काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणमा सरकारले मुख खोलेको छ। संसद्‌देखि सर्वोच्च अदालतसम्म एकैपटक जुरुक्क भएपछि सरकारले जबरा पक्राउ प्रकरणबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले जबरालाई पक्राउ नगरेको, बरु उद्धार गरेको दाबी गरेको छ। सुरक्षा थ्रेट भएको जानकारी पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको जवाफ सरकारले दिएको छ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुरक्षा थ्रेट आएको जानकारीपछि जबरालाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको बताएका छन्।

तर, सुरक्षा थ्रेट कसबाट आएको थियो भन्ने प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट आएको भन्ने विषयलाई सरकारले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार भन्दै टारेको छ।

सरकारले जेनजीबाटै थ्रेट आएको भन्ने कुरालाई खारेज गरेको छ। जबरा असुरक्षित हुनुको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान जारी रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।

राज्यका निकायले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक नगर्दा विभिन्न शङ्का–उपशङ्का फैलिएका छन्। जबराले विभिन्न गतिविधिमार्फत सक्रियता देखाएकाले पक्राउ परेको हुन सक्ने अड्कलबाजीसमेत भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग हिमचिम बढाएर बालेन सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गतिविधिमा जबरा सक्रिय बनेको भन्ने टिप्पणीसमेत भएका छन्। यद्यपि, यस्ता टिप्पणी र चर्चालाई आधिकारिक निकायले पुष्टि गरेका छैनन्।

आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका यस्ता हल्ला वालेनको सचिवालयसम्म पुगेको र प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गरेर फर्किएकै राति राज्यको संरक्षणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले विभिन्न आशङ्कालाई थप बल पुर्‍याएको छ। तर, जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कारण र त्यसको पृष्ठभूमिबारे राज्यका निकायले अहिलेसम्म स्पष्ट पारेका छैनन्।

राज्यका निकायले नै पक्राउको आधार र कारण सार्वजनिक नगर्दा चोलेन्द्र प्रकरणको वास्तविक तथ्य अझै रहस्यमै छ। संविधानविद् कृष्णमान प्रधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अस्वाभाविक सक्रियताबारे उठेका शङ्काको निवारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तर, सरकार भने चोलेन्द्र प्रकरण स्पष्ट भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा थ्रेटबारे जबराको परिवारबाटै जानकारी आएको बताएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको खास कारण भने अझै गोप्य नै राखिएको छ। न सरकारले घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ, न त चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै यसबारे कुनै सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन्। घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुन नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बसेर जबरा पक्राउ र रिहाइको घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

यस प्रकरणमा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरी अधिकारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिनुपरेको छ। अपराध अनुसन्धान महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले मङ्गलवार आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्।

आयोगको अनुसन्धान टोलीले खड्काको बयान लिए पनि त्यस क्रममा उनले खुलाएका विषय भने सार्वजनिक भएका छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बयानमा के विषय खुलाइएको थियो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा नियन्त्रणमा परेको र रिहा भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि घटनाको आधार र कारण गुपचुप राखिएको छ। सरकारले यसलाई पक्राउ नभई उद्धार भने पनि सुरक्षा थ्रेट कसबाट र किन उत्पन्न भएको थियो, जबरालाई कहाँ र कुन परिस्थितिमा लगिएको थियो तथा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर पुनः रिहा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

संसद्, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत यो प्रकरणमा सक्रिय भएका छन्। तर, घटनाको वास्तविकता र राज्यका निकायको भूमिकाबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहुँदा चोलेन्द्र प्रकरण रहस्यमै छ। यसले सरकारमाथि घटनाको आधार, कारण र सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढाएको छ।