प्रमुख समाचार थप
समाचार थप
काठमाडौँ : नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज गर्नै पर्ने अड्डी कसेको छ। सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले न्याय परिषद्...
धेरै रुचाइएको
बिश्लेषण थप
शिक्षा / स्वास्थ्य थप
मानव अधिकार थप
समाज थप

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.