इतिहासका पानामा गोर्खा सैनिकको बहादुरीका कथा पढाइन्छ। उनीहरूले ब्रिटिस साम्राज्यका लागि संसारका विभिन्न युद्धभूमिमा कसरी लडे, कसरी आफ्नो ज्यान दिए र ब्रिटिस सेनाको प्रतिष्ठा बढाए भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्छौँ। तर इतिहासको यो गौरवगाथाभित्र एउटा पीडादायी प्रश्न भने प्रायः ओझेलमा पर्छ– ती सैनिकका परिवारको के भयो? उनीहरूका श्रीमती, छोराछोरी र वृद्ध आमाबुबाको जिम्मेवारी कसले लियो?
दुई विश्वयुद्धमा करिब ४३ हजार गोर्खा सैनिक हताहत भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। हजारौँले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए र कतिपय बेपत्ता भए। धेरै परिवारले आफ्ना प्रियजनको मृत्युको खबरसमेत राम्ररी पाएनन्। कतिपय परिवारका लागि प्रियजन फर्किने प्रतीक्षा नै जीवनभरको पीडा बन्यो।
त्यतिबेला नेपालमा राणा शासन थियो। नेपाली जनताको कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन। देशका नागरिकमाथि राणाहरूको शासन थियो र नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै हातमा थियो। यही सत्ताको निर्णयमा नेपाली युवाहरू ब्रिटिस साम्राज्यका युद्धमा परिचालित भए।
इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार, प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालको योगदानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ब्रिटिस सरकारबाट वार्षिक १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। त्यो समयको १० लाख रुपैयाँ निकै ठूलो रकम थियो।
ब्रिटिसलाई सैनिक चाहिएको थियो। राणाहरूलाई आफ्नो सत्ता र ब्रिटिससँगको राजनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनु थियो। तर युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपाली युवाका परिवारलाई के प्राप्त भयो?
राणाहरूले आर्थिक र राजनीतिक लाभ पाए। ब्रिटिसले सैनिक पाए। नेपाली युवाहरूले आफ्नो जीवन दिए। उनीहरूका परिवारले के पाए? यो प्रश्न इतिहासको एउटा अधुरो अध्याय बनेर आज पनि हाम्रो अगाडि उभिएको छ।
राणा शासन गयो, तर नेपाली युवालाई विदेश पठाएर राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने प्रवृत्ति गयो त?
राणा शासन समाप्त भयो। प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। संविधान बन्यो र राजनीतिक व्यवस्था पटकपटक फेरियो। तर आज पनि लाखौँ नेपाली युवा आफ्नै देशमा रोजगारी र भविष्य नदेखेर बिदेसिन बाध्य छन्।
खाडी मुलुक, मलेसिया र संसारका अन्य देशका निर्माणस्थल, कारखाना तथा जोखिमपूर्ण काममा नेपाली युवाहरू आफ्नो जवानी खर्चिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ। घरपरिवारको खर्च चलेको छ र सरकारको आर्थिक व्यवस्थालाई ठूलो सहारा दिएको छ।
हामी कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ, जहाँ देशको अर्थतन्त्र चलाउन युवाको श्रम विदेशमा बेचिनुपर्छ? आखिर कहिलेसम्म यो अवस्था कायम रहने? आफ्नै देशमा रोजगारी र अवसर खोइ?
आज नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ। तर यसका पछाडि लुकेको मानवीय मूल्यबारे सरकार कति संवेदनशील छ?
विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीको मृत्यु हुँदा नेपालमा दैनिकजसो ४-५ शव बाकसमा आइपुग्छन्। विमानस्थलमा ओर्लिने ती बाकस केवल शव होइनन्। ती अधुरा सपना हुन्, छोराछोरीको गुमेको भविष्य हुन्, वृद्ध आमाबुबाको अन्तिम आशा हुन् र जीवनसाथीले एक्लै बोक्नुपर्ने बाँकी जीवनको पीडा हुन्।
हामीले ती बाकसलाई केवल वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्कमा सीमित गरिरहेका छौँ।
राणाकालमा नेपाली सैनिकको बलिदानबाट तत्कालीन शासकले आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिए। आज लोकतान्त्रिक सरकारहरू लाखौँ नेपालीको श्रमबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।
त्यसो भए, के फरक छ त?
