काठमाडौँ – गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारसमेत खुम्चिने गरेको बताएका छन्।

उनले विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसहित सीमान्तकृत र वञ्चित समुदायलाई कानुन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशिता र नेतृत्व विकाससम्बन्धी ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक समुदायले लामो सङ्घर्षबाट संविधानमा थुप्रै अधिकार स्थापित गर्न सफल भए पनि ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण प्रक्रियामा भने समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको बताए। युरोपेली संघको आर्थिक सहयोग, एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालको समन्वयमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्।

उनले कानुन निर्माणको परम्परागत प्रक्रिया र संरचनाले नै सबै समुदायको सहभागितामा अवरोध सिर्जना गरेको धारणा राखे। उनका अनुसार सरकारले अहिले पनि करिब १६० वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। तर, ती कानुन निर्माण गर्ने विद्यमान प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘संविधान बनाउन हामीलाई १० वर्ष लाग्यो। तर, कानुन निर्माणमा संवैधानिक प्रावधान र सरकारको आवश्यकताका नाममा हतारहतार गर्ने प्रवृत्ति छ। कानुन सरकारको आवश्यकताले बनाउने हो कि जनताको आवश्यकताले? जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाउने हो कि सरकारलाई बलियो बनाउन बनाउने हो? यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने।

भट्टराईले कानुन निर्माणको वास्तविक प्रक्रिया र त्यसमा सांसदहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए। अहिलेका ऐनकानुन वास्तवमै सांसदहरूले बनाउने हुन् कि सहसचिव, उपसचिव वा परामर्शदाताले तयार पार्ने हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रो अहिलेको ऐनकानुन साँच्चै सांसदहरूले बनाउनुहुन्छ कि सहसचिव वा उपसचिवले बनाउनुहुन्छ? अथवा परामर्शदाताले बनाउँछन्? अनि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै ह्विपका भरमा पारित गरिन्छ। यो प्रक्रिया बदल्नुपर्छ,’ उनले भने।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै परिवर्तन नगरिए संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार कानुनमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्ने उनले बताए। उनका अनुसार कानुन तत्कालीन आवश्यकता र सहजताका आधारमा मात्र नभई दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर निर्माण हुनुपर्छ।

‘अबको सय वर्षपछि आउने युवा पुस्ता र भावी पुस्ताले कस्तो समाज चाहन्छन् भन्ने दूरदृष्टिका साथ कानुन निर्माण हुनुपर्छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष भट्टराईले कुनै समुदायसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गर्दा त्यही समुदायका व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा आदिवासी जनजातिसँग र दलितसम्बन्धी ऐन बनाउँदा दलित समुदायसँगै छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा बालबालिकाको अवस्था र उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयलाई समग्र कानुनी संरचनासँग जोडेर छलफल गर्नुपर्ने बताए। अहिले निर्माणको क्रममा रहेको नागरिक समाजसम्बन्धी ऐनमा समेत पर्याप्त सरोकारवालासँग छलफल नभएको उनको टिप्पणी थियो।

‘सिभिल सोसाइटी ल कति सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐन बनिरहेको छ? कति बहस भएको छ? कतै न कतै कोठामा बसेर ऐन आउँदै छ। यो विषयमा हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ,’ उनले भने।

भट्टराईले कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्को औपचारिक छलफल र वेबसाइटमा मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मात्र समावेशी नहुने स्पष्ट पारे। वेबसाइटमा मस्यौदा राखेर सबैका लागि खुला गरिएको घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उनको तर्क थियो।

‘हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ, खुला छ भनेर हुँदैन। यो प्रक्रिया त पहिलेदेखि नै केही हदसम्म थियो। तर, त्यो प्रक्रिया बुझ्ने र त्यसमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था वञ्चितीकरणमा परेका वर्गसँग छैन,’ उनले भने।

विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कतिपय व्यक्ति राति सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिले वेबसाइट हेरेर कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्ने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए। बालबालिकासमेत विभिन्न कठिन परिस्थितिमा रहेका बेला उनीहरूलाई लक्षित कानुन निर्माण गर्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले कानुन निर्माण र नीति निर्माणको प्रक्रियामा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सहभागी गराउने सहज र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सहभागितालाई कसरी सहज, पहुँचयोग्य र व्यापक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

‘अहिले खुला सरकारको अवधारणा आएको छ। त्यसो भए कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि खुला बनाउने कि नबनाउने? यो विषयमा पनि मैले आग्रह गरेको छु,’ उनले भने।

भट्टराईले कानुन निर्माण हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय भएको बताए। कानुन बने पनि जुन समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो, त्यही समुदायले कानुनबाट प्राप्त अधिकार र सेवा प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले पछिल्लो समय कानुन कार्यान्वयन र राज्यका संरचनाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गरे। ‘ऐन त बन्छ, तर कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै चुनौती छन्। जुन वर्गका लागि कानुन बनाइएको हो, त्यही वर्गले त्यो कानुन प्रयोग गर्नै पाउँदैन। पछिल्लो समय कानुन कसरी धुमिल हुन्छन् र हाम्रा संरचनाहरू कसरी कमजोर भएका छन् भन्ने देखिँदै छ। त्यसको सत्यतथ्य बाहिर आउला नै,’ उनले भने।

अध्यक्ष भट्टराईले राज्यका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नागरिक र नागरिक समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। आफूले अध्ययन गरेको विषय र पेसागत दक्षतालाई नागरिकको सेवामा उपयोग गर्न सकिने उनको धारणा थियो।

‘म कुनै निश्चित निकायमा छु भने नागरिक समाज अथवा नागरिकप्रति केही न केही जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। वकिल पढेको छु भने दुई नागरिकलाई स्वतन्त्र र खुला रूपमा बहस गर्ने प्रणाली बनाउने हो कि, खुला रूपमा कानुनी सेवा दिने प्रणाली बनाउने हो कि? यो पनि जरुरी छ,’ उनले भने।

उनले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको अवस्था र जनशक्तिको अभावलाई समेत गम्भीर विषयका रूपमा उठाए। एउटा गाउँपालिकामा सीमित जनशक्तिले सबै प्रकारका सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन कठिन हुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा कानुनी, स्वास्थ्य, प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ सेवासहित दक्ष जनशक्तिको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए।

‘गाउँमा एक जना अधिकृतले एउटा पालिकामा कतिवटा काम भ्याउने? उपमेयरले कतिवटा विषयमा न्याय दिने? त्यहाँ न वकिल हुनुहुन्छ, न डाक्टर, न इन्जिनियर। त्यसकारण सिंहदरबार गाउँगाउँमा लैजाने भनिएको धेरै पहिलेदेखि हो। तर, सेवा गाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ उनले भने।

भट्टराईले ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। स्थानीय तहमा आवश्यक चिकित्सक, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा अन्य दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका परामर्श तथा प्राविधिक सेवा प्रदायकको भूमिका पनि आवश्यक रहेको बताए। राज्यको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म दक्ष जनशक्ति र सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भट्टराईले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने, ती अधिकारलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसम्म सम्बन्धित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।