काठमाडौँ – राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले नेपालमा समावेशिताको नीतिगत व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्।

उनले समावेशिताका नाममा कागजमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा सम्बन्धित समुदाय प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान समावेशी नीतिको पुनरावलोकन र परिभाषामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कार्यवाहक अध्यक्ष जोशीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको नाम र कार्यक्षेत्रअनुसार समग्र समावेशिताको जिम्मेवारी आयोगमा रहे पनि यसको परिभाषा र कार्यक्षेत्रबीच स्पष्टता नरहेको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय, कर्णालीमा बसोबास गर्ने समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न गरी ११ वटा क्षेत्रको समावेशितासम्बन्धी विषय हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समावेशिताका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग गठन भएपछि बाँकी रहेका समुदाय र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको उनको भनाइ थियो।

११ वटा क्षेत्रको जिम्मेवारी पाए पनि काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि आयोगले विगत १६–१७ वर्षमा समावेशिताको क्षेत्रमा भएका कामको अध्ययन सुरु गरेको उनले बताए।

अध्ययनको सुरुवात निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट गरिएको जानकारी दिँदै जोशीले २०६४ देखि २०८० सालसम्म महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, थारू र मुस्लिम समुदायबाट २५ हजार २१८ जना समावेशी प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको बताए।

तर, उक्त सङ्ख्यालाई मात्रै समावेशिताको उपलब्धि मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो। जनसङ्ख्याको अनुपातमा कति प्रतिनिधित्व भयो भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यो साँच्चिकै समावेशी भयो त? भएन। जनसङ्ख्याको प्याटर्न पनि हेर्नुपर्‍यो। कतिमा समावेशी भयो? यो संशोधन नगरी नहुने विषय छ,’ उनले भने।

समावेशितासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले मात्रै पहल गर्दा त्यसको जिम्मेवारी आयोगमाथि आउने भएकाले राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले समेत यस विषयमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। संसद्मा यो विषय उठेमा नीतिगत सुधारको आधार बलियो हुने उनले बताए।

परिभाषामै पुनरावलोकन आवश्यक

कार्यवाहक अध्यक्ष जोशीले अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा र त्यसका आधारमा तयार गरिएको सूचीमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक मान्ने व्यवस्थाका कारण ११५ वटा जातजाति अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा परेका छन्।

उनले विभिन्न जनगणनामा जातजातिको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै २०४८ सालमा ६०, २०५८ सालमा १००, २०६८ सालमा १२५ र २०७८ सालको जनगणनामा १४२ वटा जातजाति सूचीकृत भएको बताए।

जातजातिको सङ्ख्या बढ्नुको एउटा कारण आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास रहेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी जनजाति समुदायभित्रबाट छुट्टिएर अलग पहिचान दाबी गर्ने क्रम बढेको उनले बताए। एउटा राई समुदायभित्र मात्रै ५० भन्दा बढी जातीय पहिचान रहेको उनको दाबी थियो।

‘सङ्घीयताले समाजलाई जोडाउने हो। जोडिनुभन्दा फुटाउनेतिर बढी गयो र ११५ वटा जाति अल्पसङ्ख्यकभित्र पर्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा १२४ वटा मातृभाषा छन्। राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएका समुदायको सङ्ख्या ७२ रहेको उल्लेख गर्दै यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत जोड्दा यो सङ्ख्या ७३ पुग्ने उनले बताए।

यस्तो अवस्थामा सबै समुदायलाई कसरी राजनीतिक तथा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै समूह वा क्लस्टर बनाएर मात्रै पनि पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुने उनले बताए।

स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म र निजामती सेवामा समेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको विषय उठाउँदै उनले विद्यमान वर्गीकरण र प्रतिनिधित्वको ढाँचामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

‘१४२ बाट ११५ घटाउनुस् त, २७ वटा जाति बाँकी रहन्छन्। अल्पसङ्ख्यकले देश चलाइरहेको छ। यो परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्छ। यति नै राख्ने म चाहिँ भन्दिनँ। फाइदाका लागि समाज छुट्टिँदैछ,’ उनले भने।

उनले यो विषय नीतिगत रूपमै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। समावेशिताको उद्देश्य समाजलाई विभाजित गर्नु नभई वञ्चितीकरणमा परेका क्षेत्र, समुदाय र अवस्थाका व्यक्तिलाई राज्यका स्रोतसाधन तथा अवसरमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भएको उनको भनाइ थियो।

जोशीले राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुनु सम्बन्धित समुदायको अधिकार र आवाज स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताए। पार्टीगत संरचनादेखि राज्यका विभिन्न निकायमा समुदायको उपस्थिति भए मात्रै आफ्ना मुद्दा र आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने उनको धारणा थियो।

समावेशिताका लागि राज्यले सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, लक्षित वर्गकेन्द्रित कार्यक्रम तथा सामाजिक संरक्षणका व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे। यस्ता व्यवस्थाबाट पहुँच र अवसर प्रदान गर्ने प्रयास भए पनि आवश्यकताअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले विद्यमान नीतिगत व्यवस्था समयमै संशोधन नगरे आगामी जनगणनामा अल्पसङ्ख्यकका रूपमा सूचीकृत जातजातिको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने बताए। त्यसैले परिभाषा र नीतिगत तहमा सुधार गरेर अघि बढ्न सके मात्रै समावेशिताको उद्देश्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए।

ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाले समावेशिताको नीतिगत बहसलाई थप अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै जोशीले परियोजनाको शुभारम्भमा नीतिनिर्माता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विषयगत समितिका प्रमुखहरूलाई सहभागी गराइनु सकारात्मक रहेको बताए।

उनका अनुसार यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय पनि समग्र समावेशिताकै एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यस समुदायका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अध्ययनसमेत सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। आरक्षणको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

‘मौलिक हकमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि हो। राज्य चुक्छ। यसमा चुक्यो पनि। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको योगदानको समेत उल्लेख गरे।

समुदायभित्रका समस्या समाधान गर्न आग्रह

कार्यवाहक अध्यक्ष जोशीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने अभियानसँगै समुदायभित्र देखिएका विकृति र समस्यालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै उनले सुरुमा दुई प्रकारका अपाङ्गतालाई मात्रै भत्ता दिने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि वर्गीकरण र माग बढ्दै गएको प्रसङ्ग सुनाए। उनका अनुसार सुरुमा १० प्रकारको वर्गीकरण रहेकोमा १२ प्रकारको माग हुँदै अहिले १४ प्रकारसम्म पुगेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पनि विभिन्न उपपहिचान र वर्गीकरण हुन सक्ने भए पनि अधिकार प्राप्तिका लागि स्पष्ट र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले आफूखुसी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्ने र चार वटासम्म नागरिकता प्राप्त गरेको विषयलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले समुदायको अधिकार स्थापित गर्न सहयोग नगर्ने टिप्पणी गरे।

‘अहिले एकछिनमा पुरुष हुन मन लाग्यो पुरुष हुने, अनि महिला हुन मन लाग्यो महिला हुने र चार वटासम्म नागरिकता पाएको गर्वका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। यसले त विकृति मात्र निम्त्याउँछ, अधिकार पाइँदैन,’ उनले भने।

उनले समुदायभित्रका यस्ता विषयमा पनि अभियानकर्मीहरूले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरे। अधिकार प्राप्तिका लागि स्पष्ट पहिचान, व्यवस्थित प्रक्रिया र नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र समावेशिताका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोग नीतिगत तहमा अभियानकर्मीसँगै रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘तपाईँहरूको अभियानमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग नीतिगत तहमा तपाईँहरूसँगै छ,’ उनले भने।