निश्चय पनि समय र राजनीतिक व्यवस्था फरक छन्। आजका नेपाली श्रमिक कानुनी प्रक्रियाबाट रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। उनीहरूका लागि बीमा, क्षतिपूर्ति र श्रम अधिकारका केही व्यवस्था पनि छन्। त्यसैले आजको वैदेशिक रोजगारीलाई राणाकालीन सैनिक परिचालनसँग हुबहु तुलना गर्न मिल्दैन।
तर दुवै समयलाई जोड्ने एउटा गम्भीर प्रश्न भने उस्तै छ– नागरिकको जीवन र श्रमबाट राज्यले लाभ लिन्छ भने नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने?
नागरिकलाई देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्ने, उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण श्रमका लागि बिदेसिन बाध्य पार्ने र उनीहरूले पठाएको पैसामा अर्थतन्त्र चलाउने राज्यको आर्थिक विकासको मोडल कति दिगो र न्यायपूर्ण हुन सक्छ?
हामी कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ, जहाँ देशको अर्थतन्त्र चलाउन युवाको श्रम विदेशमा बेचिनुपर्छ? आखिर कहिलेसम्म यो अवस्था कायम रहने? आफ्नै देशमा रोजगारी र अवसर खोइ?
सरकार रेमिट्यान्स बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोमा गर्व गर्छ। तर कति युवाले देशमै रोजगारी नपाएर बिदेसिनु पर्यो, कति परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाए र कति बालबालिका अभिभावकको साथ र मायाबाट वञ्चित भएर हुर्किरहेका छन् भन्ने विषयमा त्यति गम्भीर बहस हुँदैन।
वीरताको सम्मान मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीको हिसाब पनि चाहिन्छ।
मलाई लाग्छ, गोर्खा सैनिकको इतिहासलाई केवल वीरताको गाथा बनाएर पुग्दैन। त्यस इतिहासभित्र लुकेको राज्यको भूमिका, आर्थिक स्वार्थ र ऐतिहासिक अन्यायबारे पनि खुलेर बहस हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारले गोर्खा सैनिकका परिवार र सन्तानसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। उनीहरूको बलिदान, परिवारले भोगेको पीडा र तत्कालीन राज्यसत्ताको भूमिकाबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउनुपर्छ। ब्रिटिस सरकारसँग पनि सैनिकका परिवारले पाएको क्षतिपूर्ति र बाँकी ऐतिहासिक दायित्वबारे गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ।
यो माफी गोर्खा सैनिकको बहादुरीका लागि होइन। उनीहरूको बहादुरी र बलिदानप्रति हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ। यो माफी उनीहरूको जीवन र बलिदानबाट लाभ लिने तर उनीहरूका परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने तत्कालीन नेपाली राज्यसत्ताको भूमिकाका लागि हो।
इतिहासप्रतिको न्याय भनेको विगतलाई सम्झनु मात्र होइन, विगतमा भएको अन्यायलाई स्वीकार गर्नु र त्यसबाट पाठ सिक्नु पनि हो।
आजका शासकहरूलाई पनि मेरो प्रश्न छ– कहिलेसम्म नेपाली युवालाई विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसामा देशको अर्थतन्त्र चलाउने? कहिलेसम्म विमानस्थलमा आइपुग्ने शवका बाकसलाई वैदेशिक रोजगारीको सामान्य मूल्य ठानिरहने? कहिलेसम्म विदेशमा बेचिने युवाको जवानी, श्रम र जीवनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलताको सूचक बनाइरहने?
देशका नागरिक विदेशमा मर्नका लागि होइन, आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न, काम गर्न र आफ्नो परिवारसँग जीवन बिताउन पाउनुपर्छ। यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
हिजो राणाहरूले नेपालीको रगतबाट लाभ लिए। आजका सरकारहरू नेपालीको पसिना र रेमिट्यान्सबाट फाइदा लिइरहेका छन्। शासन व्यवस्था फेरियो, शासक फेरिए, तर नागरिकको जीवनप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी र सोच साँच्चै फेरियो त?
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.