्वमा रहेका छन ।

विश्वमा समलिंगी विवाहको पृष्ठभूमि

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनलाई विश्व परिवेशमा हेर्दा १९ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको पाइन्छ । त्यस अघिसम्म समलिंगीय व्यवहार र अन्तरलिंगीय गेट अपलाई पनि सामाजिक अनुमति थिएन । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पश्चिमी विश्वका वेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, अमेरिका जस्ता देशहरुमा समलिंगीय अधिकार सम्बन्धी विभिन्न समुहहरुले आवाज उठाएको देखिन्छ । सन १९५० र ६० को दशकमा स्वीडेन, नर्वे, फ्रान्स, अमेरिकी देशहरुमा होमोफाइल मुभमेन्ट भएका थिए । सन् १९५२ मा अमेरिकामा तेस्रोलिंगी अधिकार जर्नल प्रकाशित भएको पाइन्छ । तर त्यसलाई रोमन क्याथोलिक चर्चद्धारा सहज रुपमा स्वीकारिएको थिएन । अर्कातिर गे संस्कृति क्रमसँग बढीरहेको थियो । सन् ६० को दशकपछि बढेको महिला मुक्तिका आन्दोलनहरु र काला जातिको शसक्तिकरण प्रक्रियाले पनि एलजिविटिआई आन्दोलनलाई बल पु¥यायो ।

फरक यौनिकता हुनुलाई विश्व समुदाय मै असामान्य रुपले लिइन्थ्यो । यस्तो अवस्थालाई मानसिक रोग वा सामाजिक विकृति भनेर बुझ्ने गरिएको थियो । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्सक संघले एलजिविटिआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टी गर्दै मानसिक रोगहरुको सुचीबाट यसलाई हटायो । त्यस्तै सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रोलिंगीलाई मानसिक रोगीको सुचीबाट हटायो । त्यसपछि १९७० र ८० को दशकमा लेस्वियन फेमिनिज्मको अवधारणा विकास भयो । जसले समलिंगीय महिला अधिकारलाई महिला अधिकारको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार ग¥र्यो । समलिंगीय अधिकारका आन्दोलनहरुबाट सन् १९८५ मा क्यानेडियन अधिकार तथा स्वतन्त्रता पत्र अन्र्तगत रहेर क्यानडाले समलिंगीय व्यवहारलाई कानुनी अधिकार दियो ।

सन् १९९० को दशकसँगै गैर पश्चिमी देशहरुमा समलिंगीय अधिकारका आन्दोलनहरु सुरु भए । पहिलो पटक फिलीपिन्स र पराग्वेमा यस प्रकारका संगठनहरु ९० को दशकमा स्थापना भएको पाइन्छ । यी संगठनहरुले १९९४ मा यौनिक तथा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकारका लागि प्रदर्शन ग¥यो । त्यसपछि एसिया र अफ्रिकामा यस प्रकारका आन्दोलनहरु भएका छन् । भारतमा हिँजडा आन्दोलनमार्फत तेस्रोलिंगीय पहिचानका आन्दोलन भए । यसैगरी अफ्रिकामा पनि समलिंगीय अधिकारका लागि आन्दोलन भएको पाइन्छ । सन् २००१ मा नेदरल्याण्डले विश्वमै पहिलोपटक समलिंगीय विवाहलाई कानुनी मान्यता दियो । विश्वमा सन् २०१९ सम्ममा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशहरुको संख्या २८ पुगेको छ भने अहिलेसम्म यसलाई मान्यता दिने अन्तिम राष्ट्र ताइवान हो । ताइवानले २४ मे २०१९ मा समलिंगी विवाहलाई कानुनी रुपमा स्थापित गरेको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने पहिलो एशियन मुलुक बनेको छ ताइवान ।

पछिल्ला २ दशक देखि विश्वका धेरै राज्यहरुले तीव्र आन्तरिक सुधार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ संविधान निर्माण गरिरहेका छन् र त्यसमा यौन अभिमुखिकरणलाई विभेदको निषिद्ध आधार मानिएको छ । जसमा १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकाको अन्तरिम संविधानमा यौन अभिमुखिकरणलाई समानताको हक भित्रै समावेश गरिएको थियो । पोर्चुगलको सन् २००४ को संशोधित संविधानको धारा १३ मा यौन अभिमुखीकरण भन्ने शब्दांश थप गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई अन्य नागरिक सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । फिजीको १९९७ जुलाई २५ मा निर्माण गरिएको नयाँ संविधानको धारा ३८ मा समानताको हक अन्र्तगत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यौनिकताको आधारमा भेदभाव नगरिने र अन्य नागरिक सरह समान अधिकार प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

