काठमाडौँ – राजनीतिक दलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्टै कोटा राख्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

उनीहरूले राजनीतिक दलको संरचना र निर्वाचन प्रक्रियामा समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको भन्दै समावेशी सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपालमा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने पहिलो जोडीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै कोटा नहुँदा राजनीतिक दलभित्रै प्रतिनिधित्वको प्रतिस्पर्धा असहज बनेको बताए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर समुदायलाई नामकरण गरिए पनि राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि चयन गर्दा अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य अल्पसङ्ख्यकबीच प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिस्पर्धा र भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए।

पाण्डेले राजनीतिक दलहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै कोटा व्यवस्था गरेर समावेशिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उनले विभेदकारी २१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका पाण्डेले नवलपुरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि अल्पसङ्ख्यक कोटामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै कोटा नहुँदा अन्य अल्पसङ्ख्यकको कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको र पराजित हुनुपरेको उनको अनुभव छ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि दृष्टिविहीन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी प्रतीक्षा चापागाईँले राजनीतिक दलभित्र समुदायका व्यक्तिहरूका लागि अवसर र प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताइन्।

उनले चार महिना एफएसटीपी बेनिफिसियरीका रूपमा रहेको र नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेको अनुभव सुनाइन्। आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूले जेनजी पुस्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराएको देखिए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि भने छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था नभएको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेसमा ३५ वर्षमुनिका युवाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै चापागाईँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति मुस्किलले महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पुग्ने अवस्था रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको अवस्था धेरै गाह्रो छ। त्यस्तो अवस्थामा उमेरको अवरोध र अनुभवको अवरोध छ। १० वर्ष क्रियाशील सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था भएपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू कसरी अघि बढ्ने?’

समुदायका व्यक्तिहरूले विनाशभन्दा निर्माणमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले योग्यता र क्षमता हेरेर केन्द्रीय सदस्यमा अवसर प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू विनाशमा होइन, निर्माणमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो योग्यता र क्षमता हेरेर हामीलाई पनि केन्द्रीय सदस्यता प्रदान गरियोस्। केन्द्रीय सदस्यता प्रदान गरिएपछि हामीले हाम्रा मुद्दाहरू उठाउन सक्छौँ।’

राजनीतिक दललाई पुल बनाएर समुदायका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र निर्वाचन लड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

महाधिवेशन प्रतिनिधि बने पनि उमेरसम्बन्धी अवरोधका कारण केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन नपाएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि उमेरको अवरोधका कारण म केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनँ। त्यसो भए यो कसको असफलता हो? यो प्रश्न छ।’

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत ममता विष्टले विभेदकारी कानुनहरूको अध्ययन र संशोधनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयबाट विभेदपूर्ण कानुनहरू कहाँकहाँ छन् र कुनकुन विषयमा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने पहिचान गर्न कानुन आयोगलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइसकेको उनले बताइन्।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति निर्माणको तयारीसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।

ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाको सन्दर्भमा मन्त्रालयले पनि परियोजनासँग मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको विष्टको भनाइ थियो। समुदायको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले समुदायभित्र र समुदायमाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार तथा सोचाइ परिवर्तन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले समुदायको सशक्तीकरण र विभेद अन्त्यका लागि मन्त्रालय परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन्।