काठमाडौँ – मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधनका लागि तयार गरिएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको पहिचानलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिमाथि उनीहरूको मन्जुरीबिना करणी भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (२) पछि नयाँ उपदफा (२क) थप्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित उपदफा (२क) मा भनिएको छ, “कसैले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका बीच निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ।”
यो व्यवस्था पारित भएर कानुन बनेमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनेछ। यसअघि मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई छुट्टै रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन।
मस्यौदाले जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित उपदफा (२) अनुसार कुनै महिलाको मन्जुरीबिना करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिनेछ।
त्यस्तै, करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मन्जुरीलाई पनि कानुनी मन्जुरी नमानिने उल्लेख छ।
गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग प्रवेश गराएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश गराएमा तथा लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मन्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा प्रत्येक कसुरदारलाई उपदफा (३) मा तोकिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव छ।
छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति वा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेमा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकी महिलाको हकमा भने उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन पारित भएमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिमाथि मन्जुरीबिना हुने यौन हिंसालाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरका रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार बन्नेछ।
तर, यो व्यवस्था हाल प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मात्रै समावेश भएको हो। विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएर लागू नभएसम्म यसलाई विद्यमान कानुनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.