काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूमा विदेश भ्रमणको मोह देखिएको छ। सरकार गठन भएको आठ महिना नपुग्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मात्रै पाँचवटा देशको भ्रमण गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट गरेका थिए। उनी अब भारत जाने तयारीमा छन्। तीनवटा देशको भ्रमण गरिसकेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्।

भारत भ्रमणपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गएका छन्। यूएई सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा दुबईमा आयोजना हुन लागेको विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ शुक्रबार यूएई प्रस्थान गरेका हुन्।

सरकारका मन्त्रीहरू विदेशमा आयोजना हुने अधिकांश कार्यक्रममा नेपालको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका छन्। कार्यक्रम र सम्मेलनमा मात्रै होइन, विदेशमा आयोजना हुने मेलामा समेत वालेन सरकारका मन्त्रीहरूले टोलीको नेतृत्व आफैँ गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि मन्त्री गिता चौधरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता निशा मेहता र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल कोप ३१ मा सहभागी भएका छन्।

मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणका लागि लाइन लागिरहेको देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर शनिवार मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्री खनाल स्वदेश फर्किएको जानकारी दिएको छ।

कोप–३१ मा आफ्नो सहभागिताबारे मन्त्री खनालले विभिन्न तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना गतिविधि, तस्बिर र अंग्रेजी भाषामा दिएका सम्बोधनका भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई पर्वतीय प्रकोपका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने जानकारी कोप–३१ मा दिएकी छन्।

कोप–३१ मा सहभागी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सम्बोधन गरेका छन्। अमेरिकी पत्रिका टाइमको सन् २०२६ को जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा समेटिएका मन्त्री वाग्लेले टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका हुन्।

२०८३ कात्तिक २४ गते, भाइटिकाको अघिल्लो दिन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्याभिलियनमा आयोजित ‘सिस्टम्याटिक अब्जर्भेसन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन कोप–३१ अन्तर्गत नेपालको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र आईपीएएससँगको सहकार्यमा अन्ताल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा विशेष छलफल आयोजना गरेको थियो। ‘स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा : विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य’ विषयक उक्त छलफलको अध्यक्षता स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गरेकी थिइन्। उनले पनि लिखित अंग्रेजी भाषण प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तान्जानियाको अरुशामा आयोजित अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १५३औँ महासभालाई नेपाली भाषामै सम्बोधन गरेका थिए। उनले नेपालको संसद् समावेशी रहेको र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको विषय नेपाली भाषामै प्रस्तुत गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विदेशमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको लिखित भाषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली शब्द उच्चारण गर्न नपाउँदै ताली बजेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा ताली बजाउन बाहिरबाट मानिस लगिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो।

पुराना सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण गर्ने शैलीलाई पछ्याउँदै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विदेश भ्रमण गर्न थालेका छन्। नेपालको कूटनीतिक मर्यादाक्रम अर्थात् प्रोटोकल मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएपछि मात्रै कायम हुने हो? प्रश्न उठेको छ।

नेपालको कूटनीति कमजोर रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले पनि कूटनीतिक मर्यादाक्रमलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ। विदेशमा आयोजना हुने अधिकांश कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हेर्न सकिने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्।

कार्यक्रम र सम्मेलनमा मात्रै होइन, मेला अवलोकन तथा सहभागिताका लागि समेत मन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारी टोली विदेश पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’को नेतृत्वमा नेपाली टोली बेलायतको लन्डन पुगेर फर्किएको छ।

लन्डनस्थित एक्सेल प्रदर्शनी केन्द्रमा नोभेम्बर ३ देखि ५ सम्म आयोजित ‘वर्ल्ड ट्राभल मार्केट लन्डन २०२६’ मा नेपाल पर्यटन बोर्डसहित पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३२ वटा निजी कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए।

बेलायतमा आयोजित विश्वकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलामा नेपालले स्वास्थ्य तथा आरोग्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र दिगो पर्यटनका सम्भावना प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाएको दाबी मन्त्री पौडेलको सचिवालयले गरेको छ।

त्यस्तै, कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्चमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सहभागी भएका छन्। उनले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) ले बैंककमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका विदेश भ्रमणको सूची लामो देखिए पनि ती भ्रमणबाट मुलुकले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धि के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विदेश भ्रमणमा सहभागी मन्त्रीहरूले दिएका भाषण र सार्वजनिक गरेका तस्बिर तथा भिडियोभन्दा बाहिर मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धि स्पष्ट रूपमा देखिन सकेको छैन।

विदेश भ्रमणमा जाने अवसर कुरेर बसेका मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि प्रश्नमुक्त देखिएको छैन। पाठ्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदै आएका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल आफैँ सहभागी कार्यक्रममा भनाभन र हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएपछि पनि त्यसको जिम्मेवारी र समाधानतर्फ भन्दा काठमाडौँ बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी हुन व्यस्त देखिएका छन्।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्रिय देखिएकी छन्। काठमाडौँ जाने हो, लैजान्छु भन्दै घरघर पुगेकी मन्त्री वादीको कार्यशैली पनि आलोचनामुक्त छैन। भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण सरकारी निकायको छानबिनमा परेको एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएर विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि उनी थप आलोचनामा परेकी थिइन्।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारसँग जनअपेक्षाको ठूलो भारी छ। सार्वजनिक सेवा लिन कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी अनलाइनबाटै सेवा दिने र भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काएर कारबाही गर्ने जस्ता आश्वासन दिएर जनमत पाएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका मन्त्रीहरूको समय भने घुमघाम र विदेश भ्रमणमा बित्न थालेको छ।

सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विदेश भ्रमणका क्रममा शान देखाउने, पोजपोजका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्युज बटुल्ने काम नै मन्त्रीहरूको उपलब्धि बनेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।