यो संविधान २००६ मा सैनिक विद्रोह हुँदा खारेज गरियो । त्यस्तै इक्वेडरको संविधान १९९८, ले आदिवासी जनजातीहरुलाई गैरविभेदीकरणको अधिकार प्रदान गरेको थियो । यस संविधानको धारा २३ ले लिंग तथा यौन अभिमुखिकरणका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने उल्लेख गरेको थियो । कानुनको लागि सबै समान भएको भन्दै सन् २००८ निर्माण गरिएको संविधानले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको र २८ सेप्टेम्बर २००८ मा सम्पन्न जनमत संग्रहले अनुमोदितसमेत ग¥यो ।

यसैगरी संविधानमा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान सहितको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण दिनलाई बोलिभियाको संविधान २००९ ले यौन अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचानको आधारमा गरिने विभेदीकरणलाई बञ्देज गरेको छ । यसरी विश्वका धेरै देशहरुले क्रमैसँग समलिंगी विवाहलाई संविधान तथा कानुनी दस्तावेजमार्फत सुनिश्चत र सुरक्षित गर्दै गइरहे पनि अझै धेरै राष्ट्रहरु विवाहको परम्परागत अवधारणालाई परिवर्तन गर्न र समलिंगीय पहिचान स्थापित गर्न हिच्किचाईरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा बैबाहिक समानताको अवस्था

नेपालमा बैबाहिक समानताको अवधारणा सन् २००१ देखि सुरु भएको मानिन्छ । अवधारणाको विकाससँगै फरक यौन अभ्यासको कानुनी मान्यताका लागि बहस हुन सुरु गरेको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालमा उल्लेख्य उपलब्धि भने भएको छैन ।

यसलाई सुरुमा समलैंगिक विवाहको रुपमा व्याख्या गर्दै आइएको थियो भने अहिले पछिल्लो समय ‘बैबाहिक समानता’ भनेर बहस सुरु गरिएको छ ।

नेपालको नील हिरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्ट्च्यिुटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा एलजिविटिआईको संख्या करिब नौ लाख छ । तर योबाहेक अन्य आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन र समलिंगीहरुको संख्या पनि अनुमानको भरमा भन्दै आइरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगीको तथ्यांक संकलन गर्न प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन् र अब २०७८ हुने जनगणनामा पनि तथ्यांक सकंलन गर्ने नगर्ने निश्चित छैन । यसकारण यस समुदायको जनसंख्या यति नै छ भनेर यकिन गर्न सकिने तथ्यांक अहिलेसम्म छैन ।

सन् २००१ मा नील हिरा समाज स्थापना हुनु अघि नेपालमा यौन अल्पसंख्यक समुहको पहिचान र अधिकारका लागि संगठित रुपमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन । त्यसवेला नेपालमा समलिंगीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने अवस्था थिएन । उनीहरु स्कुल, जागिर, घरपरिवारबाट अपहेलित हुन्थे, तिरस्कार र घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो र कतिपयले आत्महत्यासम्म गरेका घटना छन् भने यो क्रम अझै रोकिन सकेको देखिँदैन । एलजिविटिआई अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले यी समुदायको सम्मानसहितको पहिचान र हक अधिकारका लागि विस्तारै नेपालमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यकहरुको खोजी गरी संगठन बनाउने प्रयास गरे । समाजले यौनिक पहिचान सहितको अधिकारलाई स्वीकार गर्न नसक्दा नसक्दै पनि यी समुदाय संगठित भए र सबैभन्दा पहिला नील हिरा समाज नामको संस्था दर्ता भयो ।

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त वि.सं. २०६४ को संविधान सभामा सदस्य भए । पन्त एशिया मै पहिलो समलिंगी सभासद पनि हुन । त्यही बर्ष पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीहरुको पहिचान सहित नागरिकता दिन एवं समलिंगी विवाहको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले समलिंगी विवाहको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिले २०७१ साल बैशाखमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएपछि अहिले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नील हिरा समाजको तर्फबाट सुनिलबाबु पन्त समेतले दायर गरेको रिट निवेदन उपर निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै महिला, पुरुष बाहेक फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनी समलिंगी र तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि पहिलो पटक मान्यता दिएको हो । उक्त ऐतिहासिक फैसलामा महिला, पुरुषबाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथा अरुसरह संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी महिला, पुरुषबाहेक समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई समेत मान्यता दिएको छ ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी र तेस्रोलिंगीले समेत अरुसरह निर्वाध, बिना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउन र भैरहेको कानून संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पश्चात् समलिंगी र तेस्रोलिंगीको अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेको छ । २०१२ मा नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधित भई समलिंगी र तेस्रोलिंगीले ’अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन । पासपोर्टमा समेत ’अन्य’ उल्लेख गरी लिन मिल्ने गरी नियमावली संसोधित भइसकेको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कामकाजमा समेत समलिंगी, तेस्रोलिंगीले ’अन्य’ उल्लेख गरी आफ्नो पहिचानको आधारमा सुविधा लिन सक्छन । यसरी हेर्दा समलिंगी र तेस्रोलिंगीको अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले केही उपलब्धि गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला पछि वि.सं. २०६४ यता १३ सय जनाले अन्य लैंगिक पहिचान र १ सय ७७ जनाले तेस्रोलिंगी लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लैंगिक पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायको हक हुने उल्लेख भएपछि यसले संवैधानिक सुनिश्चितता पाएको हो । नेपालको संबिधान २०७२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेरै संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता, धारा १८ मा सकारात्मक विभेदको प्रावधानसहितको समानता र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रुपमा यो समुदायले पनि संबैधानिक सुनिश्चितता पाएका छन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदायसहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पुर्ण निकायमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले समानताको हक उल्लेख गर्दागर्दै पनि २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको देवानी संहिताले भने समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने विषयलाई रोक्यो । लामो समयको संघर्षपछि वैवाहिक अधिकारलाई कानुनी रुपमा स्थापित गर्ने समलिंगीको आशालाई संहिताले निराशा बनायो ।

