काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू उदार हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले समुदायका व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिक चेतना, क्षमता र सुझबुझ विकास गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै पन्तले संविधानले प्रत्येक नागरिकको हैसियत, क्षमता र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन्। उनले ठूलो सङ्ख्यामा रहेको र पछाडि पारिएको समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्वका विषयमा परियोजना सञ्चालन गर्न पहल गर्ने आयोजकप्रति आभार व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले एक जना नागरिकको पनि उसको हैसियत, क्षमता र अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। यति ठूलो समुदाय, त्यो पनि पछाडि पारिएको भनिएको समुदायका विषयमा परियोजना नै शुभारम्भ गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम राख्नुभएको छ। यसका लागि कार्यक्रम आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

एक्सनएडले गरिबी अन्त्यदेखि अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्याय र समानताका विषयमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले समुदायको अधिकार र समानताका लागि सामाजिक संस्थाहरूले गरिरहेको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।

‘यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। जतिसुकै प्रतिबद्ध छु भन्ने सरकारको पनि यस्ता सानातिना कुरामा नजर पुग्दैन। सामाजिक संस्थाहरूले जसरी सहयोग र समर्थन गरिरहेका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

संविधानको भावना र मर्मअनुसार पछाडि पारिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै पन्तले महिला सहभागिताको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्। विगतमा महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि आवाज उठाउँदा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा एकतिहाइ महिला सहभागिता देखिन थालेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताइन्।

उनले महिलाका लागि भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रमै आधा टिकट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको बताइन्। एकतिहाइ सहभागिताबाट अघि बढेर महिलाको प्रतिनिधित्व आधा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा महिलालाई पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानलाई संविधानमा समेट्नसमेत लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्दै पन्तले पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्तलाई समुदायका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा व्याख्या गरिन्।

‘संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्द लेख्न मात्रै पनि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। सुनिलबाबु पन्त यो समुदायको एउटा रोल मोडल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले उहाँलाई गुरुका रूपमा मान्नुपर्छ। हामी सबैले मानिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

सुनिलबाबु पन्तले गरेको सङ्घर्षले आफूहरूलाई पनि समुदायको अधिकार र पहिचानका विषयमा बुझ्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो। विगतमा महिलाका मुद्दामा मात्रै बढी केन्द्रित हुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल आफूहरूले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको उनले स्वीकार गरिन्।

‘सुनिलबाबु पन्तले निकै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। हाम्रो आँखा पनि उहाँले नै खोलिदिनुभएको हो। हाम्रो पनि त्यस्तो आँखा खुलेको थिएन। हामी जहिले पनि महिला, महिला भन्ने र महिलाप्रति मात्रै ध्यान दिने गर्थ्यौँ। तर, यो क्षेत्र हामीले त्यति बुझ्न सकेका थिएनौँ,’ उनले भनिन्।

सरकारले समुदायको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी नामकरण गरेको विषयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिइन्। यो साङ्केतिक विषय भए पनि यसले सरकारको संवेदनशीलता र समुदायप्रतिको दृष्टिकोणबारे ठूलो सन्देश दिने उनको भनाइ थियो। उनले यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिइन्।

समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै पन्तले व्यक्तिको क्षमता र योग्यताका आधारमा राजनीतिक दलहरूले अवसर दिनुपर्ने धारणा राखिन्। समुदायका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्दै राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले आफू पशुपति जाँदै गर्दा काम गरेर खान सक्ने क्षमता भएका दुई जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलालाई मागेर हिँडिरहेको देखेको प्रसङ्ग सुनाइन्। समुदायका व्यक्तिहरूले दुःख र समस्या भोग्नुपरे पनि आफ्नो क्षमता र आत्मविश्वास विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘राज्यसँग जुध्नुपर्दा र समाजसँग जुध्नुपर्दा हामी आफैँ पनि बलियो हुनुपर्छ। आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। दुःख छ, समस्या पनि छ। तर, त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठ्न आफ्नो क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

समुदायको अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संस्थाहरूले गरिरहेको सहयोगको पनि उनले प्रशंसा गरिन्। महिला आन्दोलनमा उठाइँदै आएको मानव अधिकार, पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिस्पर्धा र प्रतिष्ठाको मुद्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

महिलाको राजनीतिक सहभागितामा हासिल भएका उपलब्धिको चर्चा गर्दै उनले अब प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘वास्तवमा भन्ने हो भने पाँचवटै कुरा हामीले प्राप्त गर्‍यौँ। अब आफ्नो क्षमताले प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्‍यो नि। सधैँ ल्याइदेऊ भनेर कसले दिन्छ? सबैले प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। तर, महिलाको हकमा भने आरक्षणमा मात्रै निर्भर नभई प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

अहिले महिलाको एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलालाई आधा टिकट दिन राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने बताइन्।

‘फिफ्टी–फिफ्टीमा जाने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले पचास प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई टिकट दिनुपर्छ। लडेर आउनुपर्छ। सधैँ समानुपातिकबाट मात्रै कहाँ हुन्छ? जित्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिताका लागि पहिलो आवश्यकता चेतना भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी संरक्षण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। संविधानले समुदायको सहभागितालाई नरोकेको अवस्थामा कानुनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सबैभन्दा पहिलो कुरा चेतना हुनुपर्छ। कानुनले सुरक्षा दिनुपर्छ। संविधानले रोकेको छैन। कन्जुस्याइँ नगरी कानुनले संरक्षण गरिदिनुपर्छ। नलेखी कसैले केही दिने वाला छैन। लेख्नुपर्छ। कानुनमा व्यवस्था भयो भने नदिईकन सुखै छैन,’ उनले भनिन्।

कानुनी व्यवस्था भए राजनीतिक दलहरू पनि समुदायलाई अवसर दिन बाध्य हुने पन्तको धारणा थियो। उनले आफू महिला मन्त्रालयमा काम गर्दा महिलामाथि विभेद गर्ने १७६ वटा कानुनलाई संशोधन गरेर ३६ वटामा झारेको अनुभव सुनाइन्।

महिलाको एकतिहाइ राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गराउन आफूले पार्टीसँग समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनले बताइन्। त्यसका लागि जोखिम मोलेरै भए पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

‘एकतिहाइ महिलाको सहभागिताको मुद्दामा मैले जोखिम मोलेर पार्टीसँग जुधेँ। मलाई कारबाही गर्नुहोस्, तर यो व्यवस्था पारित गर्नुहोस्। म प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिन पनि तयार छु भनेर पार्टीसँग सङ्घर्ष गरेँ। त्यसपछि एकतिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकियो,’ उनले भनिन्।

अधिकार प्राप्तिका लागि कसैले न कसैले जोखिम लिनुपर्ने बताउँदै पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक जोखिम लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

पछिल्लो समय विभिन्न परियोजनाका लागि सहयोग खुम्चिँदै गएको अवस्थामा युरोपेली सङ्घले ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनालाई सहयोग गरेकोमा उनले आभार व्यक्त गरिन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को सहयोग रोकिएको र अन्य परियोजनासमेत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

‘अहिले परियोजनाहरू खुम्चिँदै गएका छन्। यूएसएआईडीले सहयोग रोकिसकेको छ। यही अवस्थामा पनि युरोपेली सङ्घले सहयोग गरेको छ। यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,’ उनले भनिन्।