काठमाडौँ – ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाले छोटो अवधिमै धेरै परिवर्तन ल्याएको समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यलाई समेत राज्यको मूलधार र राजनीतिक क्षेत्रमा समावेश गराउन परियोजनामार्फत हरसम्भव प्रयास गरिएको उनले बताए।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा बुदुजाले अहिलेसम्म तीनवटा राजनीतिक दलले समुदायका सदस्यलाई उम्मेदवारका रूपमा टिकट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसलाई आफूहरूले उपलब्धिका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले सहयोग गर्ने राजनीतिक दललाई धन्यवादसमेत दिए।

जाजरकोटको प्रसङ्ग सुनाउँदै बुदुजाले त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व समुदायलाई समेट्न आतुर देखिएको बताए। उनले भने, ‘तपाईँहरूलाई भित्र्याउन आतुर छौँ भन्नुभएको छ। मंसिर १ गते जाजरकोटमा हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ। उहाँहरू एलजीबीटीआई समुदायलाई समेट्न आतुर हुनुहुन्छ।’

बुदुजाले सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकार अझ सकारात्मक देखिएको अनुभव सुनाए। ‘यो सेन्टरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरू धेरै सकारात्मक देखेको छु। यसमा धेरै गर्व लागेको छ,’ उनले भने।

समावेशी मञ्च नेपाल सन् २०१३ मा स्थापना भएको जानकारी दिँदै उनले स्थापना कालदेखि नै सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाले संस्थाको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक विषयसमेत थपेको उनको भनाइ थियो।

‘यसले उत्साह ल्याएको छ। सहयोगी र साझेदार सबैप्रति धन्यवाद छ। भविष्यमा जुन किसिमको लक्ष्य तय गरेका छौँ, त्यसमा हाम्रो उपलब्धि कुशलतापूर्वक हासिल हुनेछ र ती खुसीका कुरा यहाँहरूसामु नै साझा गर्न पाउनेछु भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका छौँ। आशा पनि गरेका छौँ,’ उनले भने।

राजनीतिक दर्शक होइन, निर्णय प्रक्रियाको हिस्सेदार बन्न चाहन्छौँ

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजना एउटा परियोजनाको शुभारम्भमा मात्र सीमित नभई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक यात्रामा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अभियान भएको बताइन्।

‘आज हामी एउटा परियोजनाको शुभारम्भ गर्न मात्र भेला भएका छैनौँ, बरु वर्षौँदेखि आफ्नो पहिचान, अधिकार, सम्मान र समान अवसरका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक यात्रामा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न एकजुट भएका छौँ,’ उनले भनिन्।

नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशिताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सामाजिक विभेद, राजनीतिक अवसरमा सीमितता, नेतृत्व तहमा न्यून प्रतिनिधित्व र नीति निर्माण तहमा पर्याप्त सहभागिताको अभावजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उनले बताइन्।

यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। परियोजनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने समुदायका रूपमा मात्र नभई नीति निर्माण, राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गराउन सहयोग पुर्‍याउने उनले बताइन्।

परियोजनामार्फत समुदायका सदस्यको राजनीतिक चेतना, नेतृत्व क्षमता र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको चञ्चलाले जानकारी दिइन्। त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र संवाद विस्तार गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेशमा राजनीतिक पैरवी समूह गठन तथा सुदृढीकरण गर्ने र सरकारका विभिन्न निकायमा समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि पैरवी गर्ने योजना रहेको उनले बताइन्।

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त गर्नु मात्रै राजनीतिक सहभागिता नभएको स्पष्ट पारिन्। राजनीतिक दलका निर्णय प्रक्रियादेखि सरकारका नीति निर्माण, योजना तथा बजेट निर्माण र राज्यका विभिन्न संरचनामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त गर्नमा मात्र सीमित छैन। राजनीतिक दलका निर्णय प्रक्रियादेखि सरकारका नीति निर्माण, योजना तथा बजेट निर्माणदेखि राज्यका विभिन्न संरचनामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।

परियोजनाको सफलता सरकारको साथ, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र सरोकारवालाको सहकार्यबिना सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले समुदायका सवाललाई सरकारी नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरिन्।

उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको वातावरण निर्माण गर्न र समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउन पनि सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘हामी सरकारसँग विशेष अधिकार मागिरहेका छैनौँ। हामी संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मान र अधिकार तथा समान सहभागिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएपछि समुदायभित्र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व विकास हुने, राजनीतिक दलमा समुदायको नेतृत्व बढ्ने, सरकारी निकायसँग संस्थागत सहकार्य स्थापित हुने, नीतिगत पैरवी सशक्त हुने र सामाजिक विभेद तथा पूर्वाग्रहमा कमी आउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन्।

परियोजना अवधिभर गतिविधि सञ्चालन गर्नु मात्रै आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै चञ्चलाले परियोजना समाप्त भएपछि पनि निरन्तर क्रियाशील रहन सक्ने नेतृत्व र सशक्त पैरवी समूह निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। दिगो राजनीतिक सहभागिताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पनि परियोजनाको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हामीलाई राजनीतिक दर्शक होइन, राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाको हिस्सेदार बन्नुछ। हामीलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, हामीलाई समान अवसर चाहिएको छ। हामी यस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जहाँ व्यक्तिको पहिचान उसको प्रगतिमा अवरोध नहोस्। जहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरोस् र जहाँ विविधता नै नेपालको शक्ति बनोस्,’ उनले भनिन्।

परियोजना समाप्त भए पनि त्यसले सुरु गरेको परिवर्तनको अभियान निरन्तर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबैलाई अवरोध तोडेर अवसरका ढोका खोल्ने अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरिन्।

‘परियोजना समाप्त हुन सक्छ तर यसले सुरु गरेको परिवर्तनको अभियान समाप्त हुनुहुँदैन। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर अवरोधहरू तोडौँ र अवसरका ढोकाहरू खोलौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्वको मूल प्रवाहमा स्थापित गर्न यस महत्त्वपूर्ण अभियानमा उपस्थित भएर साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउनुहोस्,’ उनले भनिन्।

लिड नेपालले स्थापनाकालदेखि नै कोशी प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वास्थ्य, एचआइभी एड्स, यौनरोग र मानवअधिकारका क्षेत्रमा वकालत, पैरवी तथा मनोविमर्शको काम गर्दै आएको चञ्चलाले जानकारी दिइन्। पछिल्लो समय युरोपेली सङ्घ (ईयू) र एक्सनएडसँगको सहकार्यमा राजनीतिक साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताइन्।