पहिचान खोज्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

रुपन्देही (पहिचान) कार्तिक ९ – स्याङ्जाकी विन्ती बीसी केटीका रूपमा जन्मिन् । तर, उनले कहिल्यै केटीको अनुभूति गरिनन् । आनीबानी, पोसाक केटाकै पहिरिन् । तिनै विन्ती अहिले रूपन्देहीको भैरहवामा छन् । ठूलो संघर्षका बाबजुद विन्तीको सट्टा विनोद बीसीका नाममा परिचय बनाएकी छन् । मन मिल्ने केटी साथीसित बिहे गरेकी छन् । सन्तानका रूपमा एक बालिकालाई संरक्षण दिएकी छन् ।

‘शारीरिक रूपभन्दा अनुभूति ठूलो कुरा रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले शरीर केटीको भए पनि केटाकै रूपमा प्रस्तुत भएकी हुँ ।’ उनले पछिल्लो सयम तेस्रोलिंगी/समलिंगीहरूको संस्था एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समूहमा आबद्ध भएर आफूजस्तै समलिंगीहरूको अधिकार र पहिचानका लागि वकालत थालेकी छन् । ‘तेस्रोलिंगी/समलिंगीहरूमाथि निकै ठूलो सामाजिक विभेद र लान्छना छ । राज्यले समेत अपमान गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकतामा चाहेको नाम, समलिंगी विवाहको कानुनी मान्यता र कोटा प्रणालीमा समावेशका लागि वकालत थालेकी हुँ ।’

नागरिकको पहिचानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जन्मदर्ता, नागरिकता र विवाह दर्ता हुन् । तेस्रोलिंगी/समलिंगीहरू भने यही अधिकारबाट वञ्चित छन् । सर्वोच्च अदालतले ०६४ सालमा अन्य पहिचानमा नागरिकता दिन र समलिंगी विवाह गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समलिंगीलाई सँगै बस्ने अधिकार छ । तर, कानुनले समेट्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले लिंगका आधारमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने बताएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार नयाँ देवानी संहिताले समेट्न नसक्दा कार्यान्वयनमा छैन । अन्यको नाममा नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परीक्षणको प्रतिवेदन मागिन्छ । यो बुझाउन नसक्नेले फरक पहिचानमा नागरिकता पाउँदैनन् । यसले पाइला पाइलामा समस्या भोगेका छन् । त्यसैमध्येका हुन्, दाङका बलबहादुर चौधरी । जन्मिदा पुरुष थिए, अहिले महिला बने । शिल्पा चौधरीका नाममा पहिचान बनाए । तर, नागरिकता बलबहादुर चौधरीकै नामको छ । ‘केटीको पोसाकमा केटाको नागरिकता बोकेर हिंड्दा झन् समस्या हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘म शिल्पा चौधरीकै नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छु । तर, प्रशासनले दिंदैन ।’

राज्यले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायत १३ समूहलाई लक्षित वर्ग मानेको छ । तर, तेस्रोलिंगी/समलिंगी त्यसमा परेका छैनन् । यही कारण स्थानीय तहहरूले बजेट छुट्याएका छैनन् । अन्य लक्षित समूह समेट्ने लोकसेवा आयोगले तेस्रोलिंगी/समलिंगीलाई प्रवेश नै दिएको छैन । तेस्रोलिंगी प्रेरणा विष्टले यही कारण आफूहरूको जागिर खाने अवसर खोसिएको गुनासो गरिन् । ‘महिला वा पुरुषका ठाउँमा जान आफ्नो फरक पहिचान हुन्छ । अन्य लिंगीका रूपमा प्रवेश नै दिइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले क्षमता हुनेहरू पनि खुम्चिनु परेको छ ।’ सार्वजनिक संरचना लैंगिकमैत्री नहुँदा दिसापिसाब फेर्नसमेत समस्या भएको उनले बताइन् ।
प्राकृतिक लिंगभन्दा पोसाक र व्यवहार फरक हुने तेस्रोलिंगी हुन् । उनीहरूलाई अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनिन्छ ।
सामान्यतया महिलाको पोसाकमा सजिने प्राकृतिक रूपमा पुरुष हुन्छन् । पुरुषको पोसाकमा सजिने प्राकृतिक रूपमा महिला हुन्छन् । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले यही कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता र जागिरमा समस्या रहेको बताइन् । ‘यो समस्या सुल्झाउन स्थानीय तह धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ।
साभार : कान्तिपुर