दलविहीन स्थानीय तह? आयोगले अध्ययन गर्ने

दलविहीन स्थानीय तह? आयोगले अध्ययन गर्ने

87
SHARES

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले शुक्रवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दललाई छलफल गर्न बोलाएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन प्रणालीबाट हुनुपर्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। केही व्यक्ति, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले स्थानीय तहलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्।

स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ। अभियानका संयोजक ऋषि धमलाको नेतृत्वमा आयोग पुगेको टोलीले स्थानीय तहलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ।

स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउने अभियान नयाँ भने होइन। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउने एजेन्डा अघि सारेको थियो। तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्ने बहस थप चर्किँदै गएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको रास्वपाकै नेतृत्वमा अहिले झन्डै दुई तिहाइ सिटसहितको सरकार छ। तर, आफ्नै चुनावी घोषणाविपरीत उम्मेदवार क्लब खडा गरेर रास्वपाले दोहोरो नीति अपनाएको आरोप लागेको छ। दलविहीन स्थानीय तहको नारा लगाएको रास्वपाले अहिले उम्मेदवार क्लब गठन गर्नु गलत भएको उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले आफ्नै चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोपसमेत लागेको छ। तर, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ऐन–नियम संशोधन गर्न समय लाग्ने जवाफ दिँदै आएका छन्।

दलविहीन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग जति नै उठे पनि व्यवहारमा दलविहीन व्यक्ति भेट्टाउन मुस्किल छ। स्थानीय तहमा एउटै घरका परिवारका सदस्यसमेत दुई–तीनवटा राजनीतिक दलका झन्डा बोकेर प्रचारप्रसारमा लागिरहेका छन्।

स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनप्रतिनिधि दलभन्दा जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा दलीय हस्तक्षेप, बजेट वितरणमा पक्षपात र राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै स्वतन्त्र नेतृत्वको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालका संयोजक ऋषि धमलाले बताएका छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्तता, जनसहभागिता र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्वको आधारमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। अभियानले पनि स्थानीय तहलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानवबहादुर कार्कीले समेत दलविहीन स्थानीय तहको मागबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस र नेकपा स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने बहसमा खुलेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्दलीय व्यवस्था हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दलविहीन व्यवस्थालाई निर्दलीयताको संज्ञा दिए। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने यो निर्दलीयता नहुने जिकिर गरेका छन्।

संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकाले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। गैरदलीय प्रणाली नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक छ। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन संविधान र कानुन संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

स्थानीय शासनलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उपायबारे बहस आवश्यक छ। स्थानीय तहमा बढ्दो दलीयकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, भागबन्डा तथा बजेट विनियोजनमा देखिएका समस्याले स्थानीय शासन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
87
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.