काठमाडौँ – नेपालका कारागारमा रहेका कैदीबन्दी एचआइभी तथा क्षयरोग (टीबी) परीक्षण र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी दैनिकी कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। एचआइभी रक्त परीक्षण तथा क्षयरोग स्क्रिनिङ र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका कार्यक्रम दैनिकी रूपमा सञ्चालन नहुँदा कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।

कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य सेवा नियमित र प्रभावकारी बनाउन पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दा पनि अपेक्षित सुनुवाइ हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्शका कार्यक्रम दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिए पनि हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन नहुँदा कारागारमा रहेका कैदीबन्दी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। विशेषगरी एचआइभी तथा क्षयरोगको समयमै परीक्षण, रोग पहिचान, उपचारमा पहुँच र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्शको अभावले उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिम बढाउँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कारागारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। कैद जीवनका क्रममा उत्पन्न हुने मानसिक तनाव तथा अन्य समस्याको पहिचान र परामर्शका लागि नियमित कार्यक्रम आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ग्लोबल फन्डको सचिवालय सिसिएम नेपाल र युएनडिपी पिआरले यस विषयमा अपेक्षित चासो नदेखाएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफले सन् २०२६ को अगस्टसम्म नेपालका कारागारमा २७ हजार ७९८ कैदीबन्दी रहेको जनाएको छ। यो सङ्ख्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका कैदी र मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा थुनामा रहेका थुनुवा दुवै समावेश छन्।

देशभरका कारागारमध्ये एक हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारमा समेत एचआइभी तथा क्षयरोग परीक्षण र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। तर, ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेका कारागारमा समेत नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

कैदीबन्दीलाई कानुनबमोजिम थुनामा राख्नु राज्यको जिम्मेवारी भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, रोगको पहिचान र आवश्यक परामर्शको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो। कारागारभित्र रहेका व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। त्यसैले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ग्लोबल फन्डको सचिवालय सिसिएम नेपाल र युएनडिपी पिआरले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न एचआइभी तथा क्षयरोग परीक्षण र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।