समस्या र चुनौती

नेपालमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि अन्य विभेदकारी कानुन यथावत नै छन । धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी दस्तावेजहरुमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिदा पनि तेस्रोलिंगी युवाहरु रोजगार, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यकीय आधारभुत सुविधाहरुबाट बञ्चित छन् । आवश्यक नीति तथा ऐनहरु समयमै निर्माण हुन नसक्दा यो समुदायले गैर नागरिकको जस्तो व्यवहार राज्यबाट भोग्नु परेको छ ।

लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने कुरा नियम कानुन तथा संविधानमा सुनिश्चितता भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते परमादेश नै जारि गरिसकेको भएता पनि अझै पनि लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई विद्यमान नै छ । पहिलो पटक नागरिकता लिन चाहनेले अन्य उल्लेख गरेर पाउने अबस्था समेत सहज छैन भने अर्का तर्फ पहिले नै गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिएकाहरुले नाम र लिंग सच्याएर नागरिकता पाउन सकेको अबस्था छैन ।

समलिंगीहरुले समाजमा धेरै समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ । सामाजिक वहिष्कार, तिरस्कार, लाञ्छना जस्ता अनेकन विभेदहरुको शिकार भईरहेका छन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुहदायलाई समाजले अप्राकृतिक भनि लाञ्छना लगाउँदै आईरहेको छ । विभिन्न कानुन तथा नीतिहरु निर्माण भएपनि समाजले अझैपनि स्वीकार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । संविधानमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर उल्लेख गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अझैपनि ऐन तथा नीति नियमहरु निर्माण भएका छैनन् । यसले गर्दा पहिचान सहितको अधिकार स्थापित गर्नका लागि समस्या भएको छ ।

यो समुदायलाई विभेद गर्न नहुने भनि संबैधानिक सुनिश्चितता भएता पनि हाम्रो जस्तो देशमा अत्यन्तै महत्व राख्ने वैवाहिक समानता, सम्पत्ति समानता, धर्म सन्तान ग्रहण लगायतका अति महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्तिमा विभेद कायमै छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरि आएको देवानी र फौजदारी सहिता ऐनमा समेत विभेदकारी व्यवस्था यथावत नै छ । सामाजिक न्याय भनेर लेखे पनि राज्यले कतिपय अवस्थामा अपनत्व नलिँदा रोजगारी लगायतका सामाजिक न्यायका बिषय बस्तुहरुमा अझै पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन । अन्य अल्पसंख्यक जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरुलाई विशेष आरक्षण, कोटा र विशेष अधिकार सहित उनीहरुको मानवअधिकार सुनिश्चित गरिनु संवैधानिक आवश्यकता पनि हो ।

र अन्त्यमा,

संविधानमै उल्लेखित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको सामान्य तथ्याङ्कसमेत राज्यले राख्न सकेको छैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको तथा विश्वमै चासोको रुपमा हेरिएको समलिंगी विवाहसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा थप केहि हुन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यी सबै समस्या र अधिकार सुनिश्चितताको केन्द्रिय सरकार, मन्त्रालय, संसद, सवैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार र ति मातहतका निकाय तथा स्थानीय निकाय लगायत अन्य सरोकारवालाबीच बृहत अभिमुखीकरण तथा समन्वय गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

विवाह व्यक्तिको मानवअधिकार हो र मानवअधिकार हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुन्छ, जसलाई राज्य, कानुन या कुनै पनि शक्तिले उल्लंघन गर्न पाउँदैन् । मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । समलिंगी विवाहको मान्यताले यौनिक स्वतन्त्रतामात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिबीचको अविभेद, यौनिक पहिचानजस्ता मानवअधिकारका आधारभूत पक्षलाई समेत संरक्षण गर्छ । समलिंगीको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको पहिचानसहितको अस्तित्व स्वीकार गरी चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने, धर्मपुत्रपुत्री राख्ने एवं त्यस्ता बालबालिकालाई अन्य बालबालिका सरह समान जीवनभोगको अवसर उपलब्ध गराउने गरी सरकारले जतिसक्दो छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लेखक कानुनका उपप्राध्यापक हुन्।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन