एजेन्सी – अमेरिकामा जन्मका आधारमा पुरुष (जैविक पुरुष) भएर पछि आफूलाई महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला विद्यालय तथा कलेजस्तरीय खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने राज्य कानुनहरूलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समर्थन गरेको छ।

अदालतको यो निर्णयलाई महिला खेलकुदमा प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता, समान अवसर र जैविक आधारमा छुट्टाछुट्टै खेल प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

यो निर्णय अमेरिकाभित्र मात्र सीमित नभई लैङ्गिक पहिचान, जैविक लिङ्ग, महिला अधिकार तथा खेलकुदमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विश्वव्यापी बहससँग पनि जोडिएको छ।

नेपालमा पनि अमेरिकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा लैङ्गिक पहिचान, ट्रान्सजेन्डर अधिकार र लैङ्गिक विविधतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला यो फैसला विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालमा संविधानले पुरुष र महिलाभन्दा अलग “अन्य” भन्ने छुट्टै लैङ्गिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा विद्यमान छुट्टै लैङ्गिक पहिचानको संवैधानिक व्यवस्थालाई जैविक लिङ्गभन्दा आत्मपहिचानको अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मिसाएर व्याख्या गर्न खोज्ने बहसबीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई महिला खेलकुदमा जैविक लिङ्गको आधारलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको उदाहरणका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि नेपालको कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक प्रबन्ध र नीतिगत संरचना अमेरिकाभन्दा फरक भएकाले यो फैसला नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने कानुनी नजिर भने होइन।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी राज्यहरूले ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला विद्यालय र कलेज खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने फैसला सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसीले जनाएको छ।

अदालतले दुई फरक राज्यका विद्यार्थीहरूले दायर गरेका मुद्दामाथि सुनुवाइ गरेको थियो। ती विद्यार्थीहरूले सहभागितामाथिको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिएका थिए। इडाहो र वेस्ट भर्जिनिया राज्यले सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजका खेल टोलीमा जन्मका बेला आधिकारिक रूपमा अभिलेख गरिएको लिङ्गका आधारमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाएका थिए।

दुई चुनौतीमध्ये एउटामा उक्त प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान संरक्षणको अधिकार उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको थियो भने अर्को मुद्दामा यो नागरिक अधिकारसम्बन्धी कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।

सन् २०२० मा इडाहोले यस्तो कानुन लागू गरेपछि दुई दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी राज्यहरूले यस्तै प्रकारका प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत “ठूलो जीत” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

यी राज्यीय प्रतिबन्धअन्तर्गत जन्मका आधारमा पुरुष (जैविक पुरुष) भएर पछि महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई विद्यालय तथा कलेजस्तरीय महिला खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइने छैन।

अदालतका सबै नौ जना न्यायाधीशले राज्यीय प्रतिबन्धले विद्यालयहरूमा लिङ्गका आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्ने नागरिक अधिकारसम्बन्धी “टाइटल नाइन” कानुनको उल्लङ्घन नगर्ने निष्कर्ष निकाले।

यद्यपि संविधानको १४औँ संशोधनअन्तर्गत प्रत्याभूत समान संरक्षणको अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरू वैचारिक आधारमा विभाजित भए।

छ जना रूढिवादी न्यायाधीशहरूले उक्त प्रतिबन्ध संविधान विपरीत नरहेको निष्कर्ष निकाले भने तीन जना उदारवादी न्यायाधीशहरूले त्यसमा असहमति जनाए।

फैसला लेख्ने न्यायाधीश ब्रेट काभानोले लेखेका छन्, “संविधान र टाइटल नाइनले अमेरिकाभर महिला तथा बालिकाको खेलकुद प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दैनन्।”

आफ्नो आंशिक असहमतिको रायमा न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले बहुमतको निर्णयले खेलकुदको सन्दर्भमा “समान संरक्षणको अवधारणालाई अत्यन्त संकुचित रूपमा व्याख्या गरेको” उल्लेख गरिन्।

इडाहोमा लामो दूरीकी धावक लिन्डसे हेकोक्सले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनी जन्मका आधारमा पुरुष भए पनि आफूलाई महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने ट्रान्सजेन्डर महिला हुन्। कानुन लागू भएको केही समयपछि उनले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसपछि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत दुवैले उनलाई अन्तरिम राहत दिएका थिए।

कानुन प्रस्ताव गर्ने राज्य सांसद बारबरा एहार्टले उक्त कानुन पारित हुँदा “केटाहरू र पुरुषहरूले खेलकुदमा केटीहरू र महिलाहरूको स्थान लिन सक्ने छैनन्, किनकि त्यो निष्पक्ष हुँदैन” भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुन ल्याइएको बताएकी थिइन्।

तर पुनरावेदन अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले इडाहोको कानुनले संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उनीहरूले राज्यले आफ्नो प्रतिबन्धले “महिला खेलाडीहरूको लागि लैङ्गिक समानता र अवसरको संरक्षण गर्छ” भन्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका थिए।

वेस्ट भर्जिनियाको मुद्दाकी वादी १६ वर्षीया बेकी पेपर–ज्याक्सन थिइन्। उनले समान संरक्षणको अधिकारको आधारमा राज्यको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिएकी थिइन्।

वेस्ट भर्जिनियाका महान्यायाधिवक्ता जेबी म्याककस्कीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “सामान्य विवेकको जीत” भन्दै यसले सबै राज्यलाई वर्तमान तथा भावी पुस्ताका महिला खेलाडीका लागि निष्पक्षता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक स्पष्टता र आत्मविश्वास दिएको बताए।

एलजीबीटी समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने मानव अधिकार अभियान (ह्युमन राइट्स क्याम्पेन) ले भने यो निर्णयको आलोचना गरेको छ।

अभियानकी अध्यक्ष केली रोबिन्सनले भनिन्, “यो निर्णय ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थी खेलाडीहरूका लागि हृदयविदारक छ, जसलाई केवल आफ्नो पहिचानका कारण खेल मैदानबाहिर बस्न बाध्य पारिएको छ।”

गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विद्यालय तथा कलेजका महिला खेल टोलीमा ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूको सहभागिता रोक्ने उद्देश्यले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसपछि अमेरिकी कलेज खेलकुदको नियामक संस्था एनसीएएले पनि ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई महिला खेलकुदको विजयका रूपमा स्वागत गर्दै समलिङ्गी तथा ट्रान्सजेन्डर अमेरिकीहरूको नागरिक अधिकारलाई पनि आफूले समर्थन गर्ने बताइन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “अमेरिकाले एलजीबीटी समुदायको अधिकारको सम्मान गर्न सक्छ र महिला खेलाडीका अवसरहरूको पनि रक्षा गर्न सक्छ। सबैलाई सम्मान गरौँ र केटीहरूको खेलकुदलाई निष्पक्ष राखौँ। यी दुवै आदर्श आवश्यक छन्।”

प्रतिबन्धका समर्थकहरूको तर्क छ कि जन्मका आधारमा पुरुष भएका ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला खेलाडीहरूको तुलनामा केही जैविक लाभ प्राप्त हुन्छ, जसले प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामा असर पार्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिले पनि मार्च महिनामा महिला वर्गलाई जैविक महिलामा सीमित गर्ने नीति घोषणा गर्दै विगत १८ महिनामा उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनहरूको समीक्षा गरिएको जनाएको थियो। समितिले आफ्नो कार्यसमूहको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै “पुरुष जैविक लिङ्गले शक्ति, शारीरिक सामर्थ्य र सहनशीलतामा आधारित खेलहरूमा प्रदर्शनसम्बन्धी लाभ प्रदान गर्छ” भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो।

यद्यपि प्रतिबन्धको विरोध गर्ने पक्षले यस्तो व्यवस्थाले ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थीहरूमाथि अनुचित विभेद हुने दाबी गर्दै जन्मका आधारमा पुरुष भएर महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने सबै ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खेलकुदमा अन्तर्निहित जैविक लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक समुदायभित्र अझै मतभेद रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।