जाजरकोट – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका अधिकार, चुनौती र समावेशीकरणका विषयमा जाजरकोटमा तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, एक्सनएड नेपालको समन्वयमा समावेशी मञ्च नेपालले जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा मङ्गलवार कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक दिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले संस्थाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा काम गर्दै आएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या करिब १० लाख रहेको अनुमान गरिए पनि २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले उक्त समुदायको संख्या जम्मा २ हजार ९२८ मात्र देखाएको छ। यसले समुदायको वास्तविक जनसंख्या पहिचान गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा समेट्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउने उनको भनाइ थियो।
बुदुजाले आफू नेपालमै तेस्रोलिंगी पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा अझै सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नसमेत चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि चिकित्सकसमक्ष शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यताले समुदायको आत्मसम्मान, गोपनीयता र सहज पहुँचमा असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा न्यायिक नजिर हुँदाहुँदै पनि समलिङ्गी विवाहले सहज रूपमा कानुनी मान्यता पाउन नसकेको र विवाह दर्ता प्रक्रियामा समेत विभिन्न अवरोध कायम रहेको उनले बताए। संविधान तथा अदालतका निर्णयले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता जैसीसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिवक्ता सहदेव जंग शाह र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सहदेव बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समानता, सम्मान र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सहभागीहरूले समुदायले भोग्दै आएका सामाजिक विभेद, कानुनी जटिलता र अधिकार कार्यान्वयनका चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाश कार्की, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेन्द्रबहादुर शाह, नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य रामचन्द्र घर्ती, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला सहइन्चार्ज ढकवीर राना, अधिवक्ता सहदेव जंग शाह, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सहदेव बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष सरोज वलीलगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा कार्यरत प्रहरीको सहभागिता रहेको थियो।
विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था तथा नागरिक सङ्गठनका प्रतिनिधि र पत्रकारसहित ३० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा समावेशी मञ्च नेपालका कर्णाली प्रदेश प्रमुख विनोद विकले विषयगत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
विकले लैङ्गिकता, जैविक लिङ्ग, सामाजिक लिङ्ग, लैङ्गिक पहिचान, अन्तरलिङ्गी, यौनिक झुकाव तथा यौन अभिमुखीकरण, विपरीतलिङ्गी, समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र क्वयेरलगायतका विषयमा सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि गरेको संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विभिन्न न्यायिक नजिरका विषयमा समेत उनले स्पष्ट पारेका थिए। समुदायको पहिचान, समानता, नागरिकता र राज्यका निकायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको प्रस्तुतीकरणको मुख्य विषय थियो।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति समाजमा रहेको परम्परागत सोच, गलत बुझाइ र विभेद अन्त्य गर्दै समान अधिकार, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्न यस्ता तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुने आयोजकको विश्वास रहेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.