पहिचान/ काठमाडौं, कार्तिक २२ – सर्वोच्च अदालतले छिटो स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार बढेकोले चुनाब गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी र न्यायधिस प्रकास वस्तीको ईजलासले छिटो चुनाब गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
अदालतले लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको बिपरित भएको र नागरिकका काम प्रभाबित भएकोले चुनाब गराउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय निकाय १६ बर्षदेखि जनप्रतिनिधि बिहिन